राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्दछ : राजेन्द्र लिङदेन

सुशासन र शासकीय चरित्रमा सुधार नभई गणतन्त्रको सार्थकता रहँदैन : राष्ट्रपति पौडेल

कांग्रेसले कारवाही गरेपछि दुई वडाध्यक्षको पद रिक्त

आयोगको निर्वाचन समीक्षा

मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सरकारका लागि कति बाध्यकारी ?

संसदप्रति उत्तरदायी बन्न सरकारलाई एमालेको आग्रह

बजेटमा ठूला आयोजनालाई प्राथमिकता दिन सांसद कार्कीको माग

अपांगता भएका व्यक्ति र अल्पसंख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न माग

मल खरिदको विषयमा कृषि सभापति र प्रवन्ध सञ्चालकबीच नोकझोक

प्रश्ताव छलफल नगरी पास गर्ने हो भने संसदमा किन बस्ने ?- प्रमुख सचेतक दुलाल

एमालेको प्रश्न : प्रधानमन्त्री संसदसँग किन तर्सिएको ?