विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भुमिका निर्णायक : डा. धर्मराज उप्रेती

काठमाडौं, २० कार्तिक । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले विपद् व्यवस्थापनका लागि वडा तहसम्मै सक्रिय र सक्षम समिति निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

ललितपुरमा शुक्रवार आयोजित ‘राइजिङ फोरम द रोयर’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विपद्को समयमा अधिकारको विकेन्द्रीकरण र स्थानीय सरकारको सक्रियता नै प्रभावकारी राहत वितरणको मुख्य आधार भएको बताउनुभएको हो । डा. उप्रेतीले विपद्को पहिलो हप्ता पूर्ण रूपमा खोज, उद्धार र जीवन बचाउमा केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

उहाँले ठूला अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको कामलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउन प्राधिकरणले निरन्तर सहजीकरण गरेको बताउँदै राहत वितरणलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले कठिन भूगोलका कारण सडक सञ्जाल भत्किएको अवस्थामा समेत हेलिकप्टरको प्रयोग गरी १३ हजार ५ सय भन्दा बढी मानिसको ज्यान बचाउन सफल भएको बताउनु भयो । विपद् व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्था र त्यसको कार्यान्वयन पक्षबारे बोल्दै डा. उप्रेतीले स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि आजको आवश्यकता भएको बताउनु भयो । 

उप्रेतीले भन्नुभयो, ‘राहत वितरणका क्रममा अनावश्यक अवरोध नहोस् भन्नेमा सरकार सचेत थियो। राहतको नाममा सामान्य गतिविधिलाई पनि राहतका रूपमा प्रश्तुत गर्ने वा राहत पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रवृत्ति रोक्दै नेपालमा लामो समयदेखि कार्यरत र समाज कल्याण परिषद्मा दर्ता भएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई सहजीकरण गरिएको थियो । प्रारम्भिक पाँच दिनमै एसएमएस र ह्वाट्सएपमार्फत अनुमति दिने व्यवस्था गरी राहत वितरणलाई तीव्र बनाइएको थियो ।

रसुवामा सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा विच्छेद भएकाले नुवाकोट हुँदै हेलिकप्टरमार्फत राहत पु¥याउनुपर्ने अवस्था थियो । पहिलो साताको मुख्य प्राथमिकता उद्धार र जीवनरक्षा थियो। करिब १३ हजार ५०० जनाको उद्धार गर्नुका साथै राहत सामग्री ढुवानी, शव सङ्कलन र व्यवस्थापनजस्ता चुनौतीपूर्ण कामहरू रातदिन खटिएर सम्पन्न गरिएका थिए । यस विपद्बाट प्राप्त प्रमुख सिकाइ भनेको स्थानीय तहदेखि नै विपद् व्यवस्थापन प्रणालीलाई सशक्त बनाउनुपर्ने रहेछ ।

वडा तथा गाउँपालिकास्तरका विपद् व्यवस्थापन समितिहरू सक्रिय र सक्षम हुन आवश्यक छ । साना विपद् स्थानीय तहले नै व्यवस्थापन गर्न सक्ने गरी अधिकार र स्रोतको विकेन्द्रीकरण हुनुपर्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तहको क्षमताभन्दा ठूलो विपद् आएमा प्रदेश सरकारले नेतृत्व लिनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन ऐनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गरेको छ । ऐनमा भएका व्यवस्थालाई व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सबै तहका निकायले त्यसबारे पर्याप्त जानकारी राख्नु र आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार सक्रिय हुनु आवश्यक छ ।’

उहाँले विपद्को समयमा प्रदेश सरकारको भुमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुने भन्दै ऐनमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार प्रदेशहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारीलाई थप सक्रियतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले कठिन समयमा अहोरात्र खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको योगदानको प्रशंसा गर्दै नीति निर्माताहरूलाई ऐनको मर्म बुझेर कार्यान्वयनमा लैजान आग्रह गर्नुभयो ।