प्रहरी अनुसन्धान र हिरासत व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाइँदै

काठमाडौं, २९ साउन । प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रमाणमुखी र वैज्ञानिक बनाउन सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ । 

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै महानिरीक्षक कार्कीले आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र संरचनागत सुधारमार्फत प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । महानिरीक्षक कार्कीकाअनुसार वि.सं. २०१८ सालयता फरेन्सिक युनिटमा अपेक्षित जनशक्ति र स्रोतसाधन वृद्धि हुन सकेको छैन ।

यसलाई सम्बोधन गर्न प्रहरीले प्रादेशिक स्तरमा फरेन्सिक सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ । हाल मधेस, वागमती र कोशी प्रदेशलाई लक्षित गरी हेटौँडामा काठमाडौंकै मापदण्डको ल्याव स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको र बाँकेमा पनि यसको विस्तार गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसका लागि आवश्यक संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गरी मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । 

गम्भीर फौजदारी अपराध, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान जस्ता मुद्दाहरूको शिघ्र र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि ‘एकीकृत डीएनए डेटा बैंक’ स्थापना गर्नुपर्नेमा महानिरीक्षक कार्कीले जोड दिनुभयो । यसका लागि आवश्यक कानूनी विधेयक तत्काल पारित गरि लागू गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । 

प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको मानव अधिकार रक्षा र भौतिक अवस्था सुधारका विषयमा बोल्दै उहाँले हाल धेरैजसो प्रहरी इकाईहरू भाडाको घरमा सञ्चालित रहेकाले वर्गीकरणमा समस्या भएको बताउनु भयो । हिरासतमा स्वच्छ हावा, प्रकाश, खानेपानी र शौचालय जस्ता न्युनतम मानवीय सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा सीसीटिभीमार्फत निगरानी गर्न बजेटको अभाव रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

कैदीबन्दीलाई अदालत वा अस्पताल लैजान कारागार कार्यालयहरूसँग छुट्टै सवारी साधन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उहाँको भनाइ छ । लागुऔषध नियन्त्रण र गम्भीर अपराध न्युनिकरणका लागि ७७ वटै जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था हुनुपर्नेमा महानिरीक्षक कार्कीले जोड दिनुभयो ।

विगतमा केही स्थानीय तहसँगको समन्वयमा शुरु गरिएको यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेकाले अब नीतिगत रूपमै छुट्टै पुनस्र्थापना केन्द्र र परामर्श सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने उहाँले औंल्याउनु भयो ।

साथै, महिला थुनुवासँगै आउने आश्रित बालबालिकाका लागि छुट्टै केयर होम’ वा बाल निगरानी कक्षको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा तयार भएको प्रतिवेदनका सुझावहरू हेर्दा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र विधि विज्ञानको विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको पाइन्छ । हिरासतको अवधि लम्बिनुको एउटा प्रमुख कारण वैज्ञानिक परीक्षण आवश्यक पर्ने ‘एक्जिबिट’हरूको परीक्षणमा हुने ढिलाइ पनि हो । यो समस्या लामो समयदेखि उठ्दै आएको विषय हो ।

२०७५ सालपछि फरेन्सिक युनिटमा जनशक्ति र साधन–स्रोत पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन नसकेको अवस्था थियो। अब यसलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। मधेस, वागमती र कोशी प्रदेशलाई लक्षित गरी हेटौँडामा काठमाडौंको स्तरको फरेन्सिक सेवा स्थापना गर्ने तथा बाँकेमा पनि विस्तार गर्ने तयारी छ । आधुनिक उपकरण र दक्ष प्राविधिक जनशक्ति थप गर्न ओएनएमका लागि मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको छ र आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अघि बढिरहेको छ ।

त्यसैगरी, गम्भीर फौजदारी अपराध, जबर्जस्ती करणी र कर्तव्य ज्यानजस्ता अपराधको शीघ्र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि एकीकृत डीएनए डेटा बैंक स्थापना आवश्यक छ । त्यसका लागि सम्बन्धित कानूनी विधेयक तत्काल पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ । हिरासत व्यवस्थापन र थुनुवाको मानव अधिकार संरक्षणमा पनि सुधार आवश्यक छ ।

अधिकांश प्रहरी इकाइहरू भाडाका भवनमा छन् र पुरुष तथा महिलाका लागि छुट्टाछुट्टै कक्ष भएपनि अपराधको प्रकृतिअनुसार थुनुवालाई वर्गीकरण गर्ने पर्याप्त व्यवस्था छैन । गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति, सामान्य अपराधका आरोपित, सवारी दुर्घटनाका मुद्दामा रहेका तथा लागूऔषधसम्बन्धी मुद्दाका थुनुवासमेत एउटै ठाउँमा राख्नुपर्ने अवस्था छ।

त्यसैले सुरक्षित, व्यवस्थित र अपराधको प्रकृतिअनुसार वर्गीकृत हिरासत व्यवस्थापनतर्फ तत्काल ध्यान दिन आवश्यक छ । सामान्य र गम्भीर प्रकृतिका अपराधी, लागुऔषध प्रयोगकर्ता र तेस्रो लिङ्गीलाई छुट्टाछुट्टै राख्न कम्तीमा आठ प्रकारका हिरासत कक्ष आवश्यक पर्छ । यथासम्भव वर्गीकरणको प्रयास भइरहेको भए पनि संरचनागत अभावका कारण चुनौती थपिएको छ ।’

प्रहरी, सरकारी वकील र अदालतबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि ‘एकद्वार डिजिटल सफ्टवेयर प्रणाली’ सञ्चालन गर्नुपर्ने महानिरीक्षक कार्कीको सुझाव छ । प्रहरी कर्मचारीहरूलाई मानव अधिकारका विषयमा प्रशिक्षित गर्न १८ विधा समेटिएको ‘ह्युमन राइट्स पकेट बुक’ वितरण गरिएको र प्रत्येक जिल्लामा मानव अधिकार सम्पर्क अधिकृत तोकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सिर्जनशील कार्यमा संलग्न गराउन ‘हिरासत पुस्तकालय अभियान’ सञ्चालन गरिएको र कानून व्यवसायीसँगको पहुँचलाई सहज बनाइएको समेत उहाँले बताउनु भयो । महानिरीक्षक कार्कीले बाल सुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरू वयस्क भइसकेपछि पनि कानूनी बाध्यताका कारण त्यहीँ बस्नुपर्दा झै–झगडा र तोडफोड जस्ता घटनाहरू बढेको भन्दै यसमा कानूनी सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।