शुन्य समयमा उठेका विषय कार्यान्वयन नभए ‘जिरो आवर’ बन्द गर्न सांसद खरेलको माग

प्रश्तावित प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनुवाई प्रक्रिया छिटो सक्न सांसदहरूको माग

रास्वपा सरकार : आलोचनाको कोलाहलभित्र समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र

अनुसन्धान र नवप्रवर्तनका लागि पुँजीगत बजेटको एक प्रतिशत छुट्याउन महावीर पुनको माग

सरकारको विज्ञापनसम्बन्धी नीतिले आर्थिक गणना गर्न समस्या : राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय

‘कानून भएको देश, खाने नून नभएको देश !’ : हर्क राई

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नु : प्रमुख सचेतक थापा

संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरेकोमा गणेश पराजुलीद्वारा क्षमायाचना

सरकारले निजी क्षेत्रलाई आतंकित बनाउने कार्य गर्‍यो : एमाले सांसद झाँक्री

‘सुशासनको लाभांश’ नेपाली समाजमा फैलाउँछौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले

राम्रा सुझावलाई सरकारले हुबहु अस्वीकृत गर्ने विषय उदेकलाग्दो छ : विपिनकुमार आचार्य