लुम्बिनी प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका संशोधन

बुटवल, ३ कार्तिक । 
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन कार्यलाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन निर्देशिका संशोधन गरेको छ । बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितहरुका लागि तत्काल उद्धार कार्य तथा राहत व्यवस्थापनलाई थप सहज बनाउने उद्देश्यले निर्देशिका संशोधन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । 

पहिलेको निर्देशिकामा उद्धार कार्य तथा राहत व्यवस्थापन प्रक्रिया लामो र झण्झटिलो भएको ठहर गर्दै प्रदेश सरकारले प्रभावकारी, सरल र सहज बनाउनका लागि निर्देशिकामा भारी संशोधन गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । निर्देशिकमा रहेका केही प्रकृयाहरुलाई संशोधन गरी चुस्तदुरुस्त बनाउन संरचनागत रुपमा पनि केही परिवर्तन र परिमार्जन गरिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले बताए ।

मन्त्रालयका अनुसार विपद्को घटनामा परि धनजनको क्षति भएका स्थानिय तह र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिसमा तत्काल घटना र क्षति हेरी ४० हजारदेखि १ लाखसम्म राहत रकम उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाइएको मन्त्रालयका सचिव पन्थले जानकारी गराए । घर आंशिक रुपले क्षति भइ छानो फेर्नुपर्ने भएमा ४० हजार, पूर्ण रुपले क्षति भएमा ५० हजार, जग्गा बाढीले बगाएमा वा कटान गरेका ५० हजार, पशु चौपाया क्षति भएमा ५० हजार, मानिस घाइते भएमा औषधी उपचार खर्चका लागि १ लाखसम्म प्रदेश सरकारले राहत तथा उद्धार कोषबाट रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको पनि सचिव पन्थको भनाइ छ । 

साथै झुटो विवरण पेश गरी राहत प्राप्त गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्यले त्यस्ता गतिविधिविरुद्ध प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाहीको व्यवस्था समेत नयाँ संशोधित निर्देशिकामा गरिएको छ । निर्देशिका अनुसार मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति गठन गरिएको छ । परिषदले नीति निर्माण गर्ने र कार्यकारी समितिले निर्देशिका कार्यान्वयनको पक्षलाई प्रभावकारी बनाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।

निर्देशिका लागु भएसंगै प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावकारी भइ पीडित पक्षले तत्काल लाभ लिन सक्ने वातावरण तयार हुने विश्वास गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।