भैरहवा। ट्रंकलाईनको मारमा परेका बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका उद्योगीहरु अदालत जाने तयारी गरेका छन्। आफूहरुले माग नै नगरेको ट्रंकलाइनको महशुल नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जबरजस्ती असुल्न खोजेको भन्दै न्यायका लागि अदालत जाने तयारी गरेको उद्योगीहरुले जनाएका छन्।
आफूहरुले प्रयोग नै नगरेको विद्युतको छुट बिलका नाममा साविक भन्दा ६७ प्रतिशत महंगो महसुल असुल्न खोजेर अन्याय गरेको भन्दै कोरिडोरका २३ वटा ठूला उद्योग न्याय खोज्दै जिल्ला अदालत रुपन्देही जान लागेको जनाएका छन्।
बुटवल–भैरहवा कोरिडोर र पुर्वी नेपालको औद्योगिक कोरिडोरको समस्या फरक रहेको भएपनि प्राधिकरणले एउटै डालोमा राखेर अन्याय गरेकाले नेपाल विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रलाई विपक्षी बनाएर उद्योगीहरु अदालत जान लागेको पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले बताए।
बुटवल भैरहवा कोरिडोरका उद्योगहरुले २०७६ साल असोज १५ गते विद्युत प्राधिकरणलाई लिखित पत्र बुझाएर ट्रंकलाइनबाट हटाई साधारण लाइनबाट विद्युत आपुर्ति गरिदिन अनुरोध गरेका थिए।
आफूहरुले तीनजना उर्जामन्त्री र उर्जा सचिवलाई भेटेर समस्या समाधानका लागि अनुरोध गर्दा आश्वासन मात्र पाएको तर कार्यान्वयन नभएकाले वाध्य भएर अदालत जान लागेको श्रेष्ठले बताए।
प्राधिकरणले २०७२ र २०७५ सालदेखिको ‘छुट बिल’को भुक्तानी असार मसान्तभित्र तिर्न उद्योगहरुलाई ताकेता गरेको थियो। तर उद्योगीहरुले अहिलेसम्म ट्रंक लाईन बापतको महशुष बुझाएका छैनन्।
विद्युत प्राधिकरण भैरहवा वितरण केन्द्रले आन्तरिक भार मिलान गर्ने नाममा बुटवल भैरहवा करिडोरका उद्योगलाई उद्योगको माग बिना नै ट्रंक लाइनमा समावेश गरेको यशोदा फुड्स प्रालिका प्रबन्धक मधुसुदन घिमिरेले बताए। उनले बिद्युत प्राधिकरणले उद्योगीमाथि जर्वजस्त रुपमा अन्याय गरेकाले न्यायको ढोका ढकढकाउन अदालत जान लागेको बताए।
बुटवल–भैरहवा कोरिडोरका २३ उद्योगको करिब ४५ करोड रुपैयां छुट बिलको बक्यौता रहेको कार्यालय प्रमुख जितेन्द्र झाले बताए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १९ महिनासम्म सामान्य दररेटकै महसुल उद्योगबाट उठाउंदै आएको थियो। तर चार वर्ष पछि आएर छुट बिल पठाउनु आफैंमा विरोभासपुर्ण रहेको र आफूहरुले तिर्नसक्ने अवस्था नरहेको उद्योगीको गुनासो छ।
