‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नियमित नहुँदा निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा’

भैरहवा, २० कार्तिक । सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सीईएसआईएफ) आयोजनामा बिहीबार रुपन्देहीको भैरहवामा ‘गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र लुम्बिनी : पर्यटन, कनेक्टिभिटी तथा आर्थिक समृद्धिका सम्भावना’ विषयक सेमिनार सम्पन्न भएको छ ।

सेमिनारमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका मन्त्री, स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, सरकारी निकायका अधिकारी, उद्योगी तथा व्यवसायी, पर्यटन, प्राध्यापक तथा शिक्षाविद्, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, युवा तथा विद्यार्थीहरूको सहभागीता थियो । कार्यक्रममा निजी क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य संघ तथा पर्यटन व्यवसायका प्रतिनिधिहरूले विमानस्थल लामो समयदेखि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्दा आर्थिक क्षेत्रमा परेको असरप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारको स्पष्ट नेतृत्व, जिम्मेवारी र जवाफदेहीता आवश्यक रहेको औंल्याउनुभयो ।

कार्यक्रममा सीईएसआईएफका कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पूर्वाधार क्षमता र हालको सञ्चालन अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको औल्याउनुभयो । नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा विमानस्थल सञ्चालनमा आर्थिक दबाब परेको र निजी क्षेत्रको लगानी, रोजगारी तथा समग्र स्थानीय अर्थतन्त्रसमेत जोखिममा परेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले विमानस्थल सञ्चालन र विकासका लागि पाँच प्रमुख चुनौती पहिचान गर्नुभयो । तीमध्ये हवाई सम्पर्क सञ्जाल, प्राविधिक तथा मौसमसम्बन्धी अवरोध, बजार पहुँच तथा सेवासुविधा, संस्थागत जवाफदेहिता र नीतिगत निरन्तरता प्रमुख छन् । विमानस्थललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, लुम्बिनीको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न र त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउन ठोस तथा कार्यान्वयनयोग्य सुझाव आवश्यक रहेको उहाँले जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सीईएसआईएफका अनुसन्धान सहायक निमेषमणि रिसालले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनसम्बन्धी चुनौती र त्यसले लुम्बिनी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा पारेको व्यापक प्रभावबारे प्रस्तुतिकरण गर्नुभयो । उहाँले भारतीय हवाई क्षेत्रको प्रयोगमा रहेका अवरोध, उपकरणमा आधारित अवतरण प्रणाली (आईएलएस) सञ्चालनमा नआउनु तथा विमानस्थलको स्वतन्त्र सञ्चालन व्यवस्थापनको अभावलाई विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नुका प्रमुख कारणका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारूले विमानस्थललाई छुट्टै पूर्वाधार आयोजनाका रूपमा मात्र नहेरी लुम्बिनीको समग्र विकास योजनासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । विमानस्थल निर्माण र विकास गर्दा क्षेत्रीय विकास योजनासँग पर्याप्त समन्वय भए–नभएको प्रश्न उठाउँदै उहाँले यसको आर्थिक औचित्य धार्मिक पर्यटनमा मात्र सीमित हुन नहुने धारणा राख्नुभयो । व्यापार, आयात–निर्यात र विभिन्न आर्थिक क्षेत्रबीचको सम्बन्ध विस्तारलाई समेत विमानस्थलको विकाससँग जोड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले क्षेत्रीय विकासका विषयमा अवास्तविक अपेक्षा राख्नुभन्दा व्यवहारिक र यथार्थपरक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

लुम्बिनी प्रदेशका सहरी विकास, उर्जा, सिचाईं तथा खानेपानी मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेयले व्यवस्थित आतिथ्यता, पर्यटन प्रवद्र्धन र सहज सीमा प्रक्रियामार्फत धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा जोड दिनुभयो । साथै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन संघ–प्रदेश समन्वय र कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले पर्यटकको अनुभव उत्कृष्ट बनाउन राज्यका सबै निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

लुम्बिनी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य चन्द्रकेश गुप्ता (सी.के.)ले विमानस्थल सञ्चालनको विषय यस क्षेत्रको निरन्तर चर्चाको विषय बने पनि पटकपटकका सरकारबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताउनुभयो । ठोस कार्यान्वयनबिना बारम्बार परामर्श र छलफल गर्नुको प्रभावकारितामाथि उहाँले प्रश्न उठाउनुभयो ।

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको कार्यवाहक नगरप्रमुख कल्पना हरिजनले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई धार्मिक तथा साँस्कृतिक पर्यटनको प्रवेशद्वारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताउनुभयो । लुम्बिनीमा थप अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन र प्रवद्र्धन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको उपप्रमुख उमा अधिकारीले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको विषय विभिन्न राजनीतिक दलका लागि पटकपटक उठ्ने राजनीतिक मुद्दा बनेको बताउनुभयो ।  विशेषगरी रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा यो विषय निरन्तर उठे पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुका वास्तविक अवरोध पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभया । कुन मन्त्रालय वा निकायको जिम्मेवारी हो, कार्यान्वयन प्रक्रिया कहाँ रोकिएको छ र सम्बन्धित फाइल कुन तहमा अड्किएको छ भन्ने स्पष्ट पारेर समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । एउटै विषयमा बारम्बार छलफल गर्नुभन्दा जिम्मेवार निकाय पहिचान गरी लक्षित पहल गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष ठाकुरकुमार श्रेष्ठले विमानस्थल उद्घाटनका क्रममा गरिएको अपेक्षा र हालको वास्तविक अवस्थाबीच ठूलो अन्तर रहेको भन्दै निराशा व्यक्त गर्नुभयो ।  सरकारले हवाई सम्पर्क र पर्यटन गतिविधि बढ्ने आश्वासन दिएपछि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको तर, अपेक्षित प्रतिफल नपाउँदा व्यवसायीहरू आर्थिक जोखिममा परेको उहाँले बताउनुभयो । विमानस्थलको जिम्मेवारी सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा मात्र सीमित गर्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले छिमेकी जिल्लासहित समग्र लुम्बिनी प्रदेशले यसलाई साझा क्षेत्रीय सम्पत्तिका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । साथै, विमानस्थलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक रोजगारीका लागि हवाई सेवा सञ्चालन गर्न सके यसको व्यवसायिक सम्भाव्यता बढ्ने उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाट्टा) लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष चन्द्र बहादुर थापाले यस क्षेत्रको पर्यटन सम्भावनाबारे चर्चा गर्दै पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि निरन्तर र अनुसन्धानमा आधारित प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

होटल व्यवसायी महासंघ, लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सल्लाहकार समुद्र जी.सी.ले विमानस्थल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । बाँकी हवाई उडड्यनसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भारतसँग कूटनीतिक पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

चेम्बर अफ कमर्स, रुपन्देहीका अध्यक्ष सचिन रोक्काले नियमित सञ्चालन हुन नसके गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल एउटा प्रतीकात्मक पूर्वाधार आयोजनामा मात्र सीमित हुने चेतावनी दिनुभयो । विमानस्थल सञ्चालनका लागि सरकारको नेतृत्वदायी भूमिका, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र लुम्बिनीलाई बृहत् बौद्ध पर्यटन सञ्जालसँग जोड्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ, रुपन्देहीका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यले विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइप्रति राजनीतिक जवाफदेहीताको अभाव औंल्याउनुभयो । पटकपटक छलफल भए पनि ठोस प्रगति नहुनु चिन्ताजनक रहेको बताउँदै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो–‘वर्तमान सरकारले एकै दिनमा प्रहरी महानिरीक्षक हटाउन सक्छ भने विमानस्थल किन चलायमान बनाउन सक्दैन ?’

नमुना एकीकृत विकास परिषद्की अध्यक्ष सीता भट्टराईले विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमार्फत नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सकिने सम्भावना औंल्याउनुभयो । लुम्बिनीको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्न गन्तव्यको प्रभावकारी ब्राण्डिङ, प्रचारप्रसार तथा अनुसन्धानमा जोड दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

वक्ताहरूको धारणा पश्चात् सहभागीहरूबीच संक्षिप्त अन्तरक्रिया तथा प्रश्नोत्तर सत्र सञ्चालन भयो । उक्त सत्रमा अन्य सहभागीहरूले पनि विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएका दीर्घकालीन चुनौतीबारे आफ्ना धारणा र चासो व्यक्त गर्नुभयो ।

छलफलमा पटकपटकका परामर्श र प्रतिबद्धताका बाबजुद ठोस प्रगति हुन नसकेकोप्रति सहभागीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो । विमानस्थल सञ्चालनमा देखिएका प्राविधिक, कूटनीतिक तथा नीतिगत अवरोध समाधान गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय, स्पष्ट संस्थागत जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तथा ठोस कार्यान्वयन योजना आवश्यक रहेको र केन्द्र सरकारले विशेष सक्रियता लिनुपर्ने निष्कर्ष छलफलले प्रस्तुत गरेको छm।