स्थानिय सरकारका जनता रिझाउने वितरणमुखि बजेट, महालेखाको प्रश्नै प्रश्न

रुपन्देहीको कोटहीमाई गाउँपालिकाले सिँचाइ तथा खानेपानीका नाममा २ करोड ६० लाख ५० हजार बजेट बिनियोजन गर्यो । २ करोड ५२ लाख ५४ हजार ५३९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर, गाँउपालिकाले लाभग्राहीको समान पहुँच, स्वामित्व, दिगोपना, सहभागिता, सामूहिक लाभ, पारदर्शिता र मितव्ययिताको आधार सुनिश्चित नगरेको महालेखा परिक्षकको प्रतिबदनले औंल्याएको छ । यति ठुलो रकम वितरण गर्दा समेत सामूहिक लाभ र पारदर्शितासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि तथा मापदण्ड तयार नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

गाउँपालिकाले विभिन्न वडामा हेण्डपाइप, बोर, मोटर, पम्पसेट, डेलिभरी पाइप तथा खानेपानीका सामग्री सोझै खरिद गरेर वितरण समेत गरेको हो । कतिपय कार्यक्रम अनुदानका रूपमा सञ्चालन गरिएका छन् । तर, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्भावित सबै लाभग्राहीको समान पहुँच र सामूहिक लाभ सुनिश्चित भएको कुनै आधार नभेटिएको नायव महालेखापरिक्षक राम प्रकाश महतोले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पालिकाले खरिद व्यवस्थापन पनि मितव्ययी बन्न सकेको छैन् ।

गाउँपालिकाको विवरणमा सिँचाइ तथा खानेपानीसँग सम्बन्धित ३१ वटा कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो । महालेखाले सिँचाइ र खानेपानीका सामग्री वितरण गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिइयो, लाभग्राही छनोटको मापदण्ड के थियो, एउटै परिवार वा समूहले दोहोरो सुविधा पाए÷नपाएको कसरी जाँचियो र वितरणपछि सामग्रीको स्वामित्व कसको रहने हो भन्ने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न समेत सुझाएको नायव महालेखा परिक्षक महतोले उल्लेख गर्नुभयो ।

“कतै कृषि उपकरण बाँडिन्छ, कतै विभिन्न समूहलाई नगद अनुदान दिइन्छ, कतै खेलकुद सामग्री त कतिपय संस्थालाई आर्थिक सहयोग वितरण गरिन्छ, आर्थिक बिषयका जानकार कार्कीले भन्नुभयो, स्पष्ट मापदण्ड, प्रभाव मूल्याङ्कन र दीर्घकालीन योजनाविनै कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।”

यस्तै प्रश्न दर्जनौ कार्यक्रममा महालेखाले उठाउने गरेको छ भने आम सर्वसाधारणले समेत अनुभुत गर्न पाएका छैनन् । नेपालमा स्थानीय सरकार गठन भएपछि नागरिकको घरदैलोमै सरकार पुगेको अनुभूति गरिएको छ । सडक पुर्वाधार,  शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र आधारभूत सेवामा स्थानीय सरकारले सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेका छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा अधिकांश स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट हेर्दा वितरणमुखी बन्दै गएको छ ।

स्थानीय सरकारले विकास निर्माणभन्दा बढी वितरणमुखि कार्यक्रम बनाएर अगाडि बढेका छन् । स्थानिय सरकारले आफ्नो बजेट पुस्तिकामा विभिन्न शीर्षकमा नगद देखि सामग्री वितरण सम्म तथा अनुदान देखि सम्मानसम्मलाई बिशेष प्राथमिकता दिएका छन् । जसले गर्दा राज्यको लाखौ लगानी बालुवामा पानी बनेको आर्थिक बिषयका जानकार मनिकर कार्कीको भनाई छ ।

वितरणमुखी बजेट राजनीतिक रूपमा आकर्षक देखिन्छ, तत्काल केही समूह लाभान्वित हुन्छन् र जनप्रतिनिधिले पनि लोकप्रियता हासिल गरेको महसुस गर्छन, तर यसले राज्यल बितरण गर्ने आर्थिक श्रोतमाथि दोहन बढाएको हुन्छ, उहाको टिप्पणी छ । सिमित स्रोत भएका स्थानीय तहले उत्पादनशील पूर्वाधार, सिंचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम विकास वा रोजगारी सिर्जना गर्ने योजनाभन्दा वितरणमा बढी रकम खर्च गर्दा दीर्घकालीन विकासका आधार कमजोर बन्दै गएको बिश्लेषकहरु बताउछन् ।

विकास अर्थशास्त्रले सार्वजनिक खर्चलाई उपभोगमुखी र उत्पादनमुखी गरी दुई भागमा हेर्ने गरेको कार्कीको भनाई छ । उहाउत्पादनमुखी खर्चले भविष्यमा आम्दानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढाउँदा उपभोगमुखी वा वितरणमुखी खर्चको प्रभाव प्रायः छोटो अवधिसम्म सीमित हुन्छ । यही कारण धेरै स्थानीय तहमा बजेट खर्च भए पनि नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार देखिँन सकेको छैन् ।

कोटहिमाई जस्तै अन्य स्थानिय तहले पनि नागरिकको तत्कालीन आवश्यकता सम्बोधन गर्न भन्दै अनुदान, कृषि सामग्री, सीपमूलक तालिम तथा विभिन्न लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर यस्ता कार्यक्रमले स्थानीय उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जनमा कति दीर्घकालीन परिणाम दिएका छन् भन्ने प्रश्नको तथ्यगत परीक्षण हुन सकेको छैन् । रुपन्देहीका स्थानीय तहका बजेट र कार्यक्रम हेर्दा वितरण तथा अनुदानका कार्यक्रमलाई पनि उल्लेख्य स्थान दिइएको पत्रकार दिपेन्द्र बडुवालको बुझाई छ ।

यता मर्चवारी गाउँपालिकामा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा बजेट खर्च गरिएको पाईएको छ । मर्चवारी गाउँपालिकाले कृषि तालिम, सामग्री वितरण तथा अनुदानका कार्यक्रममा बजेट खर्च गरे पनि त्यसको पारदर्शिता, लाभग्राहीको अभिलेख र उपलब्धि मापनमा कमजोरी देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालनसँगै अनुदानको सदुपयोग र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने औँल्याएको हो ।

गाउँपालिकाले धानखेती तालिम तथा सामग्री वितरण, कृषकलाई कृषि तालिम, च्याउखेती तालिम, बाली उपचार शिविर र क्याल्सियम वितरणलगायत पाँच कार्यक्रममा १८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पालिकाले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार यी कार्यक्रमबाट २ हजार ४११ जनालाई लाभ पुगेको उल्लेख छ ।

तर अनुदान प्राप्त गर्ने कृषकको नाम, ठेगाना, अनुदानको किसिम र रकम वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा कुनै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन् । महालेखाले उनीहरुको विवरण वेवसाईटमार्फत सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएको छ । यसले वितरण गरिएका सामग्री र अनुदानमा नागरिकको पहुँच तथा पारदर्शिताको विषयलाई महत्वपूर्ण बनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार धानखेती तालिम तथा सामग्री वितरणमा ३ लाख १४ हजार, कृषकलाई कृषि तालिम तथा सामग्री वितरणमा २ लाख ९३ हजार, बाली उपचार शिविरमा १ लाख ४० हजार, च्याउखेती तालिममा २ लाख ९५ हजार र क्याल्सियम वितरणमा ८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यी कार्यक्रमले कृषकलाई तत्काल सहयोग पु¥याउन सक्ने भए पनि अनुदानबाट कृषि उत्पादनमा कति वृद्धि भयो, कृषकको आम्दानीमा कस्तो सुधार आयो र वितरण गरिएका सामग्रीको उपयोग कति प्रभावकारी रह्यो भन्ने विषयमा थप मूल्याङ्कन आवश्यक देखिएको पत्रकार बडुवालको सुझाव छ ।

शतप्रतिशत अनुदानमा सामग्री वितरण
गाउँपालिकाले वडा नम्बर ६ का कृषकलाई पावर स्प्रे ट्यांकी वितरण गर्दा आवश्यक लागत साझेदारी नगराएको विषय पनि महालेखाले औँल्याएको छ । प्रतिवेदनअनुसार कृषि औजार तथा उपकरण वितरणमा अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था रहेकोमा पालिकाले कृषकको लागत सहभागिताबिना शतप्रतिशत रकम भुक्तानी गरेको छ । महालेखाले कृषकबाट हुनुपर्ने ५० प्रतिशत लागत साझेदारीबापतको रकम असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

यसले कृषि अनुदान वितरण गर्दा लागू हुने मापदण्ड पालना गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।

विविध खर्चमै १८ लाखभन्दा बढी
गाउँपालिकाले विविध खर्च शीर्षकबाट १८ लाख १८ हजार ७८१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ  । यो रकम पालिकाको आन्तरिक आयको ३५.०९ प्रतिशत बराबर हो । यसमध्ये सभा सञ्चालनमा ३ लाख २५ हजार ७ रुपैयाँ, अतिथि सत्कारमा ६ लाख रुपैयाँ र अन्य विविध खर्चमा ८ लाख ९३ हजार ७७४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाले यस्ता खर्चको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सम्मरीमाईमा साना योजनाको चाङ, प्रशासनिक खर्चमै ४० प्रतिशत बजेट
रुपन्देहीकै सम्मरीमाई गाउँपालिकाले दीर्घकालीन प्रतिफल दिने विकास योजनाभन्दा साना तथा टुक्रे योजनामा ठूलोमात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ ।

गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा ४७८ योजना छनोट गरी कार्यान्वयन गरेको थियो । तीमध्ये २७५ योजना पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका थिए । पाँच लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्मका १७७ र २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका २६ योजना मात्रै कार्यन्वयन गरेको थियो । 
यसरी कुल योजनामध्ये झन्डै ५८ प्रतिशत पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका हुनु विकास बजेट स–साना योजनामा छरिएको संकेत रहेको आर्थिक बिषयका जानकार कार्कीको भनाई छ । महालेखाले पनि पालिकाबाट प्राप्त विवरणअनुसार छनोट भएका योजना साना प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त हुने गरी वस्तुनिष्ठ प्राथमिकता निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ ।

उहाँका अनुसार साना योजनाको संख्या बढ्दै जाँदा बजेटको प्रभावकारिता, निर्माणको गुणस्तर, दिगोपना र अनुगमनमा चुनौती थपिन सक्छ ।

प्रशासनिक खर्चमा २० करोडभन्दा बढी बजेट
सम्मरीमाई गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ५० करोड ५९ लाख १६ हजार ५०० रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा मात्रै २० करोड २७ लाख ३ हजार रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । यो कुल बजेटको ४० प्रतिशत हो ।
प्रशासनिक खर्च शीर्षकमा १६ करोड ६० लाख ६० हजार ७३८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसैगरी आर्थिक विकासमा ४ करोड ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकासमा १२ करोड ७६ लाख ६४ हजार ५०० रुपैयाँ, पूर्वाधार विकासमा ११ करोड ९१ लाख ६७ हजार रुपैयाँ र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रमा ९७ लाख ३० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

महालेखाले कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चमा ठूलो हिस्सा विनियोजन भएको अवस्थाले बजेट तथा कार्यक्रम सन्तुलित नभएको र मितव्ययी तथा पारदर्शी खर्च प्रणालीसमेत अवलम्बन भएको नदेखिएको टिप्पणी गरेको छ । महालेखाले वितरणमुखी कार्यक्रमको प्रभावकारिता पनि जाँचिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहले कृषक, महिला, विपन्न परिवार तथा लक्षित समुदायलाई अनुदान र सामग्री वितरण गर्नु आफैंमा अनुचित होइन, पत्रकार बडुवाल भन्नुहुन्छ, तर त्यस्ता कार्यक्रमबाट लाभग्राहीको आयआर्जन, उत्पादन र जीवनस्तरमा कस्तो परिवर्तन आयो भन्ने मूल्याङ्कन आवश्यक हुन्छ ।
महालेखाले अनुदान दिने क्षेत्र, वर्ग र समूह कानुनबाट स्पष्ट निर्धारण गरी अन्तिम लाभग्राहीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने तथा उत्पादन र उत्पादकत्व बढ्ने गरी अनुदान प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ । विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गका लागि उपलब्ध गराइने सुविधाको लाभग्राही विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ ।

मर्चवारीमाई गाँउपालिकाका अध्यक्ष गयाप्रसाद बरईले स्थानिय नागरिकको माग र आबश्यकताका अधारमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्ने गरिएको बताउनु भयो । “हामीले त नागरिकलाई कसरी सहज रुपमा सेवा दिन सकिन्छ भनेर सोच्ने हो, काम गर्ने क्रममा कतिपय प्रक्रियाहरु नमिलेका हुन सक्छन् मिलाएर गर्दै जाउला, उहाँले भन्नुभयो महालेखा दिएका सुझावलाई कार्यन्वयन गर्छौ ।”

त्यस्तै कोटहिमाई गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सतेन्द्र ादवले स्थानिय र जनप्रतिनिधिको दवावका कारण वितरणमुखि कार्यक्रम बनाउनु परेको बताउनु भयो । उहाँले कोटहिमाई गाउँपालिका कृषिका हिसावले अलि बढि महत्वपुर्ण क्षेत्र भएकाले सिचाईमा बढी योजना पारिएको बताउनु भयो । सिचाईका लागि छनौट भएका सेवाग्राहिका बिषयमा आफुले खोजिगर्ने बताउनु भयो ।

यता सम्मरीमाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिनोद कुमार श्रीवास्तवले खर्च प्रणालीमा कुनै समस्या भएको भए त्यसको खोजीनीति गर्ने बताउनु भयो । बिकास निर्माणमा भन्दा प्रशासनिक खर्च बढी हुनु चिन्ताको बिषय भएको उल्लेख गर्दै यसलाई सुधार गर्दै जानु पर्ने बताउनु भयो ।