प्रहरी महानिरीक्षक फेरबदलमा सर्वोच्चको नजिरको परीक्षा

काठमाडौं, १२ कार्तिक । नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनको विषय चर्चामा आइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई स्वेच्छाचारी तथा मनोमानी रूपमा पदमुक्त गर्न नहुने भनी स्थापित गरेको नजिर पुनः सान्दर्भिक बनेको छ । सरकारलाई प्रहरी नेतृत्वमा नियुक्ति तथा प्रशासनिक निर्णय गर्ने अधिकार भए पनि त्यस्तो अधिकारको प्रयोग कानून, विवेक र औचित्यको सीमाभित्र हुनुपर्ने न्यायिक सिद्धान्तले स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल कानून पत्रिका, २०५५ साल, अंक ११, निर्णय नं. ६६२४ मा प्रकाशित अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध श्री ५ को सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रहरी महानिरीक्षकलाई आधार र औचित्यबिना हटाउने निर्णयले कानूनी राज्यको अवधारणामाथि प्रश्न उठाउने सिद्वान्त स्थापित गरेको थियो । उक्त मुद्दामा अदालतले प्रहरी नेतृत्वमा राजनीतिक प्रभाव हाबी हुँदा प्रहरी सेवाको निष्पक्षता, व्यवसायिक क्षमता र मनोबलमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने विषयलाई महत्व दिएको थियो ।

अदालतले अर्को व्यक्तिलाई बढुवा गर्नुपर्ने वा नियुक्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएरमात्र कानूनबमोजिम पदमा बहाल रहन योग्य व्यक्तिलाई हटाउनु विवेकपूर्ण र कानुनसम्मत निर्णय मान्न नसकिने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको थियो । संवेदनशील र उच्च सार्वजनिक महत्वको पदमा लामो समय सेवा गरेको व्यक्तिलाई उचित आधार र औचित्यबिना हटाउनु न्यायोचित नहुने अदालतको व्याख्याको सार थियो ।

अदालतको उक्त नजिरले प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनलाई केवल सरकारको राजनीतिक वा प्रशासनिक इच्छासँग जोडेर हेर्न नहुने स्पष्ट सन्देश दिन्छ । प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारी कार्यसम्पादन, उत्तरदायित्व, संगठनको नियन्त्रण तथा निर्देशन र समग्र प्रहरी परिचालनसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस्तो पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई सरकार परिवर्तन हुनासाथ उपयुक्त कारण र आवश्यकता नदेखाइ फेरबदल गर्दा संगठनको मनोबल, व्यवसायिक गुणस्तर, क्षमता र कार्यदक्षतामा असर पर्न सक्ने अदालतको ठहरको मूल मर्म हो ।

नजिरले सरकारको निर्णय गर्ने अधिकारलाई कानूनी प्रक्रियामा गर्नुपर्ने हो । बरु, सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा पदमुक्तिसम्बन्धी निर्णय विवेकपूर्ण, तर्कसंगत र कानूनसम्मत हुनुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको हो । तजबिजी अधिकार वा इच्छाअनुसारको सिद्वान्त प्रयोग गर्दा पनि संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको सीमा उल्लंघन गर्न नपाइने अदालतको व्याख्या छ ।

यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारका पालामा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको निरन्तरताबारे चासो बढेको छ । महानिरीक्षक कार्कीलाई हटाउने सम्भावनासहित प्रहरी नेतृत्वको विषयमा प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच छलफल भएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यद्यपि नेपाल प्रहरीले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीको राजीनामाका लागि दबाब बढेको भन्ने आशयका समाचार तथा टिप्पणीप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै अपुष्ट र भ्रामक सूचना सम्प्रेषण नगर्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयले बिहीबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा पुष्टि नभएका विषयलाई अनुमानका आधारमा समाचार तथा टिप्पणीका रूपमा प्रस्तुत गर्दा आम नागरिकमा भ्रम र नकारात्मकता सिर्जना हुने उल्लेख छ । यसले नागरिकको सेवामा समर्पित सुरक्षा संगठनप्रतिको विश्वास, संस्थागत छवि र निष्ठामा असर पार्न सक्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले यस्ता अपुष्ट, भ्रामक, तथ्यहीन तथा स्वार्थकेन्द्रित सूचनाको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गरेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षकलाई पदमुक्त गर्ने कार्यमा कानूनी जटिलता र पुराना नजिर बाधक देखिन्छ । प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनबारे कुनै निर्णय अघि बढाइएमा त्यसको कानूनी आधार, निर्णयको औचित्य र अपनाइने प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुनेछन् । विशेष गरी पदमा बहाल अधिकारीको कार्यसम्पादन वा कानूनी योग्यतासँग सम्बन्धित वस्तुगत आधार प्रस्तुत नगरी केवल नेतृत्व परिवर्तनको इच्छाका आधारमा निर्णय गरिएमा त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्नेछ ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रहरी सरकारप्रति प्रशासनिक रूपमा उत्तरदायी हुनुपर्छ । तर, प्रहरी संगठनको निष्पक्षता कुनै राजनीतिक दल वा नेतृत्वप्रतिको निकटतामा निर्भर हुने अवस्था सिर्जना हुनुहुँदैन । प्रहरीको प्रमुख फेरबदललाई राजनीतिक अनुकूलता र प्रतिकूलताका आधारमा नियमित अभ्यास बनाइएमा त्यसले प्रहरी अधिकृतहरूको व्यवसायिक स्वतन्त्रता र संस्थागत स्थायीत्वमा असर पार्न सक्छ ।

प्रहरी संगठनको मनोबल कायम राख्न नेतृत्वको स्थिरता मात्र पर्याप्त हुँदैन; सक्षम नेतृत्व, जवाफदेहीता, कार्यसम्पादनको मूल्यांकन र कानूनको समान कार्यान्वयन पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसैले सरकारले नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने वास्तविक आवश्यकता देखेमा त्यसको स्पष्ट आधार र कानूनी प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नु सुशासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण हुन्छ ।

अच्युतकृष्ण खरेलसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तले सरकारका निर्णय न्यायिक परीक्षणभन्दा बाहिर नरहने कुरासमेत स्मरण गराउँछ। कुनै निर्णय अधिकारक्षेत्रबिहीन, मनोमानी, बदनियतपूर्ण वा कानुनविपरीत रहेको दाबी उठेमा सम्बन्धित पक्षले कानुनी उपचार खोज्न सक्नेछन्। त्यस अवस्थामा निर्णयको वैधानिकता र त्यसको आधारबारे अन्तिम व्याख्या गर्ने जिम्मेवारी अदालतको हुनेछ।

नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनसम्बन्धी बहसमा त्यसैले मूल प्रश्न कुनै व्यक्तिलाई निरन्तरता दिने वा हटाउने भन्ने मात्र होइन, निर्णय कुन आधारमा र कुन प्रक्रियाबाट गरिन्छ भन्ने हो। सरकारको अधिकार, प्रहरी संगठनको व्यवसायिक निष्पक्षता र कानुनी राज्यको सिद्धान्तबीच सन्तुलन कायम गर्न सके मात्र प्रहरी प्रशासनप्रति सार्वजनिक विश्वास बलियो रहन सक्छ। सर्वोच्च अदालतको पुरानो नजिरले वर्तमान सरकारसहित आगामी सरकारहरूलाई पनि यही कानुनी सीमाको महत्त्व स्मरण गराउँछ।