राष्ट्रसंघीय महासभामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सहभागीता र सार्थकता

डा.बालकृष्ण चापागाईं
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा भाग लिनका लागि अमेरिका भ्रमणमा हुनुहुन्छ । उक्त महासभामा प्रधानमन्त्री शाहले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम समेत रहेको छ । नेपाललाई प्राकृतिक महाबिपत्ति आइलागेको परिस्थितिमा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालका बारेमा पनि अवश्य विशेष चर्चा हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले पनि नेपालको वस्तुस्थिति बारेमा विश्वलाई अवश्य अवगत गराउनुहुनेछ । नेपाल विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा भएको मुलुक हो । उत्तरी सीमा हिमालै हिमालले ढाकिएको छ । यही कारणले गर्दा नेपाल विश्वमा चर्चित पनि छ । पर्यटकहरुको आकर्षणको केन्द्र पनि बनेको छ ।  पछिल्लो समय  विश्वमा जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालको हिमाली क्षेत्रलाई निकै ठूलो चुनौती सिर्जना भएको छ ।

शक्ति राष्ट्रहरुले ठूल्ठूला उद्योगहरुको स्थापना, हातहतियार र बिस्फोटक पदार्थको उत्पादन र प्रयोग गरेकाले तापक्रम बढ्दै जाँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा त्यसको नकारात्मक असर पर्न गएको विज्ञहरुको भनाइ छ । हिउँ पग्लिने र हिमतालहरु फुट्ने गर्दा नदी  किनारमा रहेको मानव बस्ती तथा संरचनाहरु संकटमा परेको अवस्था छ । गत महिना  २०८३ भदौ १० गते चीनको तिब्बत सीमाबाट भोटेकोशी नदीमा आएको प्रलयकारी हिमाली बाढीपहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा अपूरणीय जनधनको क्षति भएको सर्वविदितै छ । यतिबेला नेपाली समाज  शोकमग्न छ । अत्यन्तै ठूलो पीडामा छ । मृतकहरुको खोजी, जीवितहरुको उद्धार, पीडित परिवारलाई राहत, भत्किएका पूल तथा सडक निर्माण, बिस्थापित परिवारलाई  गास, बास, कपासको व्यवस्था के कसरी गर्ने ? भन्ने सन्दर्भमा सबैको चिन्ता, चासो र प्रयास भइरहेको अवस्था छ । जलबायु परिवर्तन हुनुको मूल कारण शक्ति राष्ट्रहरुबाट भएको असावधानीपूर्वक गरिएको विकास र  शक्तिको होडबाजीमा भएका बिनाशकारी हातहतियारको उत्पादन र प्रयोग नै मुख्य समस्याको रुपमा रहेको मानिएको छ । नेपालले यसबारेमा सचेत हुँदै गम्भीरतापूर्वक विश्व समुदायलाई यो कुराको बोध गराउनैपर्ने हुन्छ ।

नेपालको हिमाली क्षेत्र संरक्षण कसरी हुन सक्छ ? नेपालमा  हिमाली क्षेत्रबाट जलवायु परिवर्तनका कारण हुन सक्ने बाढी पहिरोको जोखिमबाट नेपाललाई कसरी बचाउन सकिन्छ ? भन्ने कुरा  विश्वको पनि गम्भीर चासोको विषय हो । यस बारेमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले महासभामा  स्पष्ट कुरा राख्नु नै हुनेछ । नेपालको दृष्टिकोण विश्व सामु प्रस्तुत गर्ने यो अवसर पनि हो । यो महासभाले अवश्यमेव विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण र त्यसले गर्दा नेपालले भोग्नु परेको समस्याका बारेमा  निष्कर्ष निकाल्ने छ । पछिल्लो समय विश्वमा अशान्तिका अनेकौ घटना र परिघटनाहरु पनि सतहमा आएका छन् । विश्वलाई परिवर्तितसन्दर्भमा कसरी शान्ति मार्गमा डोर्याउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा पनि महासभाले ठोस निर्णय लिनेछ । मानवजातिको उत्पत्ति र राज्यसत्ताको उदयसँगै प्रकृति र प्राणी जातिबीच एकआपसमा स्वार्थको टकराव हुँदै जाँदा द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुँदै आएको पाइन्छ । शासक र शासितबीचको द्वन्द र हिंसाका घटनाहरूले बेलाबखतमा उग्ररुप लिन पुगी निकै ठूलो जनधनको क्षति विश्वले सामना गर्नुपरेको जीवन्त इतिहास छ । विश्व समाजलाई कसरी शान्ति मार्गमा हिंडाउने ? भन्ने सन्दर्भमा समयसमयमा विभिन्न प्रयासहरु पनि हुँदै आएको पाइन्छ ।  विश्वमा संयुक्त राष्ट्रसंघको  स्थापना र  विकास पनि तिनै प्रयासहरुको चरणबद्ध रुप हो । यसको पृष्ठभूमितर्फ जाँदा इस्वी सन् १२१५ मा बेलायती राजा र जनताबीच म्याग्नाकार्टामा लिखित सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौतामा राजाले संसदको अधिवेशन नियमित रूपमा बोलाउनुपर्ने, ऐन पारित गर्ने अधिकार संसदलाई हुने, संसदको स्वीकृति बिना कर लगाउन नपाइने, उचित कानुनी प्रक्रिया बिना कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्तिलाई थुनामा राख्न नपाउने तथा देश निकाला गर्न नपाउनेजस्ता व्यवस्थाहरू गरिएको पाइन्छ ।

सन् १६८ मा बेलायतमा भएको परिवर्तनलाई इतिहासमा रक्तापातबिहीन क्रान्ति वा गौरवमय क्रान्तिको रूपमा चित्रित गरिएको पाइन्छ । सन् १६९ को अधिकार पत्रले पनि मानव अधिकार र शान्तिको पक्षमा केही भूमिका खेलेको पाइन्छ । सत्रौं शताब्दीमा बेलायती संसद र त्यहाँका राजाबीच शक्ति संघर्ष बढ्दै गएको सन्दर्भमा राजा चाल्र्स प्रथमका सेना र संसद पक्षधर सेनाबीच भएको लडाईमा संसद पक्षधर सेना विजयी भएपछि जनवरी १६४९ मा चाल्र्स प्रथमलाई फाँसी दिइएको थियो । पछिल्ला राजा जेम्स द्वितीयले पनि संसद माथि नियन्त्रणको प्रयास गर्दा असफलता हात लागेपछि सन् १६८ मा देश छाडेर भागेका थिए । यो घटना रक्तहीन क्रान्ति भनेर चिनिन्छ । त्यसको लगत्तै राजा विलियमले संसद र जनताले हासिल गरेका सबै अधिकारहरूको सम्मान गर्न मन्जुर गरेका थिए । सोही अनुरूप सन् १६९ मा बेलायती संसदले राजा र जनताबीचको सम्बन्ध निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सम्झौताको लिखत तयार ग¥यो, त्यसै सम्झौता (लिखत) लाई अधिकारपत्र भनेर चिनिन्छ ।

त्यसअनुसार राजाको शक्ति सीमित भयो र राजाले कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले संसदको स्वीकृति लिनुपर्ने भयो । कानूनी सुनुवाइहरू निष्पक्ष न्यायाधीशहरूद्वारा हुनुपर्ने, संसदले तयार गरेको कानुनलाई राजाले निलम्बन गर्न नपाउने, राजाद्वारा विशेष न्यायालयको व्यवस्था गर्न नपाउनेलगायतका प्रावधानहरू अधिकार पत्रमा समावेश गरिए । यस क्रममा अठारौं शताब्दीमा युरोपेली समाजका डच विधिवेत्ता ग्रोटिअसद्वारा प्रतिपादित राज्यहरूको कानुन रुसोद्वारा प्रतिपादित ‘सामाजिक सम्झौताको सिद्धान्त’ शक्ति पृथकीकरणको मोन्टेस्क्युको अवधारणा, लकको ‘मान्छेको अधिकारको सिद्धान्त’ त्यस कालखण्डका महत्वपूर्ण उपलब्धि थिए, जसको सम्बन्ध त्यसपछिका उल्लेख्य परिवर्तनसँग रहेको छ । तत्पश्चात थोमस जेफर्सनद्वारा तयार गरिएको घोषणापत्रमा सबै मानिसहरूको सृष्टि (जन्म) समान रूपले भएको छ र जीवन स्वाधीनता (स्वतन्त्रता) र सुखजस्ता केही अहरणीय अधिकारहरू जन्मदै लिएर आएको हुँदा यस्ता अधिकारहरूको हरण गरिनुहुँदैन  भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यो घोषणापत्रले सबै मान्छे जन्मजात स्वतन्त्र छन् र स्वतन्त्र रहनेछन्, सबैको समान अधिकार छ भन्ने उल्लेख गरेको थियो । सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा र सन् १७८९ र १७९३ को फ्रान्सेली घोषणापत्रले नवउदीयमान राष्ट्रहरूका लागि आधारभूत संरचना र निर्देशक सिद्धान्तका रूपमा मानवअधिकार र स्वतन्त्रतालाई प्रतिविम्बित गरेको छ । मिरावोद्वारा तयार गरिएको फ्रान्सेली घोषणापत्रमा मानिसको अधिकार भनेर एउटा मानिस भएको हुनाले प्राप्त हुने वैयक्तिक अधिकार र नागरिक अधिकार भन्नाले समाजको सदस्यका रूपमा रहेका नागरिकहरूलाई प्राप्त हुने अधिकारका रूपमा चित्रित गरिएको थियो ।

प्रथम विश्वयुद्धको शुरुवातका थुप्रै कारणहरू थिए । युद्धको विकराल स्वरूप, युद्धमा भएको क्षति र मानवतामाथिको निर्मम प्रहारले प्रताडित विश्व–समुदायले त्यस्तो अवस्थाको रोकथाम गर्न साझा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको आवश्यकता महसुस गरेअनुसार २८ जुन १९१९ मा लिग अफ नेसन्सको स्थापना गर्ने सम्बन्धमा एउटा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो र यसको पहिलो महासभा १० जनवरी १९२० मा सम्पन्न भइ लिग अफ नेसन्सको जन्म भयो । २६ धारा भएको लिग अफ नेसन्सको विधान (कोभेनान्ट) मा पहिले २७ राष्ट्र सदस्य थिए भने पछि यो संख्या ६३ पुगेको थियो । यसको विधान (कोभेनान्ट) मा मानवअधिकार बारे विस्तृत उल्लेख नभए तापनि दुई क्षेत्रमा जनताको संरक्षणको लागि सक्रियता उल्लेख थियो । एउटा अल्पसंख्यक जातिका मानिस र अर्को पराजित शक्तिहरूको उपनिवेशमा बसेका व्यक्तिहरूको सुरक्षा गर्नुसँग सम्बन्धित थियो । मानवअधिकारका दृष्टिले लिग अफ नेसन्सको उल्लेख्य सक्रियता श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणमा थियो । यसबारे लिगको विधानमा पनि उल्लेख थियो ।

सन् १९१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको जन्म भएको थियो । पछि लिगको अवसान भए पनि श्रम संगठन जीवित रह्यो र अहिले राष्ट्र संघको विशेषीकृत निकायको रूपमा कार्यरत छ । सन् १९३९ मा दोस्रो विश्वयुद्ध सुरु भयो । सन् १९४० को प्रारम्भसँगै लिग अफ नेसन्स विघटन भयो । युद्ध रोक्न नसक्नुजस्ता यसका असफलताका अनेकौं कारण थिए । सन् १९४१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रुजबेल्टले चारवटा स्वतन्त्रताको घोषणा गरेका थिए । जुन विचार र अभिव्यक्ति, विश्वास, भयबाट मुक्ति र अभावबाट मुक्ति थिए । द्वितीय विश्व युद्धको समाप्तिसँगै २४ अक्टोबर १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विधिवत जन्म हुन पुग्यो । यसको उद्देश्य भावी पुस्तालाई युद्धको विभीषिकाबाट बचाउन भनी वडापत्र जारी गर्याे ।

यसको प्रस्तावनामा संयुक्त राष्ट्रका जनताहरूले मानव–जातिमाथि अकथित दुःख ल्याउने युद्धको मारबाट भावी पुस्तालाई बचाउने र मौलिक मानवअधिकारहरूमा, मानवीय व्यक्तिको मर्यादा र मूल्यमा, ठूला र साना राष्ट्रहरूमा एवम् नर–नारीको समान हकमा विश्वास दिलाउँदै विभिन्न सन्धी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अन्य श्रोतहरूबाट उत्पन्न भएका दायित्वहरूप्रति न्याय र सम्मानको स्थिति कायम राख्ने दृढता व्यक्त गरिएको छ । बृहत्तर स्वतन्त्रतामा सामाजिक प्रगति र जीवनको उच्चस्तर बढाउने र सहिष्णुताको व्यवहार गर्ने तथा असल छिमेकी भइ आपसमा शान्तिपूर्वक सँगसँगै बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षा कायम राख्न आफ्नो बल संयुक्त गर्ने तथा संस्थागत प्रणाली एवम् सिद्धान्तहरूको स्वीकृतिद्वारा साझा हितमा बाहेक सशस्त्र शक्तिको प्रयोग गरिनेछैन भन्ने सुनिश्चित गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय निकायको प्रयोगद्वारा समस्त जनताहरूको आर्थिक र सामाजिक उन्नतिमा अभिवृद्धि गर्ने, यी लक्ष्य पूरा गर्नलाई संयुक्त रूपमा प्रयत्न गर्ने संकल्प गरिएको  छ । तदनुसार आ–आफ्ना सरकारहरूले सही र उचित रूपमा अधिकार प्राप्त तथा सन्फ्रान्सिस्को नगरमा जम्मा भएका प्रतिनिधिहरूमार्फत् संयुक्त राष्ट्रको वर्तमान वडापत्रलाई मन्जुर गरी ...संयुक्त राष्ट्र’ भनी ज्ञात हुने अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको स्थापना गरेको पाइन्छ ।

यसरी गठित भएको र प्रस्तावना अघि सारेको संयुक्त राष्ट्रसंघले एक ः अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु तथा यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि, शान्ति भंग गर्ने धम्की रोक्न र हटाउन तथा आक्रमणका काम वा शान्ति भंग गर्ने अन्य कार्यहरूको दमन गर्ने, सामुहिक रूपबाट प्रभावकारी कदमहरू उठाउनु तथा शान्त भइ गर्ने खालका अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा स्थितिहरूलाई न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तहरू अनुरूप शान्तिपूर्ण तरिकाबाट मिलाउनु वा तय गर्नु दुई ः समान अधिकारहरूको सिद्धान्त र जनताहरूको आत्मनिर्णयको सिद्धान्तको सम्मानमा आधारित मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध राष्ट्रहरूबीच विकसित गर्नु तथा विश्व शान्ति बलियो तुल्याउन अन्य समुचित कदमहरू चाल्नु तीन ः आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक वा मानवीय प्रकृतिका अन्तर्राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्नमा तथा जाति, लिंग, भाषा वा धर्ममा भेदभाव नराखी सबैका लागि मानवअधिकार एवम् मौलिक स्वतन्त्रताहरूप्रति सम्मानको भाव प्रोत्साहित र विकसित गर्नमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्नु चारः यी साझा उद्देश्यहरू प्राप्तिको लागि राष्ट्रहरूका क्रियाकलापहरूमा एकरूपता ल्याउने केन्द्रको रूपमा काम गरी विश्वशान्ति स्थापनामा भूमिका खेल्ने गरी उद्देश्य तथा सिद्धान्तको अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

विश्वमा हिंसा र युद्ध रोक्नका लागि मानव जातिले विश्वस्तरमा संयुक्त प्रयास गर्दै आएको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा १० डिसेम्बर १९४८ का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभाले मानव–अधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी गरेपछि मानव अधिकारका विषयले महत्व पाएको देखिन्छ । यो विश्वव्यापी घोषणापत्रमा निहित नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार एवम् आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारबारे राष्ट्र संघले सन् १९६६ मा दुई वटा प्रतिज्ञापत्र जारी गरी सदस्य राष्ट्रको अनुमोदनपश्चात् लागू भइसकेको अवस्था पनि छ । १० डिसेम्बरलाई विश्वभरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवसका रूपमा मनाउन थालिएपछि यस अभियानले विश्वशान्तिमा सकारात्मक प्रभाव दिएको पाइन्छ ।

मानव अधिकार सम्बन्धी घोषणाको धारा १ मा सबै व्यक्तिहरू जन्मजात स्वतन्त्र र प्रतिष्ठा तथा अधिकारमा समान, विवेक र अन्तः स्करणले युक्त, भातृत्वको भावना हुनुु पर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै धारा २ मा जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचारधारा, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुनै हैसियतजस्ता कुनै पनि आधारमा कुनै पनि किसिमको भेदभाव बिना प्रत्येक व्यक्तिलाई उल्लिखित अधिकार र स्वतन्त्रताहरूको अधिकार हुने, कुनै पनि व्यक्ति रहेका मुलुक वा इलाका स्वतन्त्र, न्याय, स्वशासनरहित वा सार्वभौमसत्ताको अन्य कुनै पनि सीमाको अधीनमा रहेको जे भए तापनि त्यस्तो मुलुक वा इलाकाको राजनीतिक, क्षेत्राधिकारगत वा अन्तर्राष्ट्रिय हैसियतका आधारमा कुनै पनि भेदभाव गरिने छैन भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै धारा ३ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवनको स्वतन्त्रता र सुरक्षाको अधिकार हुने भनिएको छ भने धारा ४ मा कसैलाई बाधा वा दास बनाई राखिने छैन, कुनै पनि किसिमको दासत्व र दास व्यापारलाई निषेध गरिनेछ जस्ता मानवअधिकार सम्बन्धी धारा उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । यसरी संयुक्त राष्ट्र संघले विश्व शान्ति र मानव अधिकारका लागि घोषणापत्र नै जारी गरेर स्थापनाकालदेखि अनेकौं प्रयत्न गरी आएको भए तापनि विश्व मानवसमाज हिंसा र युद्धको विभीषिकाबाट मुक्त हुन सकेको अवस्था छैन । पछिल्लो समयमा अहिले अमेरिकामा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले विश्वमा देखा परेका द्वन्द्व र हिंसाका घटना, परिघटनाहरु र जलवायु परिवर्तनका कारणहरुलाई खोज्दै निकास निकाल्नेछ । महासभाले विश्वमा नेपालको अधिकार र  हितको पक्षमा निर्णय लिनेछ । विश्वशान्तिका अग्रनायक गौतमबुद्धको जन्मस्थललाई  विश्वशान्ति क्षेत्रको रुपमा स्थापित गर्न विशेष पहल गर्नेछ । उल्लिखित विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नेपालको तर्फबाट गरिने सम्बोधन र प्रयासबाट सकारात्मक परिणाम आउन सकेमा भ्रमण सार्थक हुनेछ । भवतु सब्ब मंगलम् ।