लुम्बिनीबाट विश्व शान्तिको नयाँ घोषणापत्र : सैन्य सुरक्षाभन्दा मानव सुरक्षा र संवादमा जोड

भैरहवा, ८ असोज । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीबाट विश्व शान्ति, जलवायु न्याय, प्रविधिको नैतिक प्रयोग र समावेशी कूटनीतिका लागि नयाँ प्रतिवद्धता सार्वजनिक गरिएको छ । लुम्बिनी विश्व शान्ति मञ्चको आयोजनामा लुम्बिनीमा सम्पन्न १७ औं विश्व शान्ति मञ्च (World Peace Forum) २०२६ ले ‘२१ औं शताब्दीमा शान्तिको पुनर्कल्पना’ भन्ने मूल नारासहित ‘लुम्बिनी विश्व शान्ति घोषणापत्र–२०२६’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा सेप्टेम्बर २१ मा विश्वका विभिन्न देशबाट आएका सरकारका प्रतिनिधि, अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञ, विश्व नेता, विद्वान्, आध्यात्मिक गुरु, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, वातावरण अभियन्ता तथा युवा परिवर्तनकर्मीहरू लुम्बिनीमा भेला भएका थिए । घोषणापत्र भने २३ सेप्टेम्बर २०२६ मा लुम्बिनीमा सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरिएको हो ।

१७ औं विश्व शान्ति मञ्च दक्षिण एसियामै पहिलोपटक आयोजना भएको उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा यसलाई संस्कृति, राष्ट्र र महादेशलाई शान्तिको साझा अभियानमा जोड्ने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

घोषणापत्रले वर्तमान विश्वमा बढ्दो भूराजनीतिक तनाव, आणविक हतियारको जोखिम, साइबर खतरा, बढ्दो सामाजिक–आर्थिक असमानता, डिजिटल विभाजन र जलवायु परिवर्तनलाई मानव सभ्यतासामु देखिएका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ ।

त्यसको समाधानका लागि भगवान् बुद्धले प्रतिपादन गरेको मध्यम मार्ग, करुणा, अहिंसा, अन्तरनिर्भरता र सहअस्तित्वको दर्शनलाई समकालीन विश्व शान्तिको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सैन्य सुरक्षाभन्दा मानव सुरक्षामा जोड

घोषणापत्रले परम्परागत सैन्य तथा द्वन्द्वकेन्द्रित सुरक्षा अवधारणाबाट माथि उठेर मानव सुरक्षा, सहकार्यमा आधारित कूटनीति र द्वन्द्व रोकथामलाई प्राथमिकता दिन विश्वका सरकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई आह्वान गरेको छ ।

राष्ट्रहरूबीचको टकराव समाधान गर्न खुला संवादका माध्यम विस्तार गर्नुपर्ने भन्दै सरकार, नागरिक समाज र स्थानीय समुदायबीच निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

शान्ति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा महिला तथा युवाको सक्रिय सहभागीता सुनिश्चित गर्नुपर्ने घोषणापत्रको अर्को महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता छ ।

जलवायु संकटलाई शान्तिसँग जोडियो

घोषणापत्रले वातावरणीय विनाश, प्राकृतिक स्रोतको अभाव, विस्थापन र द्वन्द्वबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको उल्लेख गरेको छ । पर्यावरण संरक्षणलाई आधुनिक शान्ति निर्माणको अभिन्न अंगका रूपमा स्वीकार गर्दै हरित पुनस्र्थापना, वन विस्तार, जोखिममा रहेका जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

सीमापार वातावरणीय समस्या समाधानका लागि विभिन्न देशबीच सहकार्य आवश्यक रहेको भन्दै समुदायस्तरमा भइरहेका वृक्षरोपण, जलवायु अनुकूलन र वातावरण संरक्षणका अभियानलाई व्यापक बनाउन प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

एआई र प्रविधिमा नैतिक ‘गार्डरेल’

विश्वमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिले मानिसबीचको सम्बन्ध र सामाजिक संरचनामा तीव्र परिवर्तन ल्याइरहेको सन्दर्भमा घोषणापत्रले प्रविधिको प्रयोग मानव कल्याणमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

एआई तथा उदीयमान प्रविधिको विकास र प्रयोगमा आवश्यक नैतिक मापदण्ड तथा सुरक्षा व्यवस्था (भethical guardrails) निर्माण गर्न आह्वान गरिएको छ ।

त्यस्तै विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मको पाठ्यक्रममा शान्ति, सहानुभूति, विश्व नागरिकता र आलोचनात्मक सोचको संस्कृति विकास गर्ने शिक्षा समावेश गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

आगामी पुस्तालाई दिगो शान्ति र सामाजिक सद्भाव निर्माण गर्ने सक्षम नागरिकका रूपमा तयार गर्न शिक्षा महत्वपूर्ण माध्यम हुने घोषणापत्रको निष्कर्ष छ ।

सम्पदा र पर्यटनलाई कूटनीतिक पुल बनाउने प्रस्ताव

लुम्बिनी घोषणापत्रले सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रहरूबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ‘सम्पदा संरक्षण, अर्थपूर्ण पर्यटन र ‘होलिस्टिक डिप्लोमेसी’ मार्फत विभिन्न देश, संस्कृति र समुदायबीच रहेका दूरी घटाउन सकिने उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी, शान्ति केवल सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको तहबाट मात्र सम्भव नहुने भन्दै स्थानीय समुदायबाटै शान्तिको आधार निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने समुदाय नेतृत्वका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दै स्थानीय उत्थानशीलता, आर्थिक न्याय र मानवीय गरिमा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा गरिएको छ ।

‘लुम्बिनीको सन्देशलाई विश्वभर पुर्‍याऔँ’

घोषणापत्रको ‘कल टु एक्सन’मा विश्वका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा आम नागरिकलाई लुम्बिनीबाट व्यक्त शान्तिको भावनालाई ठोस नीति र दैनिक व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न आह्वान गरिएको छ । ‘संवादलाई कार्यमा र दृष्टिकोणलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्दै लुम्बिनीको शान्तिको सन्देश सीमापार पुर्‍याउनुपर्ने’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

‘२१ औं शताब्दीमा शान्तिको पुनर्कल्पना’ भन्ने अवधारणासहित तयार पारिएको घोषणापत्रमा विश्वव्यापी शान्तिका लागि कूटनीति, वातावरण संरक्षण, प्रविधिको जिम्मेवार प्रयोग, शिक्षा, सांस्कृतिक सम्पदा र समुदायको भूमिकालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

घोषणापत्रमा शेन्जेन पीस फाउण्डेशनको अध्यक्ष भिकी ह्यान्सेन र लुम्बिनी विश्व शान्ति मञ्चका संस्थापक तथा अध्यक्ष बासु गौतमले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ । घोषणापत्र २३ सेप्टेम्बर २०२६ मा लुम्बिनी, नेपालमा सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको हो ।