सूचना प्रविधि विभाग ‘विद्युतीय शासन कार्यालय’ मा रूपान्तरण हुने

काठमाडौं, २९ साउन । सरकारले सूचना प्रविधि विभागलाई अब ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ का रूपमा रूपान्तरण गर्ने भएको छ । 

शुक्रवार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालले यसबारे जानकारी गराउनुभएको हो । प्रवक्ता अर्यालकाअनुसार सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) र निजामती किताबवखानामा पद दर्ताको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेकाले आगामी भदौ १ गतेदेखि उक्त कार्यालयले नयाँ संरचनाअनुसार पूर्ण रूपमा कार्य प्रारम्भ गर्नेछ ।

त्यस्तै, नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि तथा सम्झौताहरूको अभिलेखलाई व्यवस्थित र केन्द्रिकृत गर्ने कार्य अघि बढाइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । हाल विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर रहेका त्यस्ता दस्ताबेजहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता महाशाखा’ मा आर्काइभ (अभिलेख) गरिने प्रवक्ता अर्यालले बताउनु भयो ।

विगतका आन्दोलनका शहीद परिवारका लागि पूर्वघोषित राहत प्याकेज कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सरकारले विशेष समिति गठन गरेको जानकारी दिँदै उहाँले यो कुनै नयाँ कोष नभई घोषित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चालिएको कदम भएको स्पष्ट पार्नुभयो । 

सरकारद्वारा गठित विभिन्न कार्यदलहरूको प्रगति र अनुगमनका सम्बन्धमा बोल्दै प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, ‘मुख्य सचिवको नेतृत्वमा रहेका कार्यदलहरूको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै प्रत्यक्ष अनुगमन हुन्छ ।

अन्य मन्त्रालयका सचिव वा सहसचिवको नेतृत्वमा रहेका कार्यदलहरूको हकमा भने नियमित सचिव बैठकहरूमार्फत प्रगति विवरण लिने र सोहीअनुसार समन्वय गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।’

जनगुनासो सम्बोधनको सन्दर्भमा ‘हेलो सरकार’ मा साउन १ गतेयता प्राप्त गुनासोहरू र तिनको फछ्र्यौट दर उत्साहजनक रूपमा बढिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी, बजारमा खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन समन्वय भइरहेको र सुकुम्बासी समस्याका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

भक्तपुरमा गएको पहिरो र त्यसबाट सिर्जित समस्याका बारेमा गृह मन्त्रालयबाट रिपोर्टिङ भइरहेको र जनप्रतिनिधिहरूसँग छलफल भइरहेको जानकारी समेत प्रवक्ता अर्यालले दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीको वैदेशिक भ्रमण र निमन्त्रणाका विषयमा भने परराष्ट्र मन्त्रालयले आधिकारिक जानकारी दिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।