दलित समुदायका मुद्दा सबैको साझा सवाल बन्नुपर्छ : सांसद पौड्याल

भैरहवा, २९ साउन । प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानु पौड्यालले दलित समुदायका मुद्दालाई सबैको साझा सवाल बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले नीतिनिर्माणको कुरा गर्ने तर, पहल नगर्ने प्रवृत्ति रहेको बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा बिहीबार राष्ट्रिय दलित आयोगका कामकारबाही र सरकारलाई गरिएका सिफारिसबारे छलफल तथा बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

छलफलमा आयोगले गरेका प्रयास र भावी कार्यदिशाका बारेमा उहाँले सुझाव दिनुभयो । उहाँले दलित आयोगले विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘अझै पनि हाम्रो पितृसत्तात्मक सोचका कारण अपेक्षित रुपमा काम गर्न सकिएको छैन । यसमा पुरुष मात्र होइन, महिला पनि पर्छौं ।’

संविधानले प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक दलित महिला सदस्य अनिवार्य गरेको सन्दर्भमा उहाँले तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै भन्नुभयो–‘२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा ६ हजार ५ सय ६७ वडामध्ये १७६ वडामा दलित महिला शून्य थिए । २०७९ सालको निर्वाचनमा ६ हजार ६ सय ३० जना दलित महिला निर्वाचित भए पनि अझै १२३ वडामा शून्य नै छ। दुई निर्वाचनबीचको अवधिमा जम्मा ५३ जना मात्र थप दलित महिला प्रतिनिधित्व बढाउन सकिएको उहाँको भनाइ छ ।

नीतिनिर्माणको कुरा गर्ने तर पहल नगर्ने प्रवृत्ति उहाँले बताउनुभयो । ठूला–ठूला कुरा गर्ने तर, व्यवहारमा काम कमजोर छ, ’पौड्यालले भन्नुभयो । उहाँले काठमाडौं महानगरपालिकामा दलित महिला जनप्रतिनिधिको संख्यासमेत हेर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

छलफलमा सरकारले गरेका केही सकारात्मक कदमको पनि उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो। ‘दलित समुदायका बालबालिकाका लागि पोषण भत्ता पहिले २९ जिल्लामा मात्र उपलब्ध थियो । अहिले यो सुविधा ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको छ । यसलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको छ, ’उहाँले भन्नुभयो ।

सांसद पौड्यालले बझाङमा भूकम्पपछि दलित र गैरदलित एकै ठाउँमा बसेको अनुभव सुनाउँदै विपत्तिले कतिपय ठाउँमा सामाजिक परिवर्तन पनि ल्याएको बताउनुभयो । तर तराईका केही क्षेत्रमा वडा सदस्यहरूले आफ्नो आवाज नसुनिने गुनासो गरेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तथ्यांकअनुसार जातीय विभेद अझै कायम रहेको भन्दै उहाँले समस्याको जरासम्म नपुगेसम्म समाधान नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । छुवाछुत, मन्दिर प्रवेशमा अवरोध, शिक्षाबाट वञ्चित गराइने अवस्था, प्रतिनिधित्वको अभाव र रोजगारका अवसरको कमी मुख्य चुनौती रहेको उहाँको भनाइ छ ।

भावी कार्यदिशाका रूपमा दलित समुदायका मुद्दालाई सबैको साझा सवाल बनाउनुपर्ने, छुवाछुत र विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने, प्रतिनिधित्व र रोजगार सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सीप विकासका लागि पैरवी गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।