बाल सुधार गृहलाई पुनर्स्थापनासहित आवासीय विद्यालयको मोडेलमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड

भैरहवा, २८ साउन । प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानु पौड्यालले बाल सुधार गृहलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, मनोसामाजिक परामर्श, खेलकुद, सीप विकास, सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनासहितको राम्रो आवासीय विद्यालयको मोडेलमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले बालगृह, महिला सुरक्षित आवास तथा वृद्धाश्रममा रहेका व्यक्तिहरूले राज्यबाट प्राप्त हुने सबै सेवासुविधा सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशकोतर्फको अनुगमन टीम लिडरको रुपमा प्रस्तुतीकरण गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

समितिको सभापति, महिला, बालबालिका, लैंगिकतथा यौनिक अल्पंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको मन्त्री, गृह मन्त्रलाय लगायत सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवहरुबीच कार्यान्यवनको लागि निर्देशन समितिले सुझाव दिएको उहाँले बताउनुभयो ।

बैठकमा बाल गृह, बाल सुधार गृह, महिला सुरक्षित आवास गृह तथा वृद्धाश्रम, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रलाई संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा लिँदै त्यहाँ रहेका व्यक्तिहरूको सेवा, सुविधा र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा समितिका सभापति, महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री, गृह मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य सरोकारवाला अधिकारीहरूको सहभागीता थियो । अनुगमनबाट प्राप्त निष्कर्ष र समितिमा भएको छलफलका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई आवश्यक सुझाव तथा निर्देशन दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न समितिले आग्रह गरेको छ ।

बैठकमा सांसद पौड्यालले राख्नुभएको भनाइ

चारवटा जिल्लाका मुख्य गरी ६ वटा संस्थामा अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका थियौं । बाल सुधार गृह, वृद्धाश्रम, आपतकालिन सेवा केन्द्र, पुर्नस्थापना, परामर्श केन्द्रको वास्तविक अवस्था बुझ्नु नै मुख्य उद्देश्य थियो । त्यसै गरी सेवा, स्वास्थ्य, शिक्षा, पुर्नस्थापना, पारिवारिक, सामाजिक पुर्नमिलनको अवस्थाको अध्ययन गर्ने, कानूनी, नीतिगत, प्रशासनिक, संरचना र स्रोतसाधनसम्बन्धी समस्याको पहिचान गर्ने, सरोकारवालाको पृष्ठपोषणबाट थुप्रै कुराहरु लिएर आवश्यक निर्देशन तथा आवश्यक सुधारका सुझावहरु दिने भन्ने थियो ।

अब मैले रुपन्देहीबाटै सुरु गरे । रुपन्देहीको बाल सुधार गृहमा गएका थियौं । यसमा सुरुवातदेखि नै धेरै आवाज उठाएका छौं । नेपालका समस्या भएका बाल सुधार गृहमध्ये रुपन्देही पनि एक हो । यहाँ १०९ जना बालकहरु छन् । खास बाल बिज्याई गरेकाहरु १८ वर्षमुनीका बालकहरुलाई राख्ने प्रावधान भए पनि त्यहाँ धेरै उमेर भएका पनि छन् । त्यहाँ ३ जना कर्मचारी छन् । बालगृह सञ्चालित भभवन पहिला महिला तथा बालबालिका कार्यालयको थियो । त्यही भवनमा यो सञ्चालन भएको छ । तर, त्यसमा एकदमै साँघुरो कोठाहरु छन् । पहिला पनि हामीले कुरा उठाएका थियौं । एउटै कोठमा २०, ३०, ४० जना क्षमता भन्दा बढी बालकहरु त्यहाँ छन् । खैलमैदानको त हामी परिकल्पना पनि गर्न सक्दैनौं । त्यहाँ एकदमै समस्या छ । आज गृह मन्त्रालयबाट सचिवज्यू पाल्नुभएको छ । मुद्दाहरु यहाँ धेरै छ ।

अझ भन्ने हो भने मौलिक हकअधिकार र खासगरी बालकको बाँच्न पाउने अधिकारदेखि लिएर बालबालिकाको महासन्धिले प्रावधान गरेका न्यूनतम मापदण्डहरु पनि हामीले लागू गर्न नसकेको अवस्था छ । सानो कोठा छ । कारागार (जेल) हो कि सुधार गृह हो ? यो हामीले किन प्राथमिकता दिएको हो भने नेपाल सरकारले चलाएकै बाल गृहहरु यो अवस्थामा छन् भने अन्य संघ–संस्था, समुदाय, मुठ्ठीदान गरेर, कोष जुटाएर चलेका बालगृहको अवस्था के होला त ?

मन्त्रीज्यू पनि यहाँ हुनुहुन्छ । सम्बन्धित सचिव पनि हुनुहुन्छ । अहिलको हाम्रो प्राथमिकता नेपाल सरकारले चलाएको सातवटै प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश बाल सुधार गृहमा हामी गएका थियौं । विद्यालय, शिक्षक, पठनपाठनको कुरा छैन । मनोपरामर्शको आवश्यकता छ । खाजाको पनि एकजनालाई ८० रुपैयाँ दिने प्रावधान छ, त्यसमा त पोषणका कुराहरु जोडिएको हुन्छ, स्वास्थ्यको कुरा जोडिन्छन् । पालिकासँग सहकार्य गरेर खाजा व्यवस्थापन गरिरहनुभएको छ । तर, त्यो प्रयाप्त छैन । बजेटको पाटोमा अयmउचभजभलकष्खभ उबअपबनभ बाल सुधार गृहको लागि आवश्यक छ । त्यो भित्र शिक्षा, स्वास्थय, रोजगारदेखि लिएर उनीहरुलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । आजका बालबालिका भविष्यका कर्णधार हुन् । बालबिज्याई गरेर त्यहाँ बसिसकेका बालकहरु त्यहाँबाट निस्केपछि समाजमा धेरै महत्वपूर्ण काम गर्न सक्छन् । 

आजको यो बैठकमा केही सुझावहरु राखेका छौं । केही नीतिगत सुझावहरु पनि छ । दाङमा पनि हामी गयौं र ज्येष्ठ नागरिक सरोकार केन्द्रमा जाँदाखेरी ११ जना आश्रित ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुँदा रहेछ । कर्मचारी ७ जना हुनुहुन्छ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षणको आवश्यकता छ । रोगअनुसार छुट्टै उपचारको व्यवस्था आवश्यकता छ । मनोपरामर्श, सरकारी बजेट, दरबन्दी, सेवा, मापदण्ड आवश्यक छ । केही नागरिक समाजले कोष व्यवस्थापन गरे पनि त्यो प्रयाप्त छैन । बाल सुधार गृह, ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खानादेखि लिएर सबै मोडल सेट हुन आवश्यक छ ।

बाँके गयौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुखको उपस्थितिमा छलफल नै गर्यौं, । त्यहाँको बाल सुधार गृहमा रुपन्देही भन्दा ठूलो स्पेस (ठाउँ) छ । राम्रोलाई हामीले राम्रो भन्नुपर्छ । सुधार्नुपर्ने पक्षलाई यो सुधार गर्नुपर्यो भन्नुपर्छ । त्यहाँ १७९ जना बालकहरु छन् । त्यहाँ उमेर, मुद्दाको प्रकृति हेर्दा १७९ मा ७१ जना जबरजस्तीकरणका मुद्दाका छन्, यो अध्ययनको पनि पाटो हुन सक्छ । यौनजन्य हिंसा, बलात्कार पनि बालबालिका किन परिरहेका छन् ? अर्को लागूऔषधको मुद्दा पनि भयावह छ । आत्महत्या दुत्र्साहन, चोरी, डकैती मुद्दा पनि छ । 

नेपालगंजमा स्कूल, खेलमैदान पनि छ । तर, आत्मभिर्नर बनाउन सीपमूलक तालिमको आवश्यकता छ । जीवनउपयोगी शिक्षा बाल सुधार गृहमा आवश्यक छ । बर्दियामा पनि गएका थियौ ।