सरकारको कार्यसम्पादन कागजमा मात्र सिमित भएको सांसद रखालको आरोप

काठमाडौं, २८ साउन । नेकपा (एमाले) की सांसद मिनासिंह रखालले सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजना र कार्यसम्पादनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । 

बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद रखालले सरकारका कामहरू नतिजामुखी हुनुको सट्टा नागरिकका लागि पीडादायी बनेको आरोप लगाउनुभएको हो । सांसद रखालले सरकारले शासकीय सुधारका लागि अघि सारेको कार्यसूचीको दोस्रो बुँदामा उल्लेखित ‘नतिजामुखी र जवाफदेही कार्यसम्पादन’ को लक्ष्य नागरिकले अनुभूति गर्न नपाएको बताउनु भयो ।

उहाँले सुकुम्बासी बस्तीमा चलेको डोजर र त्यसबाट उत्पन्न आतंक सहन नसकी इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गर्नुपरेको घटना उल्लेख गर्दै सरकार नागरिकको अभिभावक कि विस्थापनको कारक भनी प्रश्न गर्नुभयो । सरकारको कार्यसम्पादनको मापन तथ्याङ्कले नभई नागरिकले पाएको न्याय र सुरक्षित जीवनले हुनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहको अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै सांसद रखालले राहदानी (पासपोर्ट), नागरिकता र सवारी चालक अनुमति पत्र लिन नागरिकहरू अझै पनि घण्टौँ लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनु भयो । डिजिटल प्रणालीको घोषणा फेसबुकको ‘स्टाटस’ र भाषणमा मात्र सिमित भएको आरोप लगाउनु भयो । 

सांसद रखालले भन्नुभयो, ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जिउधनको सुरक्षा हुनुपर्नेमा भूमिहीन सुकुम्बासीका बस्तीमा डोजर चलाएर उनीहरूलाई घरबारविहीन बनाइएको छ । २०७२ सालको भूकम्पले पु¥याएको क्षतिकै झझल्को दिने गरी सरकारले २०८३ वैशाख १२ गते सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

युवाहरू पासपोर्ट त बनाउँदै छन् तर स्वदेशमा रोजगारी कहाँ छ ? युवालाई पासपोर्ट मात्र होइन, आफ्नै देशमा सम्मानपूर्वक काम गर्ने अवसर चाहिएको छ । दलित समुदायका लागि कोठा मात्र होइन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र आत्मसम्मानको सुनिश्चितता हुनुपर्छ । १५ दिनभित्र क्षमायाचनासहित सुधारका कार्यक्रम ल्याउने सरकारको निर्णय कहाँ पुग्यो ?’

उहाँले कर्मचारीको अभाव पूर्ति गरी सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत सेवा प्रवाह गरेर भीड व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । सांसद रखालले दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि हुने विभेद अन्त्यका लागि सरकारले गरेका निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो ।