‘नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमति र आन्तरिक सबलीकरण अनिवार्य’–पूर्वमुख्यसचिवहरू

काठमाडौं, २८ साउन । सरकारका तीन पूर्वमुख्यसचिवहरूले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राष्ट्रिय सहमतिको अभाव र आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि नगरी लिइने अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यताले मुलुकलाई जोखिममा पार्ने औंल्याउनुभएको छ ।

नेपाल कानून समाज र संविधान निगरानी समूहद्वारा आयोजित ‘नेपालको परराष्ट्रनीतिः अवसर, चुनौती र भावी कार्यदिशा’ विषयक कार्यक्रममा उहाँहरूले असंलग्नताको सान्दर्भिकता, सीमा व्यवस्थापन र विकास कुटनीतिको परिभाषामा स्पष्टता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । एमसीसी र बीआरआई जस्ता परियोजनामा हुने अत्याधिक राजनीतिकरणले भू–राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको भन्दै पूर्वप्रशासकहरूले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर साझा कुटनीतिक संयन्त्र निर्माण गर्न आग्रह गर्नुभएको छ । 

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्यसचिव लिलामणि पौड्यालले नेपालको परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा पछिल्लो समय चर्चामा आएको ‘बहु–संलग्नता’ को अवधारणाप्रति चासो र चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

पूर्वमुख्यसचिव पौडेलले नेपाल–भारत खुला सीमाका कारण उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरकारले अघि सारेको ‘विकास कुटनीति’ को सन्दर्भमा टिप्पणी गर्दै उहाँले यसलाई केवल विकास सहायता प्राप्तिमा मात्र सिमित राख्न नहुने बताउनु भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै आयामहरूलाई सही ढंगले सम्बोधन गर्न नसके विकास कुटनीति प्रभावकारी हुन नसक्नेतर्फ उहाँले सचेत गराउनु भयो । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै पौडेलले ‘बहु–संलग्नता’ को प्रयोगप्रति संशय व्यक्त गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिमा सीमा व्यवस्थापन सर्वोच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । तर छिमेकीको प्रतिक्रिया के होला भन्ने सोचेर हामीले खुला सीमासँग सम्बन्धित चुनौतीबारे पर्याप्त बहस र अध्ययन गर्न सकेका छैनौँ । खुला सीमाका कारण उत्पन्न समस्यालाई राष्ट्रिय हित र व्यावहारिक आवश्यकताका आधारमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । सरकारले विकास कुटनीतिको कुरा गरिरहेको छ । तर विकास कुटनीति भनेको विकासका विषयमा मात्र केन्द्रित हुनु होइन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सबै आयाम जोडिन्छन् ।

ती पक्षलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सके मात्र विकास कुटनीति सफल हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय बहु–संरेखण हो । असंलग्नता अप्रासंगिक भयो भन्ने धारणा नेपालका लागि उपयुक्त छैन ।

बहु–संरेखण भनेको के हो, यसको सीमा र आधार के हुन् भन्नेकुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । स्पष्ट परिभाषा र राष्ट्रिय हितको आधारबिना यस्तो नीति अघि बढाउँदा नेपाल गलत दिशातर्फ जाने जोखिम हुन्छ । त्यसैले कुनैपनि परराष्ट्र नीति अपनाउँदा नेपालको राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र रणनीतिक स्वायत्ततालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।’

पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले राष्ट्रिय क्षमता अभिवृद्धि नगरी अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको सदस्यता लिँदैमा मुलुकको विकास नहुने बताउनु भयो । पूर्वमुख्यसचिव वैरागीले कुनैपनि अन्तर्राष्ट्रिय ‘क्लव’ वा संगठनमा आवद्ध हुनुलाई नै विकासको सूचक मान्ने सोच प्रत्युत्पादक हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटिओ) को उदाहरण दिँदै उहाँले डब्लुटिओको सदस्य बनेपछि नेपालको आर्थिक कायापलट हुन्छ भन्ने व्यापक बहस भएको तर ठोस प्रतिष्पर्धात्मक क्षमताको अभावमा सदस्यता प्राप्तिपछि व्यापारिक प्रदर्शन झन् खस्किएको बताउनु भयो । उहाँले आन्तरिक प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास नगरेसम्म वाह्य निकायले मात्रै देशको उद्धार गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

मुलुकको विद्यमान चुनौतीका बारेमा चर्चा गर्दै वैरागीले मानव पुँजीको तिब्र पलायन (मास एग्रोडस) र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुलाई विडम्बनापूर्ण स्थितिका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । वैदेशिक सहायतासँग सम्बन्धित प्रस्तावहरूमा रणनीतिक पाटोको विश्लेषण गर्ने परम्परा नेपालमा नरहेको प्रति उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) जस्ता परियोजनाहरूको प्रसंग जोड्दै वैरागीले यी दुवै महत्वपूर्ण उपकरणमा काम गर्दा निकै राजनीतिकरण गरिएको बताउनु भयो । आफ्नो मौलिक दृष्टिकोण (न्यारेटिभ) तय गर्नुको सट्टा अरूकै एजेण्डाको पछि लागेको बताउनु भयो । परराष्ट्र नीतिको सफलताका लागि आन्तरिक सबलीकरण र राष्ट्रिय एकता अनिवार्य रहेको उहाँको तर्क छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘राष्ट्रिय क्षमता विकास नगरी कुनै अन्तर्राष्ट्रिय क्लवको सदस्य बन्दैमा नेपाल आफैँ विकसित हुन्छ भन्ने सोच राख्नु हुँदैन । विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनेपछि नेपालको कायापलट हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर हाम्रो व्यापार प्रदर्शनले त्यसलाई पुष्टि गरेन । त्यसैले बाह्य सदस्यता वा सहयोगभन्दा पहिले आन्तरिक प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

अर्को चुनौती मानव पुँजीको ठूलो पलायन हो । रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्न नसक्दा ठूलो जनशक्ति विदेशिइरहेको छ । साथै, वैदेशिक सहायता वा ठूला परियोजनाका प्रश्ताव आउँदा तिनको रणनीतिक प्रभाव र राष्ट्रिय हितको पर्याप्त विश्लेषण गर्ने परम्परा पनि हामीकहाँ कमजोर छ ।

एमसीसी र बीआरआईलाई पनि हामीले अत्यधिक राजनीतिकरण ग¥यौँ र आफ्नै राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुभन्दा अरूका कथ्य पछ्यायौँ । अब यस्तो प्रवृत्ति बदल्नुपर्छ ।

आजका प्रमुख चुनौतीमध्ये पहिलो आन्तरिक एकता र सामाजिक सद्भाव कायम गर्दै हाम्रो विविधतालाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्नु हो । देशभित्र राष्ट्रिय एकता र आन्तरिक शक्ति बलियो नभएसम्म बाह्य रूपमा पनि राष्ट्र बलियो हुन सक्दैन । दोस्रो, हाम्रो परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय हितमा आधारित र साझा८८ हुनुपर्छ ।

व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थअनुसार फरक–फरक परराष्ट्र नीति हुनु हुँदैन । सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक सबैले स्वीकार गर्ने साझा राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति आवश्यक छ । राष्ट्रिय बहसबाट आवश्यकताअनुसार त्यसमा सुधार गर्न सकिन्छ, तर यसलाई कुनै एक पक्षको स्वार्थअनुसार सञ्चालन गर्नु हुँदैन ।’

पूर्वमुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा राजनीतिक दलहरूबीच साझा सहमतिको अभाव रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । पूर्वमुख्यसचिव अर्यालले एमसीसी, बीआरआई र तिब्बत जस्ता संवेदनशील विषयहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको फरक–फरक र विरोधाभासपूर्ण दृष्टिकोण हुनुले मुलुकमा भू–राजनीतिक हस्तक्षेप बढाएको तर्क गर्नुभयो ।

सरकार परिवर्तनसँगै वैदेशिक सम्बन्धका प्राथमिकताहरू फेरिने प्रवृत्तिले नेपाललाई ‘भू–राजनीतिक खेलमैदान’ बनाउने जोखिम रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

छिमेकी मुलुकहरूको भ्रमणलाई लिएर हुने विभिन्न टिकाटिप्पणी र संशयप्रति लक्षित गर्दै उहाँले परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता र स्थिरता नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो । परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्ने र यसमा सबै दलहरूको एउटै स्वर हुनुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको परराष्ट्र नीतिमा साँच्चिकै राजनीतिक सहमति छ त ? यदि छ भने एमसीसी, बीआरआई र तिब्बतसम्बन्धी विषयमा हाम्रा राजनीतिक नेताहरू किन फरक–फरक धारणा राख्छन् ? एउटा सरकार आउँदा एउटा नीति र अर्को सरकार आउँदा अर्को नीति किन देखिन्छ ? यही अस्थिरताले नेपाललाई भूराजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिममा पार्छ ।

सरकार र प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुनु स्वाभाविक हो तर त्यससँगै राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति बदलिनु हुँदैन । व्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थका आधारमा वाह्य सम्बन्धका प्राथमिकता फेरिनु झन् जोखिमपूर्ण हुन्छ । कहिले चीन भ्रमणलाई एउटा पक्षसँग नजिकिएको र कहिले भारत भ्रमणलाई अर्को पक्षसँग नजिकिएको रूपमा बुझ्ने प्रवृत्ति पनि हामीले नै बढाएका हौँ ।

यसले हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा स्पष्टता र स्थायित्वको कमी देखाउँछ । त्यसैले वास्तविक राजनीतिक सहमति भनेको सबै दलले राष्ट्रिय हितमा आधारित एउटै आधारभूत परराष्ट्र नीति स्वीकार गर्नु हो । सरकार र नेतृत्व परिवर्तन भए पनि त्यसका आधारस्तम्भ परिवर्तन हुनु हुँदैन । अहिले उठिरहेको राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीतिको आवश्यकता यही कारणले अत्यन्त जायज छ ।’

उहाँकाअनुसार राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर साझा कुटनीतिक संयन्त्र निर्माण नगरेसम्म नेपालको परराष्ट्र नीतिले सही दिशा लिन सक्दैन ।