राजनीतिक दल र निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधारको खाँचो : सांसद केसी

काठमाडौं, १३ साउन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्र र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

बुधवार संसदीय सुनुवाई समितिको बैठकमा प्रश्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीको सुनुवाईका क्रममा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद केसीले राजनीतिक दलहरू सुशासनको पहिलो पाठशाला भएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सांसद केसीले वर्तमान निर्वाचन पद्धति र प्रक्रियामा सुधार नगरी अब मुलुक अघि बढ्न नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले राजनीतिक दलहरूमा विकास हुने संस्कृति र संस्कारले नै राष्ट्र सञ्चालनको पद्धति निर्धारण गर्ने हुँदा ‘पोलिटिकल पार्टी रिफर्म’ (राजनीतिक दल सुधार) को एजेण्डालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उहाँले दलहरूभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर्न निर्वाचन आयोगको प्रभावकारी नियन्त्रण र सुपरीवेक्षण आवश्यक रहेको बताउनु भयो । दलहरूको आन्तरिक लोकतान्त्रिक व्यवस्थापन कमजोर भएको उहाँको भनाइ छ । 

सांसद केसीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ मा व्यापक संशोधन गरी यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । निर्वाचनमा भाग नलिने र निष्क्रिय रहेका दलहरूलाई खारेज गर्ने विषयमा चर्चा गर्दै उहाँले संविधानको धारा १७ ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको अधिकार र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतासँग सम्झौता नहुने गरी उचित निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताउनु भयो ।

सांसद केसीले भन्नुभयो, ‘हामीले पार्टीहरूको नाम लोकतान्त्रिक दियौँ, तर व्यवहारमा लोकतन्त्रलाई दलतन्त्र, दलतन्त्रलाई नेता तन्त्र र नेता तन्त्रलाई गिरोह तन्त्रमा परिणत ग¥यौं ।

नेतालाई घेरेर बस्ने गिरोह र विचौलियाबाट दलहरू सञ्चालित हुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । हामी संवैधानिक संस्थाहरूमा दृढ इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व देख्न चाहन्छौँ, जसले कुनैपनि राजनीतिक पूर्वाग्रह वा स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्वाचन प्रणालीलाई सुव्यवस्थित गर्न सकोस् ।’ 

वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त खर्चिलो भएको र सामान्य व्यक्तिले चुनाव लड्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना भएको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । भ्रष्टाचार न्युनिकरणका लागि पनि निर्वाचनमा ‘स्टेट फन्डिङ’ (राज्यद्वारा वित्तीय व्यवस्थापन) को मोडालिटीबारे दलहरूबीच सहमति जुटाएर अघि बढ्नुपर्ने उहाँको प्रश्ताव छ ।

प्रश्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई सुझाव दिँदै सांसद केसीले संस्था कानून र नियमले मात्र नभई त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिको नैतिक बल र पद्धतिबाट चल्ने उल्लेख गर्नुभयो ।