लोकतन्त्रको मापन : लोकप्रियता कि जनउत्तरदायित्व ?

के हामी आज नेतृत्व छानिरहेका छौं, कि नेतृत्वको छवि रोजिरहेका छौं ? यो प्रश्न सामान्य चुनावी बहसको प्रश्न होइन, यो आजको लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो । कुनै पनि समाजमा राजनीतिक परिवर्तन केवल सरकार फेरिनुले हुँदैन, नागरिकले नेतृत्वलाई कुन आधारमा स्वीकार गर्छन् भन्ने कुराले पनि निर्धारण गर्छ । यदि नेतृत्वको मूल्यांकन कार्यसम्पादन, इमानदारी, निर्णय क्षमता र जनउत्तरदायित्वका आधारमा हुन्छ भने लोकतन्त्र परिपक्व बन्छ। तर यदि लोकप्रियता, भावनात्मक आकर्षण, सार्वजनिक छवि र समूहगत निष्ठाले ती आधारहरूलाई विस्तारै विस्थापित गर्न थाल्छन् भने लोकतन्त्रको बाहिरी संरचना जोगिए पनि यसको भित्री गुणस्तर कमजोर हुँदै जान्छ । यही कारणले आजको सबैभन्दा महत्वपूर्ण बहस चुनाव कसले जित्यो भन्ने होइन, हामीले जिताउने आधार के बनायौं भन्ने हो ।

आजको राजनीतिक बहसलाई नियाल्दा एउटा परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ–हामीले नेतृत्वलाई मूल्यांकन गर्ने मापदण्ड विस्तारै बदलिरहेका छौं । कुनै समय राजनीतिक बहस नीति, विचार, सार्वजनिक जिम्मेवारी र कार्यसम्पादनमा केन्द्रित हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरिन्थ्यो । आज भने धेरै अवस्थामा बहस व्यक्तिको छवि, लोकप्रियता, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र समर्थकहरूको संख्यामा सीमित हुन थालेको देखिन्छ । कुनै नेतृत्वले के गरिरहेको छ भन्नेभन्दा उसको पक्षमा कति आवाज उठिरहेका छन् भन्ने कुरा बढी प्रभावशाली बन्न थालेको छ । यही प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई एउटा नयाँ प्रश्नको सामना गराएको छ–के हामी नेतृत्वको वास्तविक क्षमता मूल्यांकन गरिरहेका छौं, कि केवल त्यसको सार्वजनिक छवि र लोकप्रियताको ? समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब नागरिकले नेतृत्वलाई प्रश्न गर्ने अधिकारभन्दा उसको पक्षमा उभिने दायित्व ठूलो ठान्न थाल्छन् । त्यही क्षणदेखि लोकतन्त्रको केन्द्र जनउत्तरदायित्वबाट लोकप्रियतातर्फ सर्न थाल्छ । किनभने लोकतन्त्र त्यतिबेला मात्र बलियो हुन्छ, जब नागरिकले आफ्नो रोजाइको नेतृत्वलाई पनि उही कठोर मापदण्डमा उभ्याउँछन्, जुन मापदण्ड उनीहरूले विपक्षी नेतृत्वका लागि प्रयोग गर्छन् । तर, आज हामी धेरै पटक नेतृत्वलाई होइन, आफ्नो पक्षलाई बचाउन व्यस्त देखिन्छौं । आफ्नै पक्षको कमजोरीलाई कमजोरी भन्न हिच्किचाउँछौं, तर अर्को पक्षको सामान्य त्रुटीलाई पनि असफलताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्छौं । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बहस सत्यको खोजीका लागि होइन, आफ्नै धारणा सही सावित गर्नका लागि चल्न थाल्छ ।

लोकप्रिय हुनु आफैमा दोष होइन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनविश्वास प्राप्त गर्नु स्वाभाविक उपलब्धी हो । तर, जब लोकप्रियतालाई नै सही र गलत छुट्याउने अन्तिम मापदण्ड बनाइन्छ, त्यहीँबाट समस्या सुरु हुन्छ । नेतृत्वको मूल्यांकन उसका नीति, निर्णय, कार्यसम्पादन र जनउत्तरदायित्वका आधारमा होइन, उसको समर्थनमा उभिएको भीडका आधारमा हुन थाल्छ । भीडले कुनै नेतालाई शक्तिशाली बनाउन सक्छ, तर भीडले मात्र उसलाई उत्तरदायी बनाउँदैन । उत्तरदायी बनाउने काम नागरिकको विवेक, प्रश्न गर्ने साहस र सार्वजनिक जवाफदेहीताले मात्र गर्न सक्छ ।

अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, लोकप्रियताको प्रभावमा धेरै पटक आलोचनालाई पनि गलत अर्थ लगाइन्छ । कुनै सार्वजनिक निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने व्यक्तिलाई सुधार चाहने नागरिकका रूपमा होइन, विरोधी वा शत्रुका रूपमा चित्रित गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । असहमतिलाई लोकतान्त्रिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गर्नुको सट्टा राजनीतिक निष्ठाको परीक्षणका रूपमा हेरिन थाल्छ । परिणामत ः नेतृत्वले आफ्ना निर्णयमाथि उठेका प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा प्रश्न उठाउने व्यक्तिकै नियतमाथि प्रश्न उठाउने वातावरण निर्माण हुन्छ । यस्तो संस्कारले नेतृत्वलाई क्षणिक रूपमा सहजता दिन सक्छ, तर लोकतन्त्रलाई दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बनाउँछ । लोकतन्त्रमा आलोचक विरोधी होइन, उत्तरदायी शासनको सहयात्री हो । प्रश्न गर्ने नागरिक लोकतन्त्रको बाधक होइन, उसको सबैभन्दा ठूलो संरक्षक हो । किनभने लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति ताली बजाउने समर्थकमा होइन, आवश्यक पर्दा आफ्नै रोजाइको नेतृत्वलाई पनि ‘यो निर्णय किन ?’ भनेर सोध्न सक्ने नागरिक चेतनामा नीहित हुन्छ । जहाँ प्रश्न गर्ने संस्कार कमजोर हुन्छ, त्यहाँ लोकप्रियता उत्तरदायित्वभन्दा माथि पुग्छ । अनि लोकतन्त्रले आफ्नो स्वरूप त जोगाउँछ, तर आफ्नो सार विस्तारै गुमाउँदै जान्छ ।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई नियाल्दा एउटा परिवर्तन स्पष्ट देखिन्छ । नागरिकमा राजनीतिक चेतना विस्तार भएको छ, नयाँ पुस्ताको सहभागीता बढेको छ र सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक बहसलाई पहिलेभन्दा धेरै व्यापक बनाएको छ । यो लोकतन्त्रका लागि सकारात्मक पक्ष हो । तर, यही परिवर्तनसँगै अर्को प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ–के हाम्रो राजनीतिक निर्णयको आधार पनि त्यत्तिकै परिपक्व हुँदै गएको छ ? कि हामी विस्तारै सार्वजनिक छवि, क्षणिक चर्चा र जनलहरबाट बढी प्रभावित हुन थालेका छौं ? पछिल्ला निर्वाचन र राजनीतिक घटनाक्रमले परिवर्तनप्रतिको जनआकांक्षा स्पष्ट देखाएका छन् । नागरिकले नयाँ विकल्प खोजे, नयाँ अनुहारलाई अवसर दिए र परम्परागत राजनीतिप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे । यो लोकतान्त्रिक अधिकारको स्वाभाविक प्रयोग हो । तर, परिवर्तनको चाहना र परिवर्तनको मापदण्ड एउटै कुरा होइन । कुनै व्यक्ति धेरै चर्चामा हुनु, सामाजिक सञ्जालमा धेरै देखिनु वा ठूलो जनसमर्थन पाउनु मात्र उसलाई सक्षम, दूरदर्शी वा उत्तरदायी बनाउने अन्तिम आधार हुन सक्दैन । लोकतन्त्रको गुणस्तर त्यतिबेला बलियो हुन्छ, जब नागरिकले उत्साहभन्दा विवेकलाई, नाराभन्दा नीतिलाई र छविभन्दा कार्यसम्पादनलाई प्राथमिकता दिन्छन् ।

आजको पुस्ता नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको निर्णायक पुस्ता हो । यही पुस्ताले सूचना, प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको सबैभन्दा बढी उपयोग गरिरहेको छ । त्यसैले यही पुस्तामाथि लोकतन्त्रको गुणस्तर जोगाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी पनि आएको छ । चर्चित हुनु र योग्य हुनु सधै एउटै कुरा हुँदैन भन्ने चेतना विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । लोकप्रियता कुनै व्यक्तिको सामाजिक प्रभावको संकेत हुन सक्छ, तर त्यो सार्वजनिक उत्तरदायित्व, निर्णय क्षमता र नैतिक नेतृत्वको स्वतः प्रमाण हुँदैन ।

त्यसैले सायद अब हामीले लोकतन्त्रलाई अर्को प्रश्न सोध्ने समय आएको छ–हामी कस्तो प्रतिनिधि खोजिरहेका छौं ? धेरै चर्चित व्यक्ति, कि जनताको भावना बुझ् सक्ने व्यक्ति ? धेरै लोकप्रिय व्यक्ति, कि कठिन निर्णय लिन सक्ने, सार्वजनिक हितलाई व्यक्तिगत छविभन्दा माथि राख्न सक्ने र आफ्ना निर्णयप्रति उत्तरदायी रहने व्यक्ति ? किनभने लोकतन्त्रमा कुनै प्रतिनिधि कसरी वा कुन लहरका कारण निर्वाचित भयो भन्नेभन्दा पनि उसले जनताको विश्वासलाई कति सम्मान गर्याे, जनभावनालाई कति आत्मसात् गर्याे र आफ्नो जिम्मेवारी कति इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्याे भन्ने कुरा नै बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।

त्यसकारण आजको आवश्यकता लोकप्रियताको उत्सव मनाउनु मात्र होइन, जनउत्तरदायित्वलाई लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मापदण्डका रूपमा स्थापित गर्नु हो । मतपेटिकाले सरकार बनाउन सक्छ, तर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने काम सचेत नागरिकले मात्र गर्न सक्छन् । लोकप्रियता अवसरको ढोका हुन सक्छ, तर त्यो नेतृत्वको अन्तिम प्रमाण होइन । अन्ततः लोकतन्त्रको वास्तविक मापन कसले कति मत प्राप्त गर्यो वा को कति लोकप्रिय भयो भन्ने होइन, जनताले सुम्पिएको विश्वासलाई कसले कति क्षमता, इमानदारी, संवेदनशीलता र जनउत्तरदायित्वका साथ निर्वाह गर्याे भन्ने कुराले हुन्छ । लोकतन्त्रको भविष्य भीडको आवाजले मात्र सुरक्षित हुँदैन, सत्य बोल्ने नागरिक, उत्तरदायी नेतृत्व र विवेकपूर्ण निर्णय गर्ने राजनीतिक संस्कारले मात्र त्यसलाई दीर्घकालसम्म जीवित राख्न सक्छ ।
(लेखक लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पस बुटवलमा बी.ए.एलएल.बी. चौथो सेमेष्टरमा अध्ययनरत हुनुहुन्छ) ।