साढे चार दशक लामो पीडा : ४५ वर्षदेखि जोतभोग, जग्गा भने अर्कैको नाममा

पश्चिम नवलपरासी, १५ असार । पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित गुराँस टोलीका बासिन्दाले विगत साढे चार दशकदेखि जग्गा जोतभोग गर्दै आए पनि हालसम्म जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) पाउन सकेका छैनन् । उल्टै आफूहरूले रगत–पसिना बगाएर कमाएको जग्गामध्ये केही भूभाग अन्य व्यक्तिहरूले ‘चोरी दर्ता’ गरेर आफ्नो नाममा पूर्जा निकालेको थाहा पाएपछि स्थानीय बासिन्दा न्यायका लागि भौंतारिन थालेका छन् ।

वि.सं. २०३४ सालमा ‘राजनीतिक पीडित’ का नाममा छुट्याइएको उक्त जग्गामा वि.सं. २०३६ सालदेखि मानिसहरू बस्न थालेका थिए । सुरुमा सानो संख्यामा सुरु भएको यो बस्तीमा विभिन्न क्षेत्रबाट आएका मानिसहरूको बसोबास थपिँदै गयो । हाल पारिवारिक संख्या वृद्धि भइ यस क्षेत्रमा करिब १ सय घरधुरीको बसोबास रहेको छ भने उनीहरूले करिब ९ बिगाहा क्षेत्रफल जग्गा उपयोग गर्दै आएका छन् ।

३ बिगाहा जग्गा ‘चोरी दर्ता’
लामो समयदेखि पुर्जाविहीन अवस्थामा रहेका स्थानीयहरू त्यतिबेला छाँगाबाट खसे जस्तै भए, जब वि.सं. २०४५÷०४६ सालतिरै सोही ९ बिगाहामध्ये करिब ३ बिगाहा जग्गा केही व्यक्तिहरूले षड्यन्त्रपूर्वक आफ्नो नाममा ‘चोरी दर्ता’ गराएर पुर्जा लिइसकेको तथ्य खुल्यो । स्थानीयले जोतभोग गरिरहेको भूमि अर्कैको नाममा दर्ता भएको थाहा पाएपछि अहिले बस्तीमा निराशा र आक्रोश छाएको छ ।

स्थानीय ९६ वर्षका शिव जंग बेगटीले भन्नुभयो–‘हामी यहाँ २०३६ सालदेखि दुःखजिलो गरेर बस्दै आएका हौं । झाडी फाँडेर, रगत–पसिना बगाएर यो ठाउँ बस्न योग्य बनायौं । जीवनको उत्तरार्धमा आइपुग्दा पनि आफ्नो नाममा लालपूर्जा देख्न पाइएको छैन।  म जस्ता बुढापाकाको एउटै चाहना छ मर्नुअघि आफ्नो थातथलोको पुर्जा हातमा परोस् ।’

त्यस्तै स्थानीय ७७ वर्षका दल बहादुर वि.क.ले भन्नुभयो–‘हामीले धैरे वर्षदेखि यो जग्गा कमाउँदै आएका छौं । तर, हाम्रो ९ बिगाहामध्ये ३ बिगाहा जग्गा अर्कैले भित्रभित्रै चोरी दर्ता गरेर पुर्जा लिएको सुन्दा मुटु नै फुटेर आयाmे। हामीले जोतेको जग्गा अर्कैको नाममा कसरी पुग्यो ? यो सरासर अन्याय हो । चोरी दर्ता तुरुन्त बदर हुनुपर्छ ।’

अर्का स्थानीय ६६ वर्षका भोजराज पोखरेलले भन्नुभयो–‘हाम्रो बस्तीको ६ बिगाहा जग्गाको त अहिलेसम्म फिल्ड बुक र स्रेस्ता समेत कायम गरिएको रहेनछ । राज्यले हामीलाई सधैं उपेक्षा गर्यो । अब हामी सचेत भएका छौं । चोरी दर्ता बदर गराउन र स्रेस्ता नभएको जग्गाको प्रक्रिया मिलाएर वास्तविक जोतभोगीलाई लालपूर्जा दिलाउन हामी कानूनी लडाई लड्न पनि तयार छौं ।’

बाँकी रहेको करिब ६ बिगाहा जग्गाको अवस्था झनै जटिल पाइएको  छ। उक्त जग्गाको हालसम्म न त फिल्ड बुक कायम छ, न त कुनै सरकारी स्रेस्ता नै बनेको छ । सरकारी कर्मचारी र भूमाफियाको सम्भावित मिलेमतोमा एकातिर जग्गा चोरी दर्ता हुने र अर्कोतिर वास्तविक जोतभोगीको जग्गाको स्रेस्ता नै गायब पारिँदा १०० घरधुरीका स्थानीयको भविष्य अन्योलमा परेको छ ।

अहिले गुराँस टोलीका बासिन्दाहरू दुईवटा मुख्य एजेण्डा लिएर आन्दोलित र प्रयासरत छन्– पहिलो, किर्ते र अवैधरूपमा गरिएको जग्गाको ‘चोरी दर्ता’ बदर गराउने र दोस्रो, दशकौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका वास्तविक सुकुम्वासी तथा भूमिहीनहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा दिलाउने ।

यस समस्याका विषयमा पश्चिम नवलपरासी क्षेत्र नम्बर १ का संघीय सांसद विक्रम खनालले प्रभावित क्षेत्रका जनतासँग प्रत्यक्ष छलफल गरी अवैध रूपमा भएको जग्गा दर्ता बदर गर्नका लागि तत्काल कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो–’विगतमा जे–जसरी चोरी दर्ता गरियो, त्यो बदर हुनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय तहसँग आवश्यक सहजीकरण गर्दै माथिल्लो निकाय र भूमि आयोग÷समितिमा थप प्रक्रिया अघि बढाउन म पूर्ण रूपमा लाग्नेछु ।’

त्यस्तै बर्दघाट नगरपालिकाको उपप्रमुख रुद्र प्रकाश उपाध्यायले पनि स्थानीय सरकार पीडित जनताको पक्षमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उपप्रमुख उपाध्यायले भन्नुभयो–‘अवैध रूपमा भएको जग्गा दर्ता बदर गर्ने र वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएका स्थानीयलाई सोही आधारमा जग्गाधनी पूर्जा दिलाउने काममा बर्दघाट नगरपालिकाले आवश्यक सबै प्रकारको कानूनी र प्रशासनिक सहजीकरण गर्न तयार छ ।’

लामो समयदेखि आफ्नै भूमिमा ‘विदेशी’ जस्तै बनेर बस्न बाध्य गुराँस टोलीका १ सय घरधुरीका स्थानीयहरू अहिले जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता र आश्वासनपछि आफ्नै नाममा लालपूर्जा पाउने आशामा छन् ।