स्वास्थ्य बीमामा देखिएको अनियमितता र दुरुपयोग रोक्दैछौँ : सचिव देवकोटा

काठमाडौं, ५ जेठ । स्वास्थ्यसचिव विकास देवकोटाले स्वास्थ्य बीमामा देखिएको अनियमितता र दुरुपयोग रोक्ने गरी गृहकार्य अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । 

मंगलवार विकास,आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा उहाँले बीमाको दुरुपयोग बढ्दै जाँदा राज्यलाई ठूलो भार परेको भन्दै यसमा निर्मम रुपमा कडाइ गरिने बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार अहिले आवश्यक नभएकाहरुले ‘होल बडी चेकअप’ जस्ता परीक्षणका लागि समेत बीमा रकम प्रयोग गरिरहेका छन् । बीमालाई केवल अप्ठ्यारो अवस्थामा उपचारका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा अनावश्यक रुपमा परिक्षण गरिदाँ ठूलो भार परेको बताउनु भयो । सचिव देवकोटाले अस्पतालहरूले बीमा सेवा सम्बन्धी दररेटलाई उचित रूपमा व्यवस्थापन नगरेको बताउनु भयो ।

उहाँकाअनुसार निजी तथा सरकारी दर मिलाएर उच्च दर कायम गरिदाँ स्वास्थ्य बीमा थेग्नै नसक्ने स्थीतिमा पुगेको छ  हाल ती दरहरू संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको देवकोटाले बताउनु कभयो । आगामी बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा पुर्नसंरचना गरिने समेत उहाँको भनाई छ ।

उहाँकाअनुसार स्वास्थ्य बीमामा निर्मम रुपमा सुधार गरिनेछ ।  स्वास्थ्य बीमाको खर्च ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिने र प्रणालीलाई दिगो बनाउन सक्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ ।

हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको वार्षिक बजेट करिब १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँको बीचमा रहेको छ । तर सुधार नभए वार्षिक खर्च करिव २४ अर्ब रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने अनुमान उहाँले बताउनु भयो । 

सचिव देवकोटाले भन्नुभयो–‘हरेक महिना करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बीमा क्लेम आइरहेको छ । अब यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि किन यति धेरै क्लेम आउँछ भन्ने कुरा पनि बुझ्न जरुरी छ । कहिलेकाहीँ हामी धेरै कुरा भन्छौँ, तर त्यसको कारण के हो भन्ने पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ ।

बिमा ऐन २०७४ मा आयो। २०७२ मा संविधान बनेपछि आएको उक्त ऐनमा संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारअन्तर्गत स्वास्थ्यसम्बन्धी विषयहरू बिमामा समेटिए । त्यसैले मैले अघि भनेझैँ निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने व्यवस्था पनि बिमासँग जोडियो । अर्कोतर्फ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न स्रोतबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका लागि बजेट गइरहेको छ ।

यसले कतिपय अवस्थामा दोहोरोपन (डुप्लिकेसन) सिर्जना गरेको छ । त्यसलाई हटाउनुपर्छ । दोस्रो कुरा, अस्पतालमा जाने केही बिरामीहरूले ‘होल बडी चेकअप’ गर्ने वा ‘एक लाख रुपैयाँसम्मको बिमा रकम जसरी पनि उपयोग गर्ने’ मानसिकताले क्लेम गरेको देखिन्छ । बिमाको रकम उपयोग गरौँ भन्ने सोच आएको छ ।

हामीले पनि सायद यो कुरा पर्याप्त रूपमा सुनिश्चित गर्न सकेनौँ होला— त्यो पैसा सामान्य अवस्थामा खर्च गर्ने होइन, अप्ठ्यारो पर्दा राज्यले सहयोग गर्न राखेको हो । एकदमै आवश्यक परेको बेला मात्र प्रयोग गरियो भने बिमाको भार घट्छ ।

होल बडी चेकअपजस्ता कुरामा अहिले त्यस्तो खर्च नगर्दा राम्रो हुन्छ । तेस्रो कुरा, कतिपय अस्पतालहरूले आफ्नो कार्यविधि व्यवस्थित रूपमा बनाएको देखिएन । बिमाका रेटहरू पनि अलि उच्च तहमा राखिएको जस्तो देखिन्छ । त्यो कसरी तय गरिएको रहेछ भने निजी अस्पताल र सरकारी अस्पतालको दरलाई मिसाएर बीचको एउटा दर निर्धारण गरिएको रहेछ ।

अहिले त्यो दर संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छ, किनभने यदि एमआरपीजस्तै उच्च दर कायम गरियो भने खर्च घट्ने होइन । त्यसैले त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, यदि कसैले फ्रड वा कुनै अनियमितता गरेको पाइयो भने बिमा ऐनमै ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिमाना गर्न सकिने व्यवस्था रहेछ । त्यस्ता व्यक्तिलाई कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्छ ।

यी चार–पाँचवटा उपायहरू लागू गर्न सकियो भने बिमाको खर्च ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घटाउन सकिन्छ । तर खर्च घटाउँदै गर्दा जनताले पाउने मौलिक अधिकारअन्तर्गतको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा भने सुनिश्चित भइरहनुपर्छ ।

राज्यले त्यो सेवा दिइरहनुपर्छ । साथै, रोग लागेपछि उपचार खर्च तिर्न नसक्नेहरूको उपचार बिमाबाट होस्; स्वस्थ व्यक्तिले “म ठिक छु कि छैन” भनेर गरिने परीक्षणमा अहिले बिमाको प्रयोग नगरौँ । किनभने त्यो स्तरसम्म पुग्ने आर्थिक क्षमता राज्यले अझै थेग्न सकेको छैन ।’

देवकोटाले अनियमितता र दुरुपयोग रोक्न बीमा ऐनअनुसार ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यसलाई पनि कडाइका साथ लागू गरिने बताउनु भयो । 

देवकोटाले बीमा प्रणालीलाई दिगो बनाउन बिरामी, सेवा प्रदायक र सेवा लिने पक्षबीच समन्वय र जिम्मेवार उपयोग आवश्यक रहेको समेत जोड दिनुभयो ।