लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने गरी संगठन संरचना पुनरावलोकन गरिदै

दाङ, १ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि मन्त्रालय संख्या ८ वटा कायम गर्ने गरी तयारी अघि बढाएको छ । प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यसहित मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यथाशिघ्र मन्त्रालयको संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न जिम्मेवारी दिएको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिनुभयो । 

लुम्बिनीमा हाल १२ वटा मन्त्रालय छन् । प्रमुख सचिव कृष्ण प्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा यसअघि गठन भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७९ मा आवश्यक संशोधनको मस्यौदासहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइने भएको छ ।

बैठकले उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले सवारीसाधन नवीकरण तथा पटके सेवा सञ्चालन सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । अब आगामी आर्थिक वर्षदेखि यातायात व्यवस्था कार्यालय नभएको जिल्लाको हकमा सवारीदर्ता किताव नविकरण (ब्लुबुक), अस्थायी बाटो इजाजत सेवा प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

गुल्मी, अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा, रुकुम पूर्व र बर्दियाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट गर्ने, साथै दाङ जिल्लाको हकमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट समेत सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

बैठकले प्रदेश सचिवको पदमा जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको छ । नारायणप्रसाद अर्याललाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सुशिला अर्याललाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी तोकिएको हो । 

बैठकले अध्ययन पूर्व स्वीकृति तथा अध्ययन विदा स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी नियमावलीलाई प्रशासन तथा विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले धार्मिक वन हस्तान्तरणका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने तथा निजी वनमा भएका रूखको कटान, उपयोग, ओसारपसार, विक्रीवितरण तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३ लाई सम्वन्धित समितिमा पठाउने निर्णय गरिएको छ ।