मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

दाङ, ३० वैशाख । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन हुने गरी मन्त्रालय संख्या घटाउने तयारी अघि बढाइएको बताउनुभएको छ । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर मन्त्रालय संख्या घटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभएको हो ।

उहाँले असार १५ देखि २० गतेभित्र मन्त्रालय मातहतका निर्देशनालय तथा कार्यालयहरूको समायोजन प्रक्रिया टुंग्याएर साउन १ गतेदेखि नयाँ संरचनाअनुसार काम अघि बढाइने बताउनुभयो । प्रदेशमा अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित १२ वटा मन्त्रालय छन । 

चालू खर्च घटाउने, प्रशासनिक संरचना चुस्त बनाउने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले यो कमलाइ अघि बढाएको उहाँको भनाइ थियो । त्यसै गरी यातायात क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई सहज, चुस्त र सबैको पहुँचमा पुर्याउन जिल्लामा रहेका घरेलु कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिनुभएको छ । विकट जिल्लाका नागरिकहरुलाई यातायतको सेवा लिन समस्या रहेको बताउदै उहाँले घरेलु कार्यालयबाट उक्त सेवाहरु प्रदान गर्ने गरी प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

त्यसै गरी मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ २० गतेभित्र इन्ट्री गरिसक्न निर्देशन दिँदै बजेट निर्माणलाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनमुखी र शून्य गल्ती हुने गरी तयार गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले बजेट निर्माण प्रक्रियामा बाह्य व्यक्तिको प्रवेश निषेध गरिएको स्पष्ट पार्दै कसैलाई खुसी पार्ने वा मन राख्ने नाममा योजना नराख्न निर्देशन दिनुभयो । ‘कार्यान्वयन गर्न नसकिने योजना राखेर बजेट बन्दैन । वास्तविक अवस्थाभन्दा एक रुपैयाँ पनि बजेट बढ्दैन,’मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नुभयो–‘यो कुरालाई मनन गरेर अघि बढ्न निर्देशित गर्दछु ।’

उहाँले पुराना दायित्व भुक्तानी, अधुरा आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेगरी प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न तथा सम्पन्न हुन लागेका योजनालाई अघि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । अधुरा कामले सरकारलाई गिज्याउने अवस्था आउन नदिन काम गर्ने तौरतरिका परिवर्तन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । सन्तुलित र समानुपातिक विकासलाई अझै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भुगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर प्राथमिकता निर्धारण गर्न जोड दिनुभयो ।

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकाल, शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्री सरोज थापा, कृषि, भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थी, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्की, स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारु, सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री सीता शर्मा चौधरी, युवा तथा खेलकुद मन्त्री सन्तोष कुमार पाण्डेय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेश कुमार अग्रवाल लगायतले प्राथमिकताका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

शहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयका सचिव बासुदेव पौडेलले संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका खानेपानी आयोजनामा शून्य बजेट हुँदा समस्या उत्पन्न भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार करिब ४ सय खानेपानी आयोजनाले समस्या भोगिरहेका छन् । सम्पन्न उन्मुख र प्रतिफल देखिने आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव चुर्णबहादुर ओलीले आयोजनाको वर्गीकरण मापदण्ड परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले पानी संकट समाधानका लागि चुरे संरक्षणसँग जोडिएर रिचार्ज जोन विकास गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व बढ्दै गएको भन्दै यसको न्यूनीकरणका लागि विशेष योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको थियो । उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नारद गौतमले घरेलु कार्यालयबाटै यातायात सेवा दिने तयारी गर्नुपर्ने तथा उत्पादनमा आधारित अनुदानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयकोतर्फबाट दायित्व करिब ५ अर्ब रुपैयाँ रहेको जानकारी दिँदै ६२ वटा आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षमै समेट्ने योजना रहेको जानकारी गराइएको थियो । प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा समावेश सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जोड छ । 

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दिवाकर भण्डारीले सहयोगापेक्षी मानव व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरबहादुर केसीले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन सकिने धारणा राख्नुभयो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव उमेश गौतमले सुरक्षित मातृत्व अभियानलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै ओएनएम नहुँदा जनशक्ति व्यवस्थापनमा समस्या रहेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकमा प्रमुख सचिव कृष्ण प्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर डिल्लीराज अर्याल तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद वास्तोलाले प्रदेशको आर्थिक तथा योजनागत अवस्थाबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो ।