अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीनको  प्रधानमन्त्रीलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र

तिलोत्तमा, ३० वैशाख । अव्यवस्थित बसोबासी, भूमिहीन, सुकुम्बासी संघर्र्ष समिति तिलोत्तमाले तिलोत्तमा नगरपालिकामार्फत प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई ७ बुँदे ज्ञापनपत्र पठाएको छ । 

संघर्ष समितिका संयोजक तेजबहादुर कुंवरले नगरप्रमुख रामकृष्ण खाणमार्फत  बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भूमि ऐन अनुसार नापनक्सा समेत भइसकेको हुँदा अन्य बाँकी कार्य पूरा गरी भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तत्काल लालपूर्जा उपलब्ध गराउन, भूमि ऐन अनुसार भूमिहिन दलित सुकुम्बासीलाई आवास र कृषिको लागि निःशुल्क लालपूर्जा दिन माग गरिएको छ । 

भूमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीका लागि कानूनले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी आवासको लागि मालपोतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको हुन आउने १० प्रतिशत राजस्व बराबरको शुल्क लिई लालपूर्जा दिन, भूमि ऐन अनुसार अव्यवस्थित बसोबासीको लागि कानूनले निर्धारण गरेको क्षेत्रफलमा नबढ्ने गरी कृषिको लागि मालपोतमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कले हुन आउने ५ प्रतिशत राजस्व बराबरको शुल्क लिइ लालपूर्जा दिन माग गरिएको छ । 

संविधानको धारा ३७ मा भएको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न, पूर्ववर्ती आयोगले नाप नक्सा गर्न बाँकी रहेका जग्गामा तत्काल नापी गरी लालपूर्जा उपलब्ध गराउन र पूर्ववर्ती आयोगले गरेका काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिन माग गरिएको छ । 

२०८१ मा गठित भूमि समस्या समाधान आयोगबाट नाप नक्सा गरी बसोबासी निस्सा दिएको र तिलोत्तमा नगरभित्र अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहिन सुकुम्बासी ८ हजार ४ सय ७६ परिवारको लगत संकलन सिफारिस भइ भूमि आयोगमा दर्ता सूचीकृत भइ जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा अहिलेको सरकारले आयोग खारेज गर्नु गैरजिम्मेवार कदम भएको संघर्ष समितिका संयोजक तेजबहादुर कुंवरले बताउनुभयो ।  

‘केन्द्रीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका निभाएर समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा सेना र प्रहरीको बलमा नागरिकमाथि दमन गरी ५०–६० वर्षदेखि बस्दै आएको घर–टहरामा डोजर चलाउँदा लाखौं नागरिक रातमा सुत्न सकेका छैनन्’–कुंवरले भन्नुभयो–‘लिपुलेक, कालापानी, सुस्ता अतिक्रमणमा सरकार मौन छ । तर, नागरिकले वर्षौं जोतभोग गरेको ५–१० धुर जग्गामा घरबास बनायो भनेर डोजर चलाएर उठिबास बनाएको छ ।’

जीवनभरको कमाइबाट बनाएका घरमा डोजर चल्ने डरले कयौं मान्छे मानसिकरुपमा विक्षिप्त हुन थालेका र मनमा डर र त्रास बोकेर हिंडेका उहाँले गुनासो गर्नुभयो । 

भूमि ऐन २०२१ आठौ संसोधन अनुसार प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि भूमिहीन सुकुमबासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई एकपटकको लागि ऐलानी वा अन्य सरकारी जग्गा वा अभिलेखमा वनक्षेत्र जनिएको भएता पनि आबादीमा परिणत भएको जग्गामा कम्तीमा १० वर्ष अघिदेखि जोतभोग गरेका अव्यवस्थित बसोबासी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार व्यवस्थापन गर्न संघर्ष समितिले माग गरेको छ ।  

संघीय सरकारबाट आएको परिपत्रमा पुनर्विचार गरी जनतालाई त्रासमुक्त हुने वातावरण बनाउन संघर्ष समितिले प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ । 

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकार आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएमा कठोर संघर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न वाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जवाफदेहीता सरकारले लिनुपर्ने संघर्ष समितिका सचिव यादव अर्यालले बताउनुभयो । नगरप्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन १७ वटै वडाबाट सयौंको संख्यामा भूमिहप्न सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी प्लेकार्ड र ब्यानरसहित नगरपालिकाको कार्यालय परिसर पुगेका थिए । 
ज्ञापनपत्र बुझेपछि नगरपालिकाले संघीय सरकारले भन्दैमा भूमिहीन÷अव्यवस्थित बसोबासी वस्ती नहटाउने अडान लिएको छ ।  

नगरप्रमुख रामकृष्ण खाण र उपप्रमुख जगेश्वर देवी चौधरीले एकै स्वरमा संघीय सरकारले ‘डोजर आतंक’ मच्चाएको भन्दै त्यसको विपक्षमा रहेको बताउनुभयो । ‘अहिलेको सरकारले आतंक मच्चाएको छ, त्यसमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको ऐक्यवद्धता छैन’– नगरप्रमुख खाणले भन्नुभयो–‘भूमिहीन÷अव्यवस्थित बसोबासीलाई नांपजांच भएका जग्गाको लालपूर्जा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं ।’

उहाँले भूमिहीन/अव्यवस्थित बसोबासीको आन्दोलनमा नगरपालिकाको साथ रहेको भन्दै कत्ति पनि विचलित नहुन आग्रह गर्नुभयो । ‘तपाईहरुका मागमा ऐक्यवद्धता छ, समस्या समाधानमा चिन्तित छौं, माग पूरा गर्न पछि हट्दैनौ’–खाणले भन्नुभयो–‘वर्षौंदेखि बस्दै आएको घर र भूमि जोगाउन भएको आन्दोलन कानूनी कुरा मात्र हैन, मानवताको सवाल हो, लाखौं परिवारको सुरक्षा र छोराछोरीको भविष्यसंँग जोडिएको संवेदनशील सवाल हो । तसर्थ, सिंगो नगरपालिका तपाईहरुको साथमा छ ।’ 

नगर उपप्रमुख जगेश्वर देवी चौधरीले यसअघिका आयोगबाट नापजाँच भइसकेका जग्गाको लालपूर्जा वितरणका लागि राजस्व संकलनको सूचना जारी गर्न मात्र बाँकी रहेका बेला देशभर डोजर आतंकले लाखौं नागरिकलाई त्रसित बनाएको बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकारबाट तथ्यांक दिन परिपत्र आए पनि निर्णय नगरेको बताउनुभयो । ‘अरु पालिकामा डोजर चल्दा यहाँ पनि आतंक मच्चिएको छ । तर, हामी नगरबासीको साथमा छौं’–चौधरीले भन्नुभयो–‘तपाईहरु ढुक्क रहनुस्, हामीले पीडा दिन्नौं ।’