पीएसपीपी कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयको निजी क्षेत्रबाट स्वागत

काठमाडौं, १५ चैत । निजी क्षेत्र संरक्षण एवं  प्रवर्द्धन रणनीति तत्काल कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निर्णयलाई निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको छ । आफूहरुको प्रश्ताव अनुरुप २०८२ चैत्र १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त रणनीति लागू गर्ने निर्णय गरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारी निर्णयको स्वागत गरेको हो ।

महासंघले आईतवार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार यो रणनीति लागू भएपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, लगानी तथा व्यक्तिको सुरक्षामा सरकारले प्रत्यक्ष प्रतिवद्धता जनाएको सन्देश गएको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारी निर्णयलाई निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानी  प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा स्वागत गर्नुभएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रका व्यवसाय, व्यक्तिगत र लगानीको सुरक्षा तथा आवश्यक प्रवद्र्धन सरकारले प्रत्याभुत गर्ने प्रतिवद्धता आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाइ लगानी प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको अध्यक्ष ढकालको भनाइ छ । 

महासंघले २०८२ कार्तिक २२ गते ‘आर्थिक बहसः २.०’ कार्यक्रम आयोजना गरी परिवर्तित आर्थिक अवस्थामा निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवद्र्धन रणनीति आवश्यक भएको भन्दै पहिलो पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । त्यसपछि ‘शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य’ कार्यक्रममार्फत थप छलफल गरी महासंघले सरकारलाई पीएसपीपीको अवधारणापत्र पेश गरेको थियो ।

सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यक्रमको ६० औँ बुँदामा समेत उक्त रणनीति समेटिएको छ । देशको आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, लगानी वातावरण सुदृढ बनाउने तथा निजी क्षेत्रको विश्वास पुनःस्थापना गर्ने उद्देश्यले रणनीति स्वीकृत गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको महासंघले जनाएको छ । 

रणनीतिअनुसार भौतिक सुरक्षा तथा सम्पत्ति संरक्षण, आर्थिक पुनरोत्थान, नियामकीय सरलीकरण, लगानी प्रवद्र्धधन तथा युवा उद्यमशीलता सम्बन्धी कार्यनीतिहरू कार्यान्वयन गरिनेछ ।

भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनपछि निजी क्षेत्रका व्यवसाय, आवास तथा प्रतिष्ठानमा भएको तोडफोड र आगजनीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा व्यवसाय सञ्चालन सहज बनाउन महासंघले सरकारसमक्ष प्रश्ताव पेश गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले प्रभावित निजी क्षेत्रलाई एकीकृत राहत र आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैबीच दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पेश गरेका सुझावहरूलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोही अनुरुप नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले १५ वटा कानून खारेजी प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेका छन् ।

महासंघले ढोरपाटनमा आयोजित तेस्रो कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको मार्गचित्र तयार पार्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो र त्यसका लागि पैरवी गरेको थियो । 
अध्यक्ष ढकालकाअनुसार महासंघले ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ मार्फत विभिन्न कानुन संशोधन, परिमार्जन तथा खारेजीको आवश्यकता औंल्याउँदै आएको छ । आयोगका सुझाव कार्यान्वयनका लागि पीएसपीपी संयन्त्रका रूपमा काम गर्ने र रणनीति निर्माण तथा कार्यान्वयनमा महासंघले सरकारसँग सहकार्य गर्ने उहाँले बताउनु भयो । 

यसैगरी महासंघको आग्रहमा विदेशी लगानी सहजीकरणका लागि लगानी बोर्ड, उद्योग विभागलगायत समान प्रकृतिका कार्य गर्ने निकायहरूलाई एकीकृत संरचनामा ल्याउने निर्णय पनि गरिएको छ । यसबाट सेवाग्राहीलाई सरल र सहज सेवा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

सरकारले अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने र सुशासन कायम गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । त्यसअनुसार सबै व्यवसायिक सेवा उपलब्ध हुने ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ ४५ दिनभित्र तयार पार्ने योजना अघि बढाइएको छ । उक्त सेवा नागरिक एपमार्फत उपलब्ध गराउने सम्भावना रहेको र यसबारे महासंघले अध्ययन प्रतिवेदन सरकारसमक्ष छिट्टै पेश गर्ने जनाएको छ । 

महासंघले ऊर्जा उत्पादन तथा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारी नीतिलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ । ऊर्जा कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरी उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन सके देशले दोहोरो लाभ लिन सक्ने महासंघको भनाइ छ ।–