करको दायरा बाहिर करदाता: आम्दानीमा कमजोर स्थानीय सरकार

रुपन्देही, २३ मंसिर । रुपन्देहीको ओमसतिया गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ ३ करोड ५० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा २ करोड ९७ लाख ९ हजार १ सय ९४ मात्रै संकलन गर्यो । त्यसै गरी आ.व. २०८१/०८२ मा ५ करोड ४५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकामा जम्मा ३ करोड ६९ लाख २५ हजार १ सय ६४ मात्रै संकलन गर्न सक्यो ।

रुपन्देहीकै अर्को पालिका रोहिणी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा २ करोड ८२  लाख ६ सय ८५ रुपैया राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा १ करोड ७८ लाख ८३ हजार ३६ रुपैयाँ मात्रै संकलन गर्यो । त्यसै गरी आ.व. ०८१÷०८२ मा २ करोड ६१ लाख १४ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा १ करोड ५३ लाख ३५ हजार ५ सय ८ रुपैयाँ मात्र संकलन गर्न सक्यो ।

प्रत्येक वर्ष बजेट निर्माण गर्दा राजस्व संकलनको लक्ष्य ठूलो लिने तर पूरा गर्न नसक्ने समस्या आमेसतिया र रोहिणीको मात्रै होइन । अन्य पालिकाले पनि राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको देखिन्छ । पालिकाहरुले प्रत्येक वर्ष राजस्व संकलनको लक्ष्य वृद्धि गर्दै जानुपर्नेमा लक्ष्य घटाउँदा समेत लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेका छैनन् ।

ओमसतिया गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्ण प्रसाद पन्थीले करका दायरा फराकिलो बनाउन नसक्दा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न नसकेको बताउनुहुन्छ । आन्तरिक आयलाई फराकिलो बनाउन सके राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या नहुने उहाँको भनाइ छ । पर्याप्त जनशक्ति र नागरिकमा करबारे आवश्यक सचेतना नहुँदाको असर राजस्व संकलनमा परेको उहाँको बुझाइ छ ।

संविधानले स्थानीय सरकारलाई २३ प्रकारका कर र राजस्व उठाउने अधिकार दिएको छ । नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको हैसियतमा रहेको स्थानीय सरकारले स्थानीय स्रोतको पहिचान गरी राजस्व संकलन गर्न सक्ने कानूनी हैसियत राख्छ । संघीय सरकार पछि सबैभन्दा बढी कर र राजस्व संकलन गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार पाएको स्थानीय तहले अधिकांश शीर्षकमा राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन् ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३ को उपदफा ३ ले स्थानीय सरकारलाई सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, भूमिकर (मालपोत), मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र व्यवसाय कर जस्ता कर राजस्व तथा सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवाना जस्ता गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने अधिकार दिएको छ । स्थानीय सरकारले यीसहित २३ वटा शीर्षकमा राजश्व उठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ ।

तर, अधिकांश स्थानीय सरकारले यी शीर्षकमध्ये बढीमा दुईतिहाईबाट मात्रै कर संकलन गरिरहेको लामो समय स्थानीय तहको नेतृत्व तहमा बस्नु भएका पूर्वप्रमुख प्रशासकीय अधिकृत काशीराम पन्थीको बुझाइ छ । उहाँका अनुसार कोटहीमाई, मर्चवारीमाई, सम्मरीमाई, रोहिणी, गैडहवा र लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले अन्य पालिकाको तुलनामा करको दायरा फराकिलो बनाउन सकेका छैनन् । एकातर्फ नागरिकको जीवनस्तरको कारण कर उठाउन सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ नागरिकहरु दोहोरो करमा पर्ने भएकाले पनि पालिकाले कर उठाउन सकिरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले पर्यटन शुल्कबाट राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने भएप नि लुम्बिनी विकास कोषले पर्यटन शुल्क उठाउने गरेकाले नगरपालिको आम्दानी खुम्चिएको छ ।

स्थानीय पालिकाहरुले कर संकलन अभ्यास, करको दर र दायराका विषयमा गहिरोसँग अध्ययन गर्न जरुरी रहेको पन्थीको भनाइ छ । कर संकलन गर्ने विषयलाई स्थानीय सरकारले अलि गहन ढंगले अध्ययन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ५ ले प्रदेश तथा स्थानीय तहका साझा कर अधिकारको लागि एकल कर प्रशासनको व्यवस्था गरेको छ । यसले सवारीसाधन करका दर प्रदेशले लगाउने र उठाउने भनेको छ । तर टाँगा, रिक्सा, अटो–रिक्सा र ई–रिक्सामा सवारीसाधनको करको दर स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकारले सवारीसाधनलाई करको दायरामा ल्याउनन सक्ने भए पनि रुपन्देहीका कतिपय स्थानीय तहले माथि उल्लेखित सवारीसाधनलाई करको दायरमा ल्याउन सकेको छैनन् ।

रुपन्देहीका धेरै जसो पालिकाले रिक्सालाई करको दायरामा ल्याउन सकेको छैनन् । जसको असर पालिकाको राजस्व संकलनमा परेको छ । कतिपय पालिकामा कतिवटा रिक्सा सञ्चालनमा छन् भन्ने कुनै जानकारी छैन् । करको दायरामा ल्याउन नसक्दा पालिकाको लाखौं राजस्व गुमेको छ । रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले केही मात्रामा भए पनि रिक्सालाई करको दायरामा ल्याउन सुरु गरेको भए पनि अन्य पालिकाले भने अहिलेसम्म ल्याउन सकेका छैनन् ।

रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा सञ्चालित ६२ प्रतिशत रिक्सा सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) बिना नै सञ्चालनमा रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विकल्प एन अल्टरनेटिभ नामक संस्थाले गरेको एक अध्ययनले ६२ प्रतिशत रिक्साचालकले लाइसेन्स बिना नै रिक्सा चलाउने गरेको उल्लेख गरेको छ । शहरी क्षेत्रमा सञ्चालित रिक्सा त करको दायरामा आउन नसकेको अवस्थामा ग्रामीण पालिकामा रिक्सा दर्ता नहुनु स्वभाविक जस्तै भएको संस्थाका प्रतिनिधि बसन्त अधिकारी बताउनुहुन्छ । रिक्सा चालकसँग लाइसेन्स नहुदाँ दर्तामा समस्या आउँदा सरकारको राजस्व समेत गुमेको उहाँको भनाइ छ । 

सोही दफामा घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर प्रदेशले लगाउने र स्थानीय तहले उठाउने, विज्ञापन करको दर स्थानीय तहले लगाउने र उठाउने व्यवस्था छ । उठेको कर रकममध्ये उठाउने तहले ६० प्रतिशत र लगाउने तहले ४० प्रतिशत पाउने गरी राजस्वको बाँडफाँट गरिएको छ । यो भनेको घरजग्गा करबाट हुने आम्दानीको ४० प्रतिशत प्रदेशले लैजाने र ६० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तहले राख्ने भन्ने हो । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन स्थानीय सरकारले सामान्यतया कर उठाए पनि विज्ञापन कर उठाउन सकिरहेका छैनन् ।

स्थानीय तहमा राजस्व प्रशासन तथा परिचालनलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी एवं करदाता मैत्री बनाउन नसकिदा करको दायरा फराकिलो बनाउन नसकिएको आर्थिक विश्लेषक डा. शम्भु प्रसाद गुप्ताको भनाइ छ । उहाँले स्थानीय सरकारले राजस्व संकलन कार्यलाई दिनुपर्ने जति महत्व पनि दिन नसकेको बताउनुभयो ।  

गुप्ताका अनुसार व्यवस्थित र प्रभावकारी राजस्व प्रशासनका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु, स्थानीय तहमा कर सम्बन्धी ऐन, नीतिनियम, कार्यविधि लगायत अन्य कानूनहरूको तर्जुमा समयमा नहुनु, राजस्वमा सम्पत्तिको कर हिस्सा अपेक्षित रूपमा बढाउन नसक्नुले पनि कर संकलन कार्य खुम्चिएको छ । करको दायरा अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन नसक्नु, राजस्व सुधार तथा कर निर्धारणसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान नहुनु, कर निर्धारण सम्बन्धी ज्ञान, सीप र क्षमताको अभाव हुनु, करका दर निर्धारण गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया नहुनु, स्थानीय राजस्व परामर्श समिति पूर्ण रूपमा सक्रिय नहुनु, स्थानीय तहको आर्थिक ऐनमा समयसापेक्ष परिमार्जन नहुनु, अनुगमन मूल्यांकन, नियन्त्रण तथा अभिलेख प्रणाली कमजोर हुनुले पनि कर संकलनलाई प्रभाव पारिरहेको उहाकँो भनाइ छ ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापाले स्थानीय तहमा करको दायरा फराकिलो बनाउन नसकिएको बताउनुभयो । सिद्धार्थनगरले विज्ञापन कर, मनोरञ्जन कर, कृषि करलाई करको दायरामा ल्याउन नसकेको थापाले बताउनुभयो । अर्कोतर्फ नगरभित्रका ५० प्रतिशत व्यवसायलाई अझै पनि करको दायरामा ल्याउन नसकिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार नगरभित्र ६ वटा क्यासिनो सञ्चालनमा रहे पनि निर्माणा होटलमा सञ्चालित क्यासिनोले मात्रै मनोरञ्जन कर तिर्ने गरेको छ । अन्य क्यासिनोहरुलाई अहिलेसम्म पनि करको दायरमा ल्याउन नसकिएको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले जनाएको छ । अन्य क्यासिनोलाई करको दायरामा आउन पटकपटक पत्राचार गरे पनि आउन अटेर गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । त्यसै गरी कृषि कर, बहाल कर, व्यवसायिक कर र अन्य मनोरञ्जन कर पनि सोचेअनुसार उठाउन नसेकेको पालिकाको भनाइ छ ।

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा ज्ञवालीले लुम्बिनी पर्यटकीय क्षेत्र भए पनि पर्यटन शुल्क उठाउनबाट वञ्चित रहेको बताउनुभयो । उहाँले संघीय सरकार मातहत रहेको लुम्बिनी बिकास कोषले पर्यटन शुल्क उठाउने गरेका कारण नगरपालिकाले पर्यटन शुल्क उठाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले पालिकाले पर्यटन शुल्क उठाउन नसक्दा लाखौ रुपैयाँ राजस्व संकलन प्रभावित भएको बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले कडा रुपमा कर संकलनमा जुट्न नसकिएको बताउनुभयो । ‘कर्मचारीको तर्फबाट कर संकलनमा कडाइ गर्न खोज्दा जनप्रतिनिधिको पूर्ण सहयोग हुदैन्, अर्काेतर्फ कर नतिर्नेलाई कारवाही गरौं भन्यो भने जनप्रतिनिधिको बलमा करदाता प्रतिकारमा उठ्ने गर्छन, अनि कसरी करको दायरा फराकिलो बनाउन सकिन्छ ? ज्ञवालीले भन्नुभयो ।’ करदाताले कर छुट बढी मात्रामा चाहने र कर नतिरे पनि हुन्छ भन्ने बुझाइ कर उठाउन कठिनाइ भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।

त्यसै गरी व्यवसायीलाई पनि करको दायरामा ल्याउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । व्यवसायीलाई करका विषयमा बुझाउन नसक्दा करको दायरामा ल्याउन नसकिएको उहाँले बताउनुभयो । करको दायरा विस्तार गर्न नसक्दा विकास निर्माणको गति पनि सुस्त भएको उल्लेख गर्दै ज्ञवालीले करको दर र दायरा विस्तारमा कर्मचारी प्रशासनलाई जनप्रतिनिधिले आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले एउटा व्यवसायीले पाँच ठाँउसम्म दर्ता गर्नुपर्ने कुराले व्यवसायी मर्कामा परेको बताउनुभयो । उहाँले एउटै व्यवसाय घरेलु कार्यालय, वाणिज्य कार्यालय, कम्पनी रजिष्टार, संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा दर्ता गर्दा कर मात्रै तिर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय तहमा धेरै व्यवसाय करको दायरामा आउन नसकेको बताउनुभयो । ‘सरकारले एकीकृत सेवाको मोडल ल्याउनुपर्छ, नागरिक र व्यवसायीलाई कसरी सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने सोच हुनुपर्छ, ’अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो–‘तर, नेपालमा भने एउटा व्यवसाय आधा दर्जन ठाउँमा दर्ता, नविकरण हँुदै कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

अध्यक्ष शर्माका अनुसार सरकारले कर उठाउनेतिर मात्रै ध्यान दिनुभन्दा पनि व्यवसायीको अवस्था कस्तो छ, कर तिर्न सक्छ कि सक्दैन्, उसलाई कस्तो खालको सेवा र सुबिधा आवश्यक पर्छ, त्यस विषयमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ । व्यवसायीहरु दोहोरो करको मारमा परेका कारण स्थानीय तहमा अनिवार्य व्यवसाय दर्ता नगरेको हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ । अध्यक्ष शर्माले पाँच लाख रुपैयाँसम्मका व्यवसाय स्थानीय तहमा दर्ता भए पनि स्थानीय तहमा दर्ता भएका व्यवसायीले बैंकबाट ऋण नपाउने गरेकाले व्यवसायीलाई थप जटिलता भएको बताउनुभयो ।

‘तीनै तहका सरकारले संविधानले दिएको अधिकार बमोजिम कर उठाउन पाउँछन् । सरकारको ध्यान करको दायरा बढाउन भन्दा पनि करको दर बढाउनेतर्फ केन्द्रित भएको देखिन्छ, शर्माले भन्नुभयो–‘करको दर बढाउदा नागरिकमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने भएकाले स्थानीय सरकारले करको दर बढाउन भन्दा दायरा बढाउनु बुद्धिमानी हुन्छ, दायरा बढाउन गहन अध्ययनको भने आवश्यकता छ ।’ करको दायरा बढाउन सके राजस्व संकलनको लक्ष्यलाई पनि सहज रुपमा पुरा गर्न सकिन्छ, शर्माले भन्नुभयो ।