सहकारीमाथि सरकारले बढायो निगरानी

काठमाडौं, ८ मंसिर । वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीमाथि सरकारले निगरानी बढाएको छ ।

सरकारले वचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी सङ्घसंस्थामा निगरानी बढाउँदै त्यस्ता सहकारीमा गरिने सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्न कार्यविधि जारी गरेको छ ।

सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी लगायत संवद्ध कसुरसँग सम्बन्धित वित्तीय अपराध निवारण गर्ने सम्बन्धमा सम्पती शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ० निवारण ऐन, २०६४ र सम्पती शुद्धीकरण ९मनी लाउण्डरिङ० निवारण नियमावली, २०८१ मा तोकिएका व्यवस्थाहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न भन्दै सरकारले कार्यविधि जारी गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कार्यविधिमा भनिएको छ–‘वचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी सङ्घसंस्थाहरूमा हुने वित्तीय कारोबारको स्वच्छता एवं पारदर्शिता कायम गर्दै सहकारी वित्तीय प्रणालीलाई संरक्षण गर्न ती संस्थाहरुको निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षण गर्ने कार्यलाई थप व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन वाञ्छनीय देखिएकोले सम्पती शुद्धीकरण ९मनी लाउन्डरिङ० निवारण ऐन, २०६४ को दफा ७प।को उपदफा ९२० र सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ज। ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले यो कार्यविधि जारी गरेको छ ।’

सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी स्थलगत निरीक्षणको समेत व्यवस्था गरिएको छ । निरीक्षणका लागि जोखिममा आधारित सहकारी संस्थाको छनौट सम्बन्धि कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ ।

सहकारी प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरुको सम्पती शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी ऐन, कानूनको पालनाको अनुगमन गर्दा उच्च जोखिम भएका संस्थालाई प्राथमिकता दिइ छनौट गर्ने र यसरी छनौट गर्दा प्राधिकरणबाट भौगोलिक कार्यक्षेत्रको आधारमा कायम आफ्नो प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्था र ५० करोड भन्दा बढी कारोबार हुने सहकारी संस्थालाई प्राथमिकतामा राखिने कार्यविधिमा उल्लेख छ । साथै, जोखिमको आधारमा निरीक्षण तथा सुपरीवेक्षणकालागि  आधारहरु समेत तोकिएको छ ।

छनोटका आधारमा संस्थाको प्रकृति, कार्यक्षेत्र, सदस्यता र भौगोलिक अवस्थिति, सहकारी संस्थाको वार्षिक कारोवार रकम, उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगको कारोबार, संस्थाको ऋण तथा लगानीको अवस्था, खराब ऋणको अवस्था, सघन अनुगमनबाट प्राप्त जोखिमको अवस्था, प्राधिकरण समक्ष प्राप्त भएका सूचना उजुरी तथा गुनासो, सञ्चार माध्यम तया विभिन्न नियमनकारी निकायवाट प्राप्त विश्वसनीय सूचना तथा जानकारी,सघन अनुगमनवाट प्राप्त सहकारी संस्थाको सम्पती शुद्धीकरण कानूनको पालनाको अवस्था, ३० लाख भन्दाबढी वचत जम्मा गर्ने वा ऋण प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरुको संख्या, राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनले उच्च तथा मध्यम जोखिम क्षेत्र भनि तोकेको छेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा बढी जोखिम युक्त हुनसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरु तोकिएको छ । यस्ता संस्था छनोट गरेर निरीक्षण गरिनेछन् । 

कार्यविधिमा सम्पती शुद्धीकरण निवारण इकाईले विभिन्न शाखासँग समन्वय गरी  विवरण तयार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
इकाइले वार्षिक कारोवारको आधारमा सहकारी संस्था, आन्तरिक कार्यविधि वनाई लागू गरेका सहकारी संस्था, सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धि अनुगमन तथा निरीक्षण भएका सहकारी संस्था, सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धमा प्राप्त भएका उजुरी सम्बन्धि विस्तृत विवरण, चालु आर्थिक वर्षमा सघन अनुगमनसंगै सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धि निरीक्षणको लागि तोकिएको संस्था, सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धि मात्र चालु आर्थिक वर्षमा निरीक्षणको लागि तोकिएको संस्था, निरीक्षण तथा अनुगमन सम्पन्न भइसकेका सहकारी संस्थाहरुले सम्पती शुद्धीकरण कानूनको पालना गरे नगरेको अवस्था, सम्पती शुद्धीकरण सम्बन्धि कारवहीमा परेका संस्थाहरुको विस्तृत बिवरणसहितको विवरण इकाइले तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।