मनसुन बुधवारदेखि बाहिरिने, धान भित्र्याउन छैन कुनै बाधा

काठमाडौं, २१ असोज । प्राकृतिक विपद्का घटनाबाट बढी जनधनको क्षति व्यहोर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि गर्दछ ।

वैज्ञानिक ढंगले मौसम पूर्वानुमानका लागि यथेष्ट र आधुनिक उपकरण जडान भइनसकेको नेपालमा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार पनि प्रभावकारी ढंगले हुन सकिरहेको छैन ।

जसले गर्दा गर्दा मुलुकले वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्दै आइरहेको छ । गत शुक्रवार र शनिवार परेको अविरल वर्षाले एकचोटि फेरि यही कुराको चरितार्थ गरेको छ ।

मुलुकका सबै क्षेत्रमा प्रभावकारी ढंगले पूर्वसूचना प्रवाह हुन नसक्दा जलवायुजन्य विपद्बाट हुने क्षति कम गर्न नसकिएको विज्ञहरुले विश्लेषण गरेका छन् ।

जलवायु तथा विपद् विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वसूचना प्रणाली थप बलियो र व्यवस्थित बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्ने  आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले पूर्वसूचना प्रणाली बलियो नभएकै कारण मुलुकले बढी मात्रामा आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको बताउनु भयो ।

उहाँले मनसुन बाहिरिएपनि पश्चिमी वायुको प्रभाव कायमै रहने उल्लेख गर्दै उहाँले कुनैपनि बेला विपद्जन्य प्रकोपको सम्भावना रहेको बताउनु भयो । यद्यपि चालु वर्ष त्यस्तो सम्भावना नरहेको उहाँको भनाइ छ ।

उप्रेतीले अगामी बुधवारदेखि नेपालबाट मनसुन बाहिरिने उल्लेख गर्दै त्यसपछि धानबाली भित्र्याउन कुनै बाधा नपर्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले हालैको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोबाट भएको हानी नोक्शानीको तथ्यांक संकलन प्रभावकारी ढंगले हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हालैको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी र पहिरोले पूर्वसूचना प्रणालीको महत्व कति रहेको छ भन्नेकुरा उजागर गरेको छ ।

हामीले पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्दै सबै क्षेत्रमा यसको प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने पाठ सिकाएको हुनाले यसबाट पाठ सिकेर पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्ने, यसमा थप लगानी गर्नुपर्ने र जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वसूचना प्रणालीलाई अझै बलियो र व्यवस्थित बनाउनको लागि सरकारले यसमा थप लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

अहिलेको विकसित प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गर्दै पूर्वसूचना प्रणालीलाई कसरी अझै बलियो बनाउने भन्नेतिर पनि सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको छ । अब मनसुन बिस्तारै बाहिरिन्छ ।

मनसुन बाहिरिदाको अवस्थामा अहिलेको मनसुनी वायुको प्रभाव कमजोर हुँदै जान्छ । यद्यपि पश्चिमी वायुको प्रभाव चाहीँ देखिन सक्छ । हामीले २०७८ सालमा पनि देख्यौं ।

मनसुन बाहिरिएपनि पश्चिमी वायुको प्रभावले ठुलो वर्षा गराएको अवस्था थियो । अहिले त्यस्तो अवस्था नदेखिए पनि हामी सचेत रहँदै पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने र सोअनुसार अपडेट लिनुपर्ने  अवस्था छ ।

अहिले धान भित्र्याउने समय पनि छ । यसको लागि भोलिदेखि राम्रो वातावरण पनि बन्दै गएको छ । पर्सि बुधवारदेखि नेपालबाट मनसुन पनि बाहिरिँदै जाने र मौसम पनि सफा हुने भएकोले अगामी तीन दिनदेखि धान भित्र्याउनको लागि कुनै बाधा देखिँदैन ।’

आउँदो बुधवारदेखि मनसुन बाहिरिने र तत्काल पश्चिमी वायुको समेत प्रभाव नरहेकाले तत्काल ठूलो पानी पर्ने सम्भावना समेत नरहेको उहाँको भनाइ छ । 

हानि नोक्शानीको ठोस तथ्यांक पेश गर्न नसक्दा नेपालले पाउँदैन क्षतिपूर्ति 

संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट प्रत्यक्ष असर परेको मुलुकका लागि हानि–नोक्शानी कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ । यो कोष विकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण सृजित क्षतिपूर्तिको रूपमा विकासोन्मुख र अति जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको हो ।

जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने हानि नोक्शानीमा विकासोन्मुख मुलुकले यस कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउने गर्दछन् । यो कोषको व्यवस्थाअनुसार कुनैपनि देशले क्षतिपूर्ति पाउनका लागि जलवायुजन्य विपद्बाट भएको हानि–नोक्शानीको प्रमाणित तथ्यांक, डेटा प्रणाली, तथा राष्ट्रिय स्तरको दस्तावेजीकरण तयार गर्नुपर्छ ।

ठोस र प्रमाणिक तथ्यांक नहुँदा नेपालले उक्त कोषबाट लाभ लिनसक्ने अवस्था नरहेको उप्रेतीको भनाइ छ । उहाँले नेपालमा विपद् सम्बन्धी तथ्यांक मुख्यतया आर्थिक क्षतिको विवरणमा मात्र सिमित रहेका कारण कुनैपनि प्रकारको क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको बताउनु भयो ।

नेपालले विपद्को हानि संकलन गर्दा भौतिक र आर्थिक तथ्यांक मात्र संकलन गर्ने तर गैरआर्थिक क्षतिको दस्तावेजिकरण गर्न नसक्दा यस्तो समस्या हुने गरेको बताउनु भयो । उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पहुँच बढाउन आर्थिक र गैरआर्थिक हानि नोक्शानीको तथ्यांक प्रभावकारी रुपमा संकलन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘खासगरी अहिलेको यो प्रणालीले हामीलाई अर्को पनि के पाठ सिकाएको छ भने हानी नोक्शानीको सन्दर्भमा जलवायुजन्य हानी नोक्सानीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने पनि सिकाएको छ ।

गृह मन्त्रालयको विपद् प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको विपद् पोर्टललाई पनि जलवायुजन्य विपद्को हिसाबले एउटा र अन्य विपद्का हिसाबले अर्को भनेर छुट्टाछुट्टै कामको हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

अहिलेसम्मको जति पनि हानी नोक्शानीको तथ्यांक आएको छ । त्यो आर्थिक क्षतिको मात्रै तथ्यांक आएको छ । सडक कति भत्कियो, गाडी कति बिग्रिए ? भन्ने मात्रै आएको छ । तर यसले गर्दाखेरी मानवीय क्षतिको कुरा ओझेलमा पर्नसक्छ । यो वर्षपनि पूर्वी नेपालमा धेरै नागरिकको मृत्यु भएको खबर आएको छ । यद्यपि यो संख्या गत वर्षहरुको तुलनामा एकदमै कम रहेको छ ।

गैरआर्थिक क्षेत्रको क्षतिलाई पनि राष्ट्रिय डकुमेन्ट सिस्टममा ल्याउने र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जलसम्बन्धी तथ्यांकलाई संकलन गर्दै गएको अवस्था रहेको छ भने गृह मन्त्रालयको विपद् प्राधिकरणले पनि गैरआर्थिक क्षतिहरु जस्तै कुनै वनमा पहिरो जाँदा त्यहाँको इको सिस्टममा कति नोक्शान भयो भन्ने लगायतका गैरआर्थिक क्षतिको विवरण पनि संकलन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा नै हानी नोक्शानीको कोष स्थापना भएको छ । त्यो कोषबाट नेपालले फाइदा लिनको लागि पनि यो कुरा आवश्यक भएको अवस्था  र जलवायुजन्य विपद्हरु बढ्दै गएको अवस्थामा ग्रीन क्लाइमेट फन्डबाट ल्याउने जुन फण्ड र अवसरहरु छ ।

त्यसबाट फाइदा  लिनको लागि पनि हाम्रो तथ्यांक प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने देखिएको छ । सरकारले अगामी दिनमा यो कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको छ ।’

यद्यपि हालैको जलवायुजन्य विपद्मा एकद्वार सूचना प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगले सूचनाको प्रवाह सहज बनेको र थप क्षति रोक्न मद्दत गरेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले मौसम विज्ञान विभागसँगको समन्वयमा पूर्वसूचना प्रणालीलाई वैज्ञानिक आधारमा सञ्चालन गरेको कारण थप क्षति हुन नपाएको बताउनु भयो ।

उहाँले विपद्को पूर्वानुमान, सम्भावित क्षति मूल्यांकन र जोखिम सञ्चारमा जोड दिएको तथा समयमै सवारी साधनको आवागमन रोकेर ठूलो क्षति हुन नपाएको बताउनु भयो ।