द्वन्द्वपीडितको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको छ : मुख्यमन्त्री आचार्य

दाङ, १२ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्न समावेशी नीति र कानूनी संरचनाको निर्माण गर्दै पीडितहरुको अधिकार संरक्षणमा सरकारले ध्यान दिएको बताएका छन् । 

दाङको लमहीमा प्रदेश स्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले पीडितहरुको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र उनीहरुको हकअधिकारलाई सम्बोधन गर्ने गरी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले संक्रमणकालिन न्यायको परिपूर्ति गर्न परिपुरणको योजना अघि बढाएको समेत बताए ।

द्वन्द्व र द्वन्द्वपश्चातको शान्ति प्रक्रिया, नीति निर्माणमा महिलाको सहभागीता, महिला र बालिकाहरुको सबै प्रकारका अधिकारहरुको संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले नीगित सुधार गरेर ध्यान दिएको समेत उनले बताए । ‘संक्रमणकालिन न्यायलाई अन्तिम टुंगोमा पुर्‍याएर न्याय निरुपणको काम अघि बढ्दै छ । प्रदेश तहमा पनि सरकारले खेल्नुपर्ने भूमिका प्रभावकारी रुपमा निर्वाह गर्छ’मुख्यमन्त्री आचार्यले भने,–‘कानून अभावका कारण संक्रमणकालिन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन सकिएको थिएन । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा विधेयक अघि बढ्यो र ऐन प्रमाणीकरण भएर आइसकेको छ ।’ 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज र द्वन्द्वपीडित समिति बर्दियाको आयोजनामा महिला, शान्ति र सुरक्षा सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद प्रस्ताव नम्बर १३२५ र १८२० सम्वन्धि दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तरसंवाद कार्यक्रम गरिएको हो । 

लुम्बिनी प्रदेश द्वन्द्वको चपेटामा परेको, राज्य र विद्रोही पक्षबाट धेरै क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले त्यसमा पनि महिला र वालबालिकाले धेरै पीडाहरु भोगेको अवस्थालाई प्रदेश सरकारले न्याय निरुपण र परिपुरणमा ध्यान दिएको बताए ।‘न्याय नपाएकाहरुलाई न्याय दिलाउन प्रदेश सरकारले भूमिका निभाउछ’उनले भने,‘ द्वन्द्व प्रभावित महिला र बालबालिकाको जीवनर क्षा गर्न ध्यान दिन्छौं ।’ 

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री आदेश अग्रवाल, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.डिल्लीराज अर्याल, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआईजी) कुवेर कडायत, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्मा लगायत द्वन्द्वपीडितहरुको सहभागीता थियो । 

राष्ट्रिय कार्ययोजनाले राज्यका सबै निकायहरुमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागीता, सुरक्षा, सञ्चार, उद्योग, व्यापार, निजी क्षेत्र र अन्य विभिन्न पेशागत क्षेत्रमा समेत महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने, यौनजन्य हिंसा तथा लैंगिक हिंसामा परेका महिला तथा बालिकामाथि हुने अपराधलाई निराकरण गर्न कानूनको सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, शासकीय तहमा संस्थागत गर्ने नीति अपनाउने संकल्प गरेको छ । 

त्यस्तै जीविकोपार्जन र सशक्तिकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, रोजगारीको अवसर सृजना गर्न आवश्यक सीपमूलक तालिम र उनीहरूका विशेष आवश्यकता एवं क्षमताअनुसारका कार्यक्रम बनाई द्वन्द्वको असर दीर्घकालीन रूपमा न्यूनीकरण गर्ने, पीडितको रूची, क्षमता, आवश्यकता र बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखी स्वरोजगारमूलक तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, द्वन्द्वका कारण यौनजन्य हिंसामा परेका महिला र बालिकाका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन स्वरूपका राहत तथा परिपूरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।