निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक समितिमा पठाइयो

दाङ, ३० भदौ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाको चौथो अधिवेशनको ३३ औं बैठकले प्रदेश निजामति सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ । प्रदेश सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानून समितिमा पठाउने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले घोषणा गरे । २०८० असार २२ गते प्रदेश सभामा पेश भएको विधेयक भदौ २२ गते पारित भएको थियो । यो विधेयकलाई प्रदेश प्रमुखले मंसिर २१ गते प्रमाणीकरण गरेका थिए । 

अघिल्लो बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भूमिश्वर ढकालले प्रदेश सरकारमा कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी ४ हजार ७८, प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको अस्थायी दरबन्दी १ हजार दुई सय १६ रहेको जानकारी दिए । प्रदेशमा कर्मचारीको पदपुर्ति ५४ प्रतिशत रहेको, हाल प्रदेश लोक सेवा आयोगले नवौं तहको कर्मचारी भर्नाको विज्ञापन गरेर १ सय ३२ कर्मचारी पदपूर्ति गर्न थालेको, प्रदेश लोकसेवा आयोगले अन्य पदहरुमा पनि विज्ञापन गरेर जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने जानकारी दिए । 

भदौ महिनाभित्र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग जोडिएका बहुवर्षिय योजनाबाहेक सबै योजना ठेक्का प्रक्रियामा लगिएको, धेरै आयोजना ठेक्का पक्रियामा गइसकेको, गत वर्ष थपिएको दायित्व अन्तरगत क्रमागत आयोजनाको भुक्तानी प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको, सालबसालि योजनाको भुक्तानी दोस्रो चरणमा गरिने मन्त्री ढकालले सभामा जानकारी दिए । त्यस्तै आइतबारको बैठकमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले समसामयिक विषयमा विशेष समयमा बोल्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।