भैरहवा, १९ असोज ।
संघीय निजामति विधेयकमा आफ्ना विभिन्न मागहरु समावेश हुनुपर्ने माग राख्दै रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकाका कर्मचारीले पेनडाउन गरेका छन् । स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले संघीय निजामति सेवा ऐनमा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुका विभिन्न माग समावेश गरी तत्काल ऐन जारी गर्न दबाबमूलक कार्यक्रम गरिरहेको र सोही क्रममा शुक्रबार पेनडाउन गरिएको कर्मचारीहरुले बताएका छन् । 

केन्द्रीय कार्यतालिका बमोजिम रोहिणी गाउँपालिका र गाउँपालिकाअन्तर्गत कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरुद्वारा (अत्यावश्यक सेवाबाहेक) पेनडाउन गरिएको स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समिति रोहिणी गाउँपालिकाका उप–संयोजक जितेन्द्र यादवले बताए । 

शुक्रबार संघर्ष समितिले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म पेनडाउन गर्ने जानकारीसहित रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्या प्रसाद यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीप्रसाद गौतमलाई पत्र बुझाएको छ ।

कर्मचारीको पेनडाउनका कारण शुक्रबार गाउँपालिका कार्यालयको सेवा अवरुद्ध भएको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पद स्थानीय सेवाको रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने, निजामतिको परिभाषा भित्र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई समेत समेटिनुपर्ने, बिना सहमति ७५३ स्थानीय तहमा स्वचालित वैज्ञानिक पुर्वानुमानयोग्य र चक्रिय प्रणालीमा सरुवा गरिनुपर्ने, स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको समान वृति विकासको व्यवस्था गरिनुपर्ने, कर्मचारीलाई टे«ड युनियनको अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने, स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई निजामति सेवामा समावेश गरिनुपर्नेलगायतका माग राख्दै कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।