भैरहवा, १९ असोज ।
संघीय निजामती सेवा विधेयकमा आफ्ना मागहरु सम्बोधन गर्न माग गर्दै रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक कामबाहेकका कार्यमा ‘पेनडाउन’ गरेका छन् ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको गत भदौ २१ गतेको बैठकबाट संघीय निजामति सेवा विधेयक २०८० पारित गरी निर्णयार्थ संसदमा पेश गर्ने निर्णय भएको बताउँदै उक्त विधेयकमा स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरुको सेवा सुरक्षा लगायत नभएकोले अत्यावश्यक कामबाहेक अन्य कार्यका लागि ‘पेनडाउन’ गरिएको सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालयका लेखा अधिकृत तथा नगरस्तरीय संघर्ष समितिका सचिव ओमेश कुमार गैरेले जानकारी दिए ।

सेवा सुरक्षा सम्बन्धि विषयलाई समावेश गरी मात्र निजामती सेवा ऐन जारी गर्न, स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयता पूर्ण कार्यान्वयनको आधार, तिनै तहका कर्मचारीको समान अधिकार भन्ने नाराका साथ केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म दबाबमूलक कार्यक्रम भइरहेको उनले बताए ।

सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कार्यालयले उपसचिव एवं शिक्षा शाखा प्रमुख चेतनशील लम्सालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय नगरस्तरीय संघर्ष समिति गठन गरी शुक्रवार विरोधका कार्यक्रम गरेका छन् ।

‘संसदमा पेश गर्न निर्णयार्थ भएको विधेयकमा संघ, प्रदेश र साविक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरुको वृद्धि विकास, सरुवा, बढुवा, सेवा सुरक्षा लगायत अधिक विषयमा सम्बोधन भएको छैन’ सचिव गैरले भने, ‘जनताको दैलोको सरकार स्थानीय सरकार हो रस्थानीय तहका जनतालाई सहज र छिटो सेवा प्रदान गर्ने तीनै स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको वृद्धि विकास, सेवा सुविधा, सेवा सुरक्षा लगायतको विषय अब बन्ने ऐनमा सम्बोधन हुनुपर्छ ।’ उनले समान अधिकार सबै कर्मचारीका लागि हुनुपर्ने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीहरुलाई एउटै निजामती सेवा ऐनभित्र राख्नुपर्ने बताए । संघीय निजामती ऐनको साटो एकीकृत निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने स्थानीय तह संघर्ष समितिको माग छ ।
शुक्रबार समितिले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको उपप्रमुख उमा अधिकारी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवराज पौड्याललाई माग पूरा नभएसम्म पेनडाउन गर्ने भन्दै जानकारी तथा सहजीकरण पत्र बुझाएका छन् । 

पत्र बुझ्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौड्यालले कर्मचारीहरुको माग जायज रहेको र सम्बोधनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्र पठाइने बताए ।

स्थानीय तह कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समितिले राखेको स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने, अन्तर तह सरुवा लागू हुनुपर्ने, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्ने, स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्नुपर्ने लगायतका २० बुँदे माग पूरा नभएसम्म अत्यावश्यकबाहेकका कार्यमा पेनडाउन जारी राख्ने सिद्धार्थनगरको स्थानीय तह संघर्ष समितिले जनाएको छ ।