नेपालको संघीय कानूनले तीन तहका सरकारहरूले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने समय पूर्वनिर्धारित गरेको छ । कानूनी बाध्यताका कारण नीति, कार्यक्रम र बजेट कहिले आउने भन्ने जिज्ञासा आम रूपमा रहँदैन । नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमाको यस प्रक्रियामा बौद्धिक जगतको मूल चासो भनेको कस्तो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने र आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक विकासमा त्यस बजेटले कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने कुरामा रहन्छ ।
...gif)
कुनै पनि सरकारले सरोकारवाला जनताको विकासका लागि लिएको आगामी बाटो कस्तो हुने भन्ने कुराको निर्धारण उसले नियमित रूपमा तर्जुमा गरेका अल्पकालिन तथा दीर्घकालिन नीति, कार्यक्रम र बजेट बिनियोजनका प्राथमिकताले निर्धारण गर्दछ । आगामी आर्थिक वर्षमा रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आफ्नो आर्थिक विकास, सामाजिक परिवर्तन, शैक्षिक उन्नयन, युवा, खेलकुद, पर्यटन, उर्जाको सुरक्षा, राजनीतिमा युवाको सकारात्मक हस्तक्षेप, रोजगारी सिर्जनाबारे अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रूपमा कसरी योजना तथा प्राथमिकता तर्जुमा गरेको छ भन्ने पक्षबारे बहस गरिनु स्वाभाविक नै हो ।
संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट योजना समयमा नै ल्याएको छ । ‘कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार र शिक्षाः हराभरा बुद्धभुमि सिद्धार्थनगरको इच्छा’ नारासहित आएको नीति तथा कार्यक्रममा पाँचवटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू तोकिएको छ । प्राथमिकता क्रममा रहेको सुशासन तथा संस्थागत विकास शीर्षकमा थप १८ वटा नीतिहरू तय गरिएको छ भने सामाजिक विकासतर्फ विभिन्न पाँचवटा क्षेत्र तोकी ती अन्तर्गत ४१ वटा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएका छन् । आर्थिक विकासतर्फ सहकारी, कृषि, पशुविकास अन्तर्गत विभिन्न ३१ नीतिहरू प्रस्तावित रहेका छन् । वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ १२ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै पूर्वाधार विकास शीर्षकतर्फ प्रस्तावित १३ नीतिहरूमा भैरहवाको अबको आकारप्रकारबारे प्रस्ताव गरिएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस कार्यक्रममा नयाँ भनेको उपयुक्त स्थानमा आकर्षक घण्टाघर निर्माण गर्नु रहेको छ । यद्यपि उक्त घण्टाघरको कला र वास्तुशिल्प पक्षबारे उपयुक्त समयमा बहस आउला नै । शिक्षा विकास शीर्षकमा विभिन्न १३ नीतिहरू प्रस्तावित छन् जसमा नगरको आफ्नै कार्यक्रम भनेको स्थानीय पाठ्यक्रमअनुसारको पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्नु हो भन्दा फरक नपर्ला ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले आर्थिक विकासतर्फ प्राथमिकतामा राखेको सहकारी र यससँग जोडिएको कृषिको नीति र त्यसका लागि बिनियोजन गरेको विकास बजेटको सामान्य झलक मात्रले पनि आर्थिक विकासको सम्भावनाबारे प्रष्ट चित्र बोलेको छ । यस नगरका जनप्रतिनिधिले जनतालाई सहकारीको कृषि संलग्नतालाई सही अर्थमा परिभाषित गर्दै नगर क्षेत्रमा कृषि पेशामा जोडिएका किसान तथा कृषिजन्य उत्पादनको व्यवसायमा जोडिएका व्यवसायीका लागि आवश्यक कृषिको संरचना निर्माणलाई कसरी व्यवस्थित गर्नेछ भन्ने जवाफ नीति कार्यक्रम र बजेटको आकार र योजनाको कुन बुँदामार्फत् दिन्छन् ? उपभोगमुखी समाजमा सही कृषि नीति तथा कार्यक्रमले मात्र किसानको आम्दानीमा उल्लेख्य सुधार गर्दै खाद्य आपूर्तिको सुनिश्चितासहित स्थानीय खाद्यसुरक्षा गर्नसक्ने सम्भावित मोडलको निर्माण गर्न सकिने तथ्यबाट सबै जनप्रतिनिधिहरू बेखबर छन् । नगरपालिकाको परिषद् बैठकमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नगरपालिकाले नगरबासीका लागि कसरी सुरक्षित खाद्यान्नको सुनिश्चितता गर्नेछ भन्ने मूल जिम्मेवारी नै पूर्ण अनजान भइ बिर्सिएको छ । जबकी सुरक्षित खाद्यान्नको निश्चिन्तता संविधानले दिएको मौलिक हकअन्तर्गत नै पर्ने तथ्य संविधान निर्माणमा आफै संलग्न भएका वर्तमान नगरप्रमुखको जानकारीमा रहनुपर्ने आम बुझाइ हो । विभिन्न शीर्षकमा बाँडिने कृषि अनुदानका कार्यक्रमहरूले यस नगरको खाद्य सुरक्षा तथा सुरक्षित खाना अभियानलाई कसरी थप सबल बनाउन सक्लान् ? यस नगरका प्रमुखले आफूले विजयी हुँदा ल्याएको मत बराबरको विरुवा रोप्ने वाचा गरेका सन्दर्भमा यस नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडिएको बजेटको खर्चबाट कसरी हरियाली प्रवद्र्धनसहित आर्थिक उपार्जन हुन्छ भन्ने तथ्य स्थापित हुन्छ ?
सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यतर्फको नीति तथा कार्यक्रम आफैमा समाज विकासका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । सिद्धार्थनगरको महत्वाकांक्षी परियोजनाका रुपमा सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रमबाहेक अन्य योजनाहरू संघीय सरकारबाट निसृत स्रोतबाट मात्र सञ्चालन भएको छ । स्थानीय तहका हरेक वडामा स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माण, संघीय सरकारले दिने अनुदानका औषधी वितरणबाहेक अन्य कुनै विशेष कार्यक्रम रहेको छैन । नगर क्षेत्रभित्र रहेका सयौ गैरनाफामूलक संस्थाहरूले आआफ्नै खुद्रे योजनामा लाखौको बजेट खर्च गरिरहेका अवस्थामा ती सबै संस्थालाई एकीकृत स्वास्थ्य कार्यक्रममा जोड्दा नगरको स्वास्थ्यसेवा संरचनाको भरपर्दो विकास गर्न सकिने तथ्यबारे पनि नीति तथा कार्यक्रम बेखबर रहेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य गणनाको तथ्यांकभन्दा थप नगरपालिकाका स्थानीयहरूको उमेर समूहका आधारमा यहाँका नागरिकको स्वास्थ्यका थप जटिलता र चुनौतीहरूबारे नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा कुनै संकेत देखिँदैन । आउन सक्ने सम्भावित आपद्कालको सम्बोधनका लागि सामाजिक परिचालनको बलियो संयन्त्र निर्माणको आजको आवश्यकता सिद्धार्थनगरले नदेखेकै जस्तो गरिबसेको छ । सिद्धार्थनगर आफैमा सामाजिक परिचालनमा सबैभन्दा कमजोर नगरका रूपमा रहेको छ ।
गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकताका नाममा सिद्धार्थनगरको शिक्षा नीति तथा कार्यक्रमले भौतिक पक्षमा बढी जोड दिएको छ । शिक्षा भनेको मूल रूपमा राम्रो भवन, उपकरण र तलबभत्ताको कुशल संयोजनका रूपमा शिक्षाको विकासको मार्गचित्रले सिद्धार्थनगरको शिक्षा क्षेत्रलाई सुदृढ गराउन सक्छ भन्ने विश्वास कसैले गर्न सक्ला र ? नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण गर्दा यहाँका विद्यालयहरूबाट व्यवहारिक ज्ञानको सिकाइ, शहरी जीवनपद्वतिको सिकाइ, शहरी जीवनका अवसर र चुनौतीबारे विद्यार्थीलाई नयाँ ज्ञान दिइने कुरामा शंका रहने नै छ । संस्थागत विद्यालयहरूको मनोमानी र ती विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरूको योग्यताको मापनबारे नीति तथा कार्यक्रम मौन रहनु आफैमा आगामी २० बर्षको भविष्यलाई अनिश्चयतर्फ धकेल्नु हो भन्ने नगरप्रमुखज्यूले बुझ्न जरुरी थियो । यस नीति तथा कार्यक्रम र त्यसमा बिनियोजन गरिएको बजेटले हाम्रा विद्यालयबाट राम्रा खेलाडी, चतुर र सिर्जनशील विद्यार्थीहरूको उत्पादन सम्भव हुन्छ त ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यी कार्यक्रमले न त विद्यार्थीलाई पुस्तक पढ्न उत्प्रेरित गर्छन् न त नयाँ ज्ञान र प्रविधि तथा पुस्तकहरूसँग निरन्तर साक्षात्कारमा रहिरहन शिक्षकलाई नै बाध्य बनाउन सक्छ । हाम्रो वर्तमान अवस्था र आगामी बाटोको संकेतले वर्तमानसहित भविष्यको सिद्धार्थनगरका लागि आवश्यक पर्ने मानवस्रोतको विकासमा पनि शिक्षाले कस्तो भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुनै सपना देखिँदैन । प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमले सिद्धार्थनगरमा दिनको दुईपटक बुटवल उपमहानगरपालिकाका शैक्षिक संस्थाहरुबाट आउने विद्यार्थी बाहनको लर्कोलाई कसरी रोक्न सक्ला ? अवस्था भयावह नै रहने निश्चित छ ।
सिद्धार्थनगरको मूल नारामा रहेको ‘पर्यटन’बारे नीति तथा कार्यक्रम केही बोल्दैन । केवल उपयुक्त स्थानमा आकर्षक घण्टाघर निर्माण गर्नेबाहेक डण्डा करिडोरको नाम उल्लेख गरिएको छ । विगतमा भैरहवाको साँस्कृतिक गौरवका रूपमा रहेका जन्माष्टमी, लक्ष्मीपूजा जस्ता चाडहरूको गौरब फर्काउन सक्नु आजको भैरहवाका लागि महत्वपूर्ण हुन सक्थ्यो । यसलाई भैरहवाकै नीति तथा कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा आन्तरिक रूपमा भैरहवाको पहिचान वृद्धि गर्न सहज हुने थियो तर नीति तथा कार्यक्रम र बजेट यस पक्षबारे मौन रहेको छ । भैरहवा आफैमा पर्यटकीय स्थल होइन भन्ने तथ्य मनन गर्दै यसलाई वानस्टप स्टेशनका रूपमा विकास गर्ने विशेष योजनाको आरम्भ गर्न निकै ढिला भएको सबै पक्षले मनन गर्दै नगरले यस पक्षमा ठोस नीति तर्जुमा गरी अघि बढ्न यस पटक पनि सम्भव भएन । तर पर्यटकीय केन्द्रहरूको मूल प्रवेश विन्दुका रुपमा रहेको हुनाले भैरहवाले पर्यटकीय क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति विकास गर्ने र नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूबारे सामग्री विकास र प्रचारप्रसारका लागि गन्तव्यस्थल रहेका स्थानीय तहहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दा यसले स्थानीयहरूका लागि रोजगारीको सम्भावना वृद्धि गर्नसक्ने सम्भाव्यताबारे पनि नीति तथा कार्यक्रम लेखन गर्ने समूह तथा त्यसमा सल्लाहसुझाउ दिने सरोकारवाला समुह बेखबर भएको देखियो ।
एशियाली विकास बैंकले तयारी गरिरहेको पश्चिमी करिडोर विकास कार्यक्रमले यो क्षेत्र सन् २०३० को अन्त्य सम्ममा गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीलाई केन्द्र बनाइ विश्व साँस्कृतिक क्षेत्रका रूपमा परिणत हुने अनुमान गरेको छ । बैंकले सन् २०३० सम्ममा यो क्षेत्र समृद्ध, समावेशी, एकीकृत, दीगो र उत्थानशील मध्यम अर्थतन्त्र भएको क्षेत्रका रूपमा विकास भइसक्ने परिकल्पना गरेको छ जसले समग्रमा यस पश्चिमी करिडोरमा रहने सम्भावित २७ लाख जनसंख्याको जीवनस्तर र जीवनको गुणस्तरमा सुधार ल्याउने परिकल्पना गरिएको छ । पश्चिमी करिडोर विकास कार्यक्रममा भएका छलफलहरूमा बुटवल, तिलोत्तमा र सिद्धार्थनगरलाई महानगरका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बहस गर्दै गर्दा सैनामैना नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकाको शहरउन्मुख क्षेत्रलाई समेत यसमा जोडेर मेगा सहर बनाउने बहसले बुटवललाई केन्द्रका रूपमा स्थापना गर्ने र सिद्धार्थनगरलाई दुई वा तीनवटा वडामा विभाजन गर्ने सम्भावित परिदृष्य विकास हुँदैछ । यस अवस्थामा के सिद्धार्थनगरको २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट योजनाले यस तथ्यबारे सही बाटो पहिल्याएर भैरहवाको भौगोलिक अस्तित्व बचाउँदै आफ्नो वर्तमान अवस्थितिको विकल्पको विकाससहित जिल्लाको केन्द्रका रूपमा आफ्नो महत्ता स्थापित गर्ने उद्देश्य आफ्नो प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ त ?
सिद्धार्थनगरले प्रस्ताव गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था हेर्दा सिद्धार्थनगरका लागि तय गरिएका प्रस्तावित १०५ नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि नीति तथा कार्यक्रमका कुन बुँदाले कस्तो संरचनात्मक उपागमको परिकल्पना गरेको छ र उक्त संयन्त्रको विकासमा संलग्न हुने हाम्रा सामाजिक अवयवहरू कुन कुन हुन् भन्ने विषय आजको भैरहवाले खोजेको प्रस्थानको विन्दु हो । यस आलेखमा बहस गर्नुपर्ने धेरै पक्षहरू छन् । सामाजिक संघ–संस्थाहरू नै बहश आरम्भ गर्ने प्रमुख कर्ता हुन् । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा यसले सामाजिक संघ–संस्थाहरूको विकासमा नै आफ्नो लगानी गरेको छैन । तसर्थ यहाँ बहस पनि छैन, भएका केही बहस बरालिएका छन् जसले सिद्धार्थनगरको वैचारिक विकासलाई नै अवरुद्ध गरेको छ ।
