Jul 22 2025 | २०८२, श्रावण ६ गते
मंगलवार, श्रावण ६ २०८२
Jul 22 2025 | २०८२, श्रावण ६ गते
शनिवार , चैत्र २५, २०७९
भैरहवा, २५ चैत ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाका सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले एचआइभीको बढ्दो ग्राफ सरकारको नीतिगत समस्याले नभएको बताएका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले शुक्रबार भैरहवामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उनले नीति बन्ने तर कार्यान्वयन नहुने कुरामा समस्या भएको बताए ।
उनले कहिलेकाही नेतृत्वको सुझबुझमा पनि कार्यान्वयनको कुरा भर पर्ने गरेको बताए । ‘यो नेतृत्वको सुझबुझकै समस्या हो । नीतिको समस्या होइन ।’ उनले भने । अभियन्ताका कुरा सुन्दा सरकारी प्रतिनिधिले कतै न कतै ध्यान नदिएको हो कि, भन्ने देखिएको उनले बताए । ‘स्वास्थ्यमा बजेट जान्छ भने एचआइभीमा जाँदैन भन्न मिल्दैन, उनले भने, ‘यो पनि स्वास्थ्यभित्र नै पर्दछ ।’
सभामुख घर्तीले भने, ‘यस विषयमा स्थानीय तह अझ बढी गम्भिर हुनुपर्दछ । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई पनि गम्भिर बन्न आग्रह गर्दछु । एचआइभी संक्रमितका विषयलाई पनि अन्य जस्तै गम्भिर बनाई अगाडी बढ्न सुझाव दिनेछु ।’
‘यस विषयलाई विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई अगाडी बढ्ने बढाउने प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु, उनले भने, ’यसका लागि छुटै ऐन निर्माण पनि गर्ने विषयमा पहल गर्नेछु ।’
कार्यक्रममा मायादेवी गाउँपालिका अध्यक्ष ध्रुव नरायण चौधरी, रोहिणी गाउँपालिका अध्यक्ष विद्या प्रसाद यादव, सिद्धार्थनगर नगरपालिका उपप्रमुख उमा अधिकारी, रोहिणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष शिवकान्ती हरिजन लगायतले एचआइभी संक्रमितहरुको मानव अधिकरको विषयमा तीनवटै तहले प्रभावकारी सहकार्य गरी अगाडी बढ्न सके राम्रोहुने भन्दै आ–आफ्नो स्तरबाट नीतिमै सम्बोधन गर्ने बताए ।
लामो समय परिवारबाट टाढा रहेका र सीमामा मात्र नभइ विदेशबाट आउने जोकोहीको पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने तथा सीमा नाकाको हरेक प्वाइन्टमा परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने उनीहरुले बताए । स्थानीय तहले किन यो विषयलाई समेटदैन भन्दा पनि संक्रमितहरुको विषयमा कार्यव्रmम राख्दा उहाँहरु पनि अगाडी आउनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका का.मु.सचिव मुरारी प्रसाद खरेलले आजको यो छलफलले भोलिका दिनमा यस विषयमा काम गर्ने संवेदनशीलता बढेको बताए । उनले भने, यो विषय छुटेको विषय रहेछ भन्ने कुराको बोध भयो । निकै सकारात्मक पक्ष हो । यो कार्यक्रमको उपलब्धि हो । ’
‘एचआइभी संक्रमण रोजगारीसँग जोडिएको प्रमुख विषय रहेको छ’, उनले भने, ‘भारतमा कामगर्न जाँदा संक्रमित हुने घरमा आउदा सार्ने । यसलाई ठाउँमै नियन्त्रण गरिनुपर्दछ । नागरिकलाई रोजगारको व्यवस्था मिलाउनुपर्दछ । ’ पालिका र प्रदेश यही मोडलबाट अगाडी बढनेछन् भन्ने विश्वास लिएको उनले बताए ।
विभेद र लान्छना हटाउनका लागी लामो प्रयास जारी राख्नुपर्ने उनले बताए । संक्रमित बालबालिका पढ्न नपाएको विषयमा उजुरी लिई कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाएका छौं, उनले भने, आयोगको कार्यालय प्रद्शमै छ, यो विषयलाई प्रदेश कार्यालयसँग पनि राखौ । ठुला त आफै सक्षम हुन्छन सानाको हकमा बोल्ने कार्य गर्ने बानी बसालौं ।’
सामाजिक विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका सचिव कृष्ण प्रसाद पन्थले प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य नीतिमा समावेश गर्ने कुरामा पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले अस्पतालमा गरिनुपर्ने सुधारको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग आफूले कुरा गर्ने र स्कलरसिपको विषयमा व्यवस्था गर्नको लागि मन्त्रालयबाट सक्दो प्रयास गर्ने बताए ।
त्यसै गरी रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डेले एचआइभी रोग मात्र नभइ सामाजिक विषय भएको र हामी सबैको सरोकारको विषय भएको बताए । उनले पहिला भन्दा अहिले ध्यान घटेको हो की भन्दै स्थानीय सरकारले यस विषयलाई समेट्नुपर्ने आग्रह गरे । उनले प्रत्येक महिनामा हुने अन्तरस्थानीय बैठकमा पनि यो विषय राख्ने बताए ।
कार्यक्रममा आयोगका उपसचिव बुद्ध नारायण सहानीले अनुसन्धनात्मक प्रस्तुती राखेका थिए भने गैरसरकारी संस्था महासंघ लुम्बिनीका अध्यक्ष सुशिला बेल्बासे, अभियन्ताहरु गोपाल बन्जाडे, विजया खत्री, अर्जुन ज्ञवाली लगायतले एचआइभी संक्रमितहरुको उपचारको अवस्था सन्तोषजनक नभएको र केही सकारात्मक परिवर्तन पनि नदेखिएको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत किरण बरामको सञ्चालनमा सम्पन्न एचआइभी संक्रमितहरुको मानव अधिकार अवस्था विषयक प्रादेशिक छलफल कार्यक्रममा आयोगको लुम्बिनी प्रदेश कार्यलयका निमित्त प्रमुख दीपक ठाकुरले स्वागत गरेका थिए ।
