रुपन्देही,९ भदौ ।
रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले भूउपयोग नीति निर्माण र कार्यान्वयन सम्बन्धी सरोकारवालासंग अनुशिक्षण कार्यक्रम गरेको छ । सरकारले हालै ल्याएको भूउपयोग नीतिका बिषयमा पालिकाबासीलाई आवश्यक जानकारी दिने उद्देश्यले पालिकाभित्रका राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय सरोकारवालाई अनुशिक्षण दिइएको हो ।
सरकारले जग्गाको वर्गीकरण अनुसार त्यसको उपयोग गराउने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका निम्ति आवश्यक पर्ने एउटा नियमावली जारी गरेपछि त्यसबारे अहिले पालिकास्तरमा चर्चा भइरहेको छ ।
भूउपयोग नीति र ऐन ल्याइसकेको सरकारले ती नियमहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउनका लागि नियमावली जारी गरेपछि सियारी गाउँपालिकाले त्यसबारे सरोकारवालालाई जानकारी गराएको छ ।
पालिकाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नापी कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख कृष्ण प्रसाद सापकोटा, मालपोत कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख कुमार आचार्य, नापी कार्यालयका अधिकृत हरिकृष्ण त्रिपाठी, कृषि तथा भुमि व्यवस्था मन्त्रालयका लुम्बिनीका अधिकृत विष्णु डाँगीले भुउपयोग नीति तथा ऐनमा भएका प्रावधानबारे जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले जारी गरेको भूउपयोग नीतिअनुसार अब नेपालका जग्गाहरू विभिन्न १० खाले समूहमा वर्गीकरण हुनेछन् ।
त्यसरी वर्गीकरण गरिएका समूहमा कृषि, आवासीय, व्यवसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र नेपाल सरकारबाट आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र छन् ।
भौगोलिक अवस्था, भूमिको क्षमता एवम आवश्यकताका आधारमा जग्गाहरूको वर्गीकरण गरेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भुउपयोग क्षेत्र नक्सा र त्यसको विवरण तयार पार्नुपर्ने प्रावधान अनुसार पहिलो चरणमा अनुशिक्षण कार्यक्रम गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष थानेश्वर घिमिरेले जानकारी दिए ।
सरकारले जारी गरेको नयाँ नियमावलीअनुसार अब स्थानीय पालिकाहरुले भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण नक्सा बमोजिम आफ्नो सीमा क्षेत्रका हरेक कित्ता जग्गाको जग्गाधनी श्रेस्ता र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जामा भूउपयोग क्षेत्र वर्गीकरण जनाउनुपर्नेछ । त्यसैअनुसार हरेक कित्ताको विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको नापी कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए ।
