मंगलवार, आषाढ १४ गते २०७९

सरकारको वेवास्ताले भैरहवाको बाल सुधार गृहको अवस्था नाजुक

सरकारको वेवास्ताले भैरहवाको बाल सुधार गृहको अवस्था नाजुक

images
images

निरा गौतम

४, जेठ २०७९
  • 459
    SHARES
  • सरकारको वेवास्ताले भैरहवाको बाल सुधार गृहको अवस्था नाजुक

    रुपन्देही, ४ जेठ ।
    कानूनी विवादमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न २०७५ भदौ ५ गते भैरहवामा बाल सुधार गृह स्थापना भयो । नेपाल सरकारको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सहयोगमा सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नम्बर ७ गार्गी पथमा स्थापना भएको बालगृह ६० जना क्षमताको छ । तर क्षमता भन्दा बढी १०२ जना बालक यो गृहमा छन् । साविकको महिला तथा बालबालिका कार्यालयको तीनवटा कोठामा जबरजस्ती कोचिएर बस्नुपर्ने बालबालिकालाई बाध्यता छ । 

    खास गरी बालबालिकाका मुद्दा एक सय २० दिनभित्र फैसला गरिसक्नुपर्ने कानूनमा उल्लेख छ । तर समयमा मुद्दा फैसला नभएका कारण यहाँका ४० जना बालकले कष्टकर दिन गुजारेका छन् । 

    images

    यो सुधार गृहमा खुल्ला ठाउँ छैन । शौचालय समेत सफा छैन् । खाना खाने र पकाउने ठाउँ उस्तै भद्रगोल छ । पेटभरी खाना समेत उपलब्ध नहुँदा कष्टकर जीवनयापन गरिरहेको सजाएं भोगिरहेका बालकहरुले आफ्ना अभिभावक समक्ष बताउने गरेका छन् । 

    क्षमता भन्दा बढी कोचिएर बस्नुपरेपछि अधिकांश बालकलाई छालासम्बन्धी रोग लागेको छ । १२ जना बालकलाई क्षयरोग लागेको छ । तीनजनाले अहिले पनि औषधी सेवन गरिरहेका छन् । साना ठूला सबै बालकलाई एकै ठाउँमा भद्रगोल अवस्थामा राखिएको एड्भोकेसी फोरमका सदस्य तथा बाल कल्याण संस्थाका अध्यक्ष शिव प्रसाद गौडेल बताउँछन् ।

    नेपालको संविधान २०७२, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धी १९८९ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुकुल राज्यले बालबालिकाका लागि प्रत्याभुत गरेका अधिकार समावेश गरेर बाल सुधार गृहलाई सुधार गृहको रुपमा विकसित गर्नुपर्नेमा कारागारको विकल्पको रुपमा सुधार गृहलाई राख्ने काम भएको उनको भनाइ छ ।
    ‘त्यहाँ न खेल्ने ठाउँ छ न उनीहरुले घाम देख्न पाउँछन् । पढ्न, खेल्न हिँडडुल गर्न, शारीरिक अभ्यास गर्न पाउने अवस्था समेत छैन जसले गर्दा बालकहरु अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्’ उनी भन्छन् । ’ यसको सुधारका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वय हुनुपर्ने गौडेलको भनाइ छ । ‘प्रदेशमा रहेका बाल सुधार गृहलाई बालमैत्री बनाउने दायित्व प्रदेश सरकारको पनि हो यसमा सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहका पालिकामा बाल कल्याण अधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि अहिलेसम्म नियुक्ति हुन सकेको छैन ।” 

    जुनसुकै समाजमा पनि विभिन्न विकृति एवं कानूनविपरीतका अपराधजन्य गतिविधिहरु कुनै न कुनै रुपमा हुने गर्छन् । यस्ता गतिविधिमा बालबालिकाको संलग्नता पनि हुने गर्छ । सामान्यतया ः बालबालिका आफैले कानूनविपरीतका अपराधजन्य कार्य गर्दैनन् यसमा उ वरिपरीको वातावरण, संगत एवं कतिपय अवस्थामा लोभ, लालच, दवाव जस्ता कुराहरुले प्रभावित पार्ने हुनाले यस्ता कार्यमा संलग्न बालबालिकालाई कडा सजाय नदिइ सुधारका उपायहरु अपनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रही आएको छ ।

    यो सुधार गृह सञ्चालनमा आएपछि विभिन्न जिल्लाहरुबाट कानूनको विवादमा परेका बाल बालविज्याईमा संलग्न बालकलाई सुधारका लागि राख्न सुरु गरिएको हो । तर, क्षमता भन्दा बढी बालक हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार जस्ता नैसर्गिक अधिकारबाट बालकहरु वञ्चित भएका छन् । 

    भौतिक संरचनाको कमीले बालकहरु राम्रोसँग बस्ने र हिँड्डुल गर्न पाउने अवस्था छैन । भौतिक पूर्वाधार मात्र नभइ बालकको समग्र विकास प्रक्रिया प्रभावित भएको छ । सरकारी पक्षबाट वेवास्ता हुँदा सुधार गृह सुधार गृह जस्तो नभइ भद्रगोल अवस्था छ  ।
    बालकहरुलाई राख्न पर्याप्त संरचना नभएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाई भएको सुधार गृहका प्रमुख बाल संरक्षण अधिकृत सुभद्रा गौतम गुनासो गर्छिन् । ‘ठाउँ साँघुुरो छ, बालकहरु खेल्न र राम्रोसँग हिँडडुल गर्न समेत पाउँदैनन्”, उनी भन्छिन्, ‘संरचना पर्याप्त नहुँदा केही गर्न सकिएको छैन ।’ बालकहरु पठनपाठनसँगै मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापबाट समेत बञ्चित छन् । १५ जना बालकले स्वअध्ययन गरे पनि शिक्षकको व्यवस्था गरेर अध्यापन गराउन नसकिएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले मनोपरामर्शको काम पनि रोकिएको छ, दरबन्दी नभएपछि निरन्तर मनोपरामर्श दिन सकिएको छैन, ’गौतम भन्छन् । 

    एडभोकेसी फोरम नेपाल लगायतका अन्य स्थानीय संघ–संस्थाले बालबालिकाको सूचनामाथि पहुँच, मनोरञ्जन, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार लगायतका लागि सरसामाग्रीको सहायता दिएको भए पनि स्थान अभावका कारण सहयोग गर्ने संघ–संस्थाहरु पनि खुम्चिनु परेको उनी बताउँछिन् । 

    कानूनी विवादमा परेका १८ वर्ष मुनीका बालकहरुलाई यहाँको बाल गृहमा राखिँदै आएको छ । कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका र पुर्पक्षका लागि अदालतले पठाएका बालक यो सुधार गृहमा छन् । बाल गृह भनेको कानूनी विवादमा परेका समस्यामा परेका बालबालिकालाई राखिने ठाउँ हो, यहाँ उनीहरुलाई आवश्यक सबै सुविधा हुनुपर्छ । यसको परिकल्पना नाबालकहरु कानूनी राज्यको पूर्ण ज्ञान हासिल गर्ने क्षमता राख्न नसक्दा उनीहरु कानूनको विवादमा पर्न सक्छन् । यसरी विवादमा आउने बालबालिकाहरुलाई सुधार गरी उनीहरुको सुन्दर भविष्य निर्माणको लागि राज्यले लगानी गर्ने हेतुले बाल सुधार गृहको परिकल्पना गरिएको हो । तर यो सुधार गृहको अवस्था अझै पनि सुधार हुन नसक्नु, क्षमता भन्दा बढी बालबालिका राखेर यातना गृह जस्तो बनाउनु बिडम्बना भएको एड्भोकसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता इन्दिरा आचार्य बताउँछिन् ।

    सरकारले थुनुवामा रहेका बालबालिकालाई दैनिक ७ सय ग्राम चामल र ६० रुपैयाँ दिन्छ । यसले बालबालिकाको दैनिक खर्च धान्न समेत मुस्किल हुने गरेको छ । यो उमेरमा पर्याप्त पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था त कता हो कता पेटभरी खान पाउने अवस्था समेत छैन । सरकारले दिएको रकमले साँझबिहान तरकारी लगायत अन्य आवश्यक खाद्यवस्तु किन्न र खाजा खुवाउन अपुग हुने गरेको छ । धेरै सुविधाबाट वञ्चित हुँदा सुधार गृहमा रहेका बालकहरुमा कान नसुन्ने, आँखा नदेख्ने समस्या देखिएको छ । 
    देशभरका सुधार गृहमा राखिएका बालबालिकाको अवस्था दयनीय छ । बाल इजलासबाट फैसला गर्दा बाल न्याय कार्यविधि र बालबालिका सम्बन्धि ऐन, २०७५ अनुकुल तोकिएको समयमा फैसला समेत नहुँदा कतिपय बालबालिका लामो समय सुधार गृहको नाममा खोलिएका यस्तै थुना गृहमा बस्नु परेको छ । क्षमता भन्दा बढी भइसकेको स्थानमा पुन वालवालिका राख्नको लागि आदेश हुनु फेरी अर्को अन्यायपूर्ण आदेश हो । यसरी अन्देखा भई आदेश गर्नु कति न्यायसंगत आदेश वा फैसला हुन सक्ला ? अधिवक्ता आचार्यको प्रश्न छ ।

    सुधार गृहमा लागूऔषध, कर्तव्य ज्यान, चोरी, जबरजस्तीकरणी लगायत मुद्दामा सजाय पाएका र पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेका बालकहरु छन् । अर्कातर्फ मुलुकका अधिकांश जिल्लाका कानूनी झमेलामा परेका बालकहरुलाई भैरहवाको सुधार गृहमा ल्याउने र बालबालिकामै लागेको मुद्दाको फैसला हुँदा कैद सजाय भएमा बाल सुधार गृहमै सजाय भुक्तान गर्नुपर्ने व्यवस्थाले पनि सुधार गृहमा क्षमता भन्दा बढी बालकहरु राखिएको छ । 

    बाल इजलास हुँदा पनि बालबालिकाका मुद्दाको फैसला समयमा हुँदैन । अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सरकारले बाल इजलास हेर्ने न्याधिसलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृत तोकिएको छ जसले गर्दा बाल इजलासका मुद्दा स्थगित भएको अधिवक्ता गौडेल बताउँछन् ।

    बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विचारगरी बालबालिका कसुरदार भएको मुद्दामा १० वर्षसम्मको लागि कुनै सजाय हुँदैन । १० वर्ष भन्दा माथि १४ वर्षसम्मको लागि अरु बालकलाई हुने कैदको आधा अर्थात ६ महिना बाल सुधारमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

    १६ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकाले अपराध गरेमा उमेर पुगेकालाई हुने सजाँयको दुई तिहाई सजाय हुने व्यवस्था छ । सजाय तोकिएमा बाल सुधार गृहमा राख्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था भए पनि भौतिक संरचना र कर्मचारी पर्याप्त नहुँदा बालकको बानी व्यवहार सुधार्न, पारिवारिक तथा सामाजिक पुनर्मिलन र पुनःस्थापनाका लागि चाहिने वातावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुदको सुविधा अपुग भएको छ । 

    क्षमता भन्दा दोब्बर बालकलाई कोचाकोच गरेर राखिएको सुधार गृहको उचित व्यवस्थापनका लागि कसैले चासो दिएका छैनन् । बाल सुधार गृह सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई कानूनी अधिकार छैन । कानूनको अभावमा प्रदेश सरकारले समेत केही गर्न सक्ने अवस्था नरहेको कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापा बताउँछन् । ‘हामी बाल सुधार गृहका लागि काम गर्न इच्छुक छौ तर कानुन नहुँदा गर्न सकिएको छैन, ’थापा भन्छन् ।

    रुपन्देहीको यस बाल सुधार गृहमा हालसम्म २९० जना बालकहरुलाई राखिएको संस्थाको तथ्यांक छ । अन्य बालकहरु कतिपय फैसला भइ अभिभावकको जिम्मामा गएका छन् भने कतिपयलाई स्थानान्तरण गरी व्यवस्थापन गरिएको छ । 

    स्थानको प्रयाप्तता र जनशक्तिको राम्रो व्यवस्थापन हुन नसके यसरी चलाइएका बालकहरुको भविष्य उज्जवल हुने अवस्था नदेखिएको मनोविमर्शकर्ता सुष्मा अर्यालको ठम्याई छ । त्यहाँ रहेका बालकहरुमध्ये ८० प्रतिशतलाई मनोविमर्शको जरुरी छ । जसको अभावमा कुनै पनि समय सुधारगृृहभित्र अप्रिय घटना निम्तिन सक्ने हुँदा राज्यले तत्काल यसको स्तरवृद्धिमा ध्यान पु¥याउन उनको सुझाव छ ।  

    मनोविमर्श सेवाको उपलब्धताले सबैभन्दा पहिला प्रत्येक बालबालिकाको मनोसामाजिक अवस्था र समस्याको लेखाजोखा गरिनुपर्ने, सुधारगृहमा रहेका अल्पवयस्क र तिनका अभिभावकको सम्पर्क र भेटघाट तथा  महिनामा एकपटक फोनबाट कुराकानी गर्ने इमेल तथा पत्राचार गर्नका लागि उनीहरूलाई उत्प्रेरित गरिनुपर्छ भन्छिन् अर्याल ।

    अब राज्यका तीनै तह सञ्चालनका लागि भन्दै जनप्रतिनिधि छनौटको निर्वाचन हुँदैछ । तर  कुनै दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवार कसैको पनि यस्ता सुधार गृह वा कारागारको स्तरउन्नति र विकासमा कसैको पनि चुनावी घोषणापत्रमा एजेण्डा समेत बन्न सकेको छैन । 

    अहिले गर्मीका कारण यो सुधार गृहका बालकहरु झन बिरामी हुन थालेका छन् । टाउको दुख्ने, ज्वरो आउने जता समस्याले अस्पताल पु¥याइरहनुपर्ने अवस्था आएको गृहका प्रमुख गौतम बताउनुहुन्छ । 

    क्षमता भन्दा बढि एउटै ठाउँमा लामो समय कोचिएर बस्नुपर्ने अवस्था आएपछि बालकहरुले वैशाख ४ गते सुधार गृहमा होहल्ला गर्नुका साथै सामान तोडफोड गरेका थिए । ‘संस्थाले सहयोग गरेको टिभी थियो त्यही पनि बालकहरुले रिसाएर तोडफोड गरे, आजभोलि उनीहरु रिसाउन र चिडिन थालेका छन्, यस्तै अवस्था रहे बालकहरुमा मानसिक समस्या देखा पर्न सक्छ ।’ यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि तीन तहका सरकार र राजनीतिक दलहरु गम्भिर नबन्नु बिडम्बना भएको उनको गुनासो छ । 

    कानूनको विवादमा परेका अर्थात बालविज्याँईमा संलग्न बालबालिकालाई वयस्क अपराधीहरुसँग थुनामा नराखी बालसुलभ वातावरणमा सुधार गर्ने उद्देश्यले बाल सुधार गृहको सञ्चालन प्रारम्भ भएको थियो । अहिले नेपालमा भैरहवा बाल सुधार गृहसहित ८ वटा बाल सुधार गृह छन् । यी बालसुधार गृहलाई व्यवहारतः सुधार गृहका रुपमा सञ्चालन गरी त्यहाँ पुगेका बालबालिकाको व्यवहार, स्वभाव र मनोभावनामा सुधार ल्याउन आवश्यक देखिन्छ ।

    images
    images
    images
    प्रकाशित मिति :जेठ ४, २०७९ बुधवार - ११:२९:४८ बजे

    निरा गौतम


    Copyright © All right reserved to khabarpatro

    Site By: SobizTrend