सीमामा जंगे पिलर राख्न सुस्ताबासीको माग

परासी, २० असोज । 
सुस्ताबासीले सिमामा जंगे पिलर राख्न मागसहित लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । वर्षाैंदेखि विभिन्न समस्या झेल्दै आएका सुस्ताबासीहरु विभिन्न ९ बुँदे माग राख्दै मुख्यमन्त्री केसीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । संविधानसभा सदस्य देवकरण कलवारको नेतृत्वमा सुस्ता बचाउ अभियानका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु मुख्यमन्त्री केसीलाई भेटेर आफनो समस्याहरु सुनाई उक्त समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह मुख्यमन्त्री केसीलाई गरेका हुन् ।

पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ५ सुस्ता गाउँका बासिन्दाहरु वि.सं. २०२२ सालदेखि सुस्ता भुमीको संरक्षण र भारतीय पक्षको ज्यादतीविरुद्ध लडदै आएका छन् । राज्यको उदासिनता र मौनताका कारण भारतीय पक्षले १४ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफल अतिक्रमण गरिसकेको र १९ हजार ४८० हेक्टर क्षेत्रफललाई विवादित भन्दै आँखा धँसाएको छ । कुल ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये जम्मा ७ हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र सुस्ताबासीहरु संग छ । यो सबै कमजोरी सीमाको रेखांकन र सीमामा जंगे पिलर नराखिएका कारण रहेको सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खान बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘हामी सुस्ताबासीहरुले भुमी मात्र गुमाएका छैनौ, भारतीय यातना समेत खेप्दै आएका छौं ।’

यस्ता छन् सुस्ता बचाउ अभियानको ९ बुँदे माग :

१. नेपाल र भारतको सीमाना छुट्याई सीमा स्तम्भ एवं जंगे पिलर राख्नुपर्ने ।

२.हाल सुस्ताबासीले जोतभोग गरिरहेको जग्गाको नापजाँच गराई जग्गाधनीलाई लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्ने ।

३.सुस्ता गाउँपालिका वडा नम्बर ३ मर्चहवाँ, वडा ४ नरसही र ५ को सुस्ताको केही भुभाग गुगल म्यापमा भारतीय सीमाभित्र देखिएकाले त्यो भारत सरकारसंगको समन्वयमा सो रेखांकन परिवर्तन गराई नेपालको सीमाभित्र कायम गराउनुपर्ने ।

४. बुँदा ३ मा उल्लेखित जग्गाहरु गुगल म्यापमा नेपाली सीमाभित्र राखेर आवश्यक प्रमाणहरु जुटीआएको खण्डमा उक्त क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई बंैकबाट सहज तरिकाले ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
५. पुस्तौदेखि सुस्तामा बसोबास गर्दै आएका नेपाली सुस्ताबासीहरुलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने ।

६. सुस्तामा अधुरो निर्माणाधिन तटबन्ध आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरी पुरा गर्नुपर्ने र निर्माणाधिन झोलुङ्गेपुलको निर्माण कार्यमा तीव्रता दिलाउन सम्बन्धित ठेकदार कम्पनीलाई दबाब दिने ।

७. पीडित सुस्ताबासीहरुलाई प्रभावकारी उपचार सेवा प्रदान गर्न सुस्तामा रहेको स्वास्थ्य चौकीलाई स्तरउन्नति गरी १० सैयाको अस्पताल बनाउनुपर्ने ।

८. प्रदेश सरकारद्वारा सुस्ता नमुना गाउँ बस्ती कार्यक्रम अन्तर्गत जनता आवास कार्यक्रममा पुस्तांैदेखि सुस्तामा बसोबास गर्दै आएका नागरिकताबिहीन सुस्ताबासीलाई पनि आवासको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।

९. सुस्तामा सञ्चालित जनता दलित आधारभुत विद्यालयको स्तरउन्नति गर्नुपर्ने ।

यी ९ बुँदे मागसहित संविधानसभा सदस्य देवकरण कलवार (सन्तु) सुस्ता बचाउ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खान, अभियानका सचिव जयप्रकाश कुर्मी, महिला नेतृ नुरजहाँ बेगम (लैला) सदस्य आजाद खान, सदस्य नबिउन निशा, अभियानका सदस्य एवं प्रवक्ता रबिन्द्र कुमार जयसवालको टोली मुख्यमन्त्रीको कार्यालय पुगेको थियो ।