भैरहवा। सरकारले संशोधित बजेटमार्फत स्पञ्ज आईरनको आयत गर्दा लाग्ने भन्सार दर तथा अन्त शुल्क सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाले मुलुकका २४ डण्डी उद्योग संकटमा परेका छन्। सरकारले ६ वटा उद्योगलाई मात्र लाभान्वित गर्ने गरी गरेको शंसोधित बजेटले २४ उद्योग संकटमा परेका हुन्।
सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले २४ वटा उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने गरी ल्याएको बजेटले ती उद्योगको १६ सय करोड लगानी जोखिममा परेको उद्योगीहरुले जनाईएका छन्।
सरकारको नयाँ व्यवस्थाबाट २४ उद्योगका साथै वित्तीय संस्था धरासायी हुने, राजस्व गुम्ने र उद्योगमा संलग्न १० हजार बढी मजदुरहरुको रोजगारी गुम्ने अबस्थामा रहेको नेपाल रोलिङ मिल एशोसियसनका उपाध्यक्ष किरण शाखले जानकारी दिए। सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेकै दिन देखि २४ उद्योगले उत्पादन, भन्सार छुटाउने कार्य तथा उद्योगबाट उत्पादित फलामे छड बिक्रीवितरण कार्यलाई समेत पुर्ण रुपमा रोक लगाएको उपाध्यक्ष शाखले जानकारी दिए। उनले बिहिबार सांझसम्म सरकारले ल्याएको व्यवस्था फिर्ता नगरे शुक्रबारदेखि आन्दोलन र धर्नाम उत्रिने चेतावनी दिए। उपाध्यक्ष शाखले सरकारको कदमले उद्योग टाट पल्टिने अबस्थामा पुगेको भन्दै उद्योगमा आश्रित मजदुरको बिचल्ली हुने अबस्था आएको बताउदै उद्योग नचले उद्योगमा आश्रित १० हजार मजदुर पनि आन्दोलनमा उत्रिने बताए।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याइएको शंसोधित आर्थिक ऐनमा पत्रु पागलेर फलामे छड उत्पादन गर्ने र त्यसमा मिसाउन चाहिने कच्चा पदार्थ (स्पन्ज आइरन) पैठारी गर्दा भन्सार दर र अन्तःशुल्कलाई शुन्य प्रतिशतमा झारेका कारण साझै बिलेड आयत गरेर डण्डी उत्पादन गर्दा महङगो पर्ने हुदा प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने सिद्धार्थ उद्योग बाणिज्य संघका एसोसियट उपाध्यक्ष एवम् एभरेष्ट रोलिङ ईण्ड्रिटिज प्रालिका सञ्चालक अरुणकुमार गोयनकाले जानकारी दिए। सरकारले बिलेट आयात गर्दा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार र एक हजार ६५० प्रति मेट्रिक टनबाट वृद्धि गरी दुई हजार ५०० प्रति मेट्रिकटन अन्तःशुल्क लगाउने निर्णयले उद्योग थप संकटमा परेको उपाध्यक्ष गोयनकाले उल्लेख गरे।
नेपालमा साना ठूला गरी ३० वटा फलामे छड उत्पादन गर्ने उद्योगमध्ये सरकारले ६ वटा उद्योगलाई पोस्ने गरी ऐन परिमार्जन गरेको छ। सरकारले सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी गरेको नीतिगत परिवर्तनले लगानीमा अस्थिरता पैदा हुने र लगानीको वातावरण झनै खलबलिनुका साथै औद्योगिकरणमा प्रत्यक्ष असर पर्ने पञ्चकन्या समुहका डाईरेक्टर उज्वल श्रेष्ठले जानकारी दिए।
पत्रुसँग मिसाउने स्पन्ज आइरनको भन्सार महशुलमा शून्य प्रतिशत भन्सार लाग्ने तर आयातित बिलेटको भन्सार दर ४ दशमलव ७५ प्रतिशतले लाग्ने तथा अन्तःशुल्क वृद्धिले सोझै बिलेट प्रयोग गरी उत्पादन गरिने डण्डी स्वतः महँगो हुन्छ डाईरेक्टर श्रेष्ठले भने यस्तो अबस्थामा कसरी उद्योग चलाउन सकिन्छ, सरकारले यो कस्तो खालको नीति ल्याएको हो। खाद्यन्न, औषधी, मल लगाएतका अत्याबश्यक चीजमा अन्तशुल्क लगाउने, स्पञ्ज आईरनमा अन्तशुल्क शुन्य गर्ने सरकारको नीति कुनै पनि मानेमा राम्रो नभएको उद्योगीहरुको दावी छ।
सरकारको नीति पछि स्पञ्जबाट उत्पादित डण्डी भन्दा बिलेड आयत गरेर तयार गरिने डण्डीमा प्रति एक केजि ६ रुपैया ५० पैसा महङगो पर्ने उद्योगीहरुले जनाएका छन्। सरकारको नीतिले १६ सय करोड लगानी जोखिममा परेको उल्लेख गर्दै उक्त लगानी उद्योगीको नभई बैंकको भएका कारण उद्योग डुवे बैक पनि डुब्ने र त्यसको मार आम नागरिकमा पुग्ने उद्योगी गोयनकाको भनाई छ।
कच्चा पदार्थमा शून्य प्रतिशत भन्सार महशुल हुनु भनेको विश्व व्यापार संगठनको नीति विपरीत छ, उद्योगी गोयनकाले भने । स्पन्ज आइरन र बिलेट दुवै कच्चा पदार्थ भएको र आइरन ओरबाट निर्मित हुने भएपनि स्पन्ज आइरनमा शून्य प्रतिशत भन्सारदर र बिलेटमा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार दर हुुनु गलत भएको उद्योगीको भनाई छ।
स्थानीय व्यवसायलाई उकास्ने नाममा सरकारले यस प्रकारको नीति ल्याउँदा उद्योगबाट उत्पादित सामान गुणस्तरयुक्त नहुने, निर्मित संरचना टिकाउ नहुने र राजस्व संकलनमा समेत असर पर्ने पनि व्यवसायिको तर्क छ।
हाल नेपालमा उत्पादित फलामे छड अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको भएका कारण यसको माग ठूला आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा पनि रहेको भन्दै एसोसिएसनले स्पन्ज आइरनबाट फलामे छड उत्पादन गर्दा गुणस्तरीय नहुने पनि जनाएको छ। गुणस्तरीय फलामे छड उत्पादन गर्न प्राइम बिलेट नै चाहिने उद्योगीहरुको भनाई छ।
नेपाल भूकम्पीय जोखिमको देश भएको हुँदा पनि गुणस्तरीय निर्माणको लागि गुणस्तरीय छडको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाई छ। पत्रु पगालेर डण्डी उत्पादन गर्दा पर्यावरणमा असर पर्ने र यस्ता उद्योगलाई चीनमा बन्द र भारतमा कडा निगरानीमा राखिएको छ।
