रुपन्देहि जिल्लाकोे भैरहवाका कक्षा ८ मा अध्यनरत वर्ष १८ का सिदार्थ हरिजनलाई भदौ २९ गते बाल दिवस हो भन्ने कुरा जानकारी छ, तर बाल दिवस किन मनाईन्छ र कसका लागि मनाईन्छ भन्ने कुरामा उनि अनभिज्ञ छन् । बालबालिकाले बर्षे खेतिको रुपमा भएपनि वर्षेनी मनाउदै आएको बालदिवसलाई यस वर्ष कोरोनाले पनि ठगिदियो । हुनत विश्वमा हुने प्राकृतिक विपद, महामारी, युद्द जस्ता अनेकौ घटनाहरुमा पहिलो शिकार वालवालिका नै हुने गरेकाछन् ।
...gif)
सिदार्थ हरिजन जस्ता नेपालका ७७ लाख ७० हजार बालबालिकालाई यो प्रश्न सोध्ने हो भने अधिकांश बालबालिकाहरुको उत्तरयस्तै आउछ । यसको मुख्य कारण राज्य संचालकहरुले बालबालिका गरिने दृष्टिकोण र व्यवहार नै हो । आजका बालबालिका भोलिका कर्णधार हुन भनेर जति अलापे पनि आजको २१ औं शताब्दिमा बालबालिकाहरु सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, मनोबैज्ञानिक कारणले पछि परिरहेका छन् । यसको मुख्य कारण भनेको, राज्य संचालकहरुले कुनैपनि विषयहरुको गाम्भिएरता र गहन अध्ययन बिना राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्टिय सन्धि, महासन्धि,नीति, नियम तथा कानुनहरुमा हस्ताक्षर गर्न आतुर गर्ने र हस्ताक्षर गरिएका कुराहरुलाई व्यवहारमा अक्षंरश लागु गर्न नसक्नु हो ।
नेपाल सरकारले बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिलाई अनुमोदन गरेकोछ । जसअनुसार बालालिकाहरुले स्वतन्त्र रुपमा बाच्न पाऊने अधिकार, विकास गर्न पाऊने अधिकार, सहभागिताको अधिकार तथा सुरक्षाको अधिकारलाई जोड दिईएकोछ । अन्तराष्ट्रिय प्रावधानहरुलाई नेपालको राष्ट्रिय कानुनहरुमा परिलक्षित पनि गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधानमा, बालबालिका सम्बन्धि ऐन १९९२, बालश्रम (निषेध र नियम) ऐन २००० तथा बधुवा मजदुर निषेध ऐन २००२ जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुनहरु बनाईएका छन् । तर बालवालिकाको अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन् ।
नेपालको संविधान धारा ३९ मा बालबालिकालाई आफनो पहिचान सहित नामकरण र जन्मदर्ताको हक हुनेछ भनिएकोछ । तर बालबालिकाले सजिलैसंग आफनो पहिचान र नाम पाउन सकिरहेका छैनन् । उदाहरणका लागि मकवानपुर जिल्लाकी १२ वर्षिय सर्वश्रीलाई लिन सकिन्छ । निज बालिकाको बाबु बिगत ५ वर्ष देखि बिदेशमा कार्यरत छन् । निजको बाबु सञ्जीव शर्मा र रञ्जु शर्माले (नाम परिवर्तन) आफनो बिवाह दर्ता नगरेकोले निज बालिकाको जन्मदर्ता छैन् । जन्मदर्ता नभएकोले निज बालिकालाई बिद्यालयले कक्षा ९ मा अध्ययन गर्नका लागि फाराम भर्न आनाकानी गरिरहेकोछ ।
शहरमा घरजम भएका नेपाली आमा बाबु भएका नेपालमा जन्मिएका बालिकाको बिद्यमान झण्झटिलो नियमका कारण यो अवस्था छ भने नेपालका दुर दराजमा बस्ने बालबालिकाको अवस्था कस्तो होला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । नेपालको संविधान २०७३ मा बालबालिकाको हक सम्बन्धि उपधारा ४ मा कुनैपनि बालबालिकाको बालबिबाह गर्न पाईदैन भनि उल्लेख गरिएको छ भने यसैको उपधारा १० मा यस्ता कार्य गर्नेलाई कानुन बिपरित दण्डनीय हुन्छ । यस्तो कार्य भएमा पडित बालबालिकालाई पिडकले कानुनमा उल्लेख गरे बमोजिम क्षतिपुर्ति पाऊने हक छ भनिएकोछ । तर नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ लाई आधार मान्ने हो भने १० वर्ष उमेर नपुग्दै बिबाह हुने बालबालिकाहरुको संख्या १३,८०,१५१छ भने १४ वर्ष उमेर समुहका १३,६३,१०७ बालकालिकाहरु बालबिबाहको शिकार भईरहेका छन् ।
यसैगरि कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन भनिएकोछ नेपालमा हाल १६ लाख ६० हजार बालबालिकाहरु बालश्रमिकको रुपमा कार्यरत छन् । करिब २१ लाख ४० हजार बालबालिका आर्थिक उर्पाजनका लागि श्रमिक क्षेत्रमा कार्यरत रहेको जनाएको छ । महिला तथा बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा ४० प्रतिशत बालबालिका प्रत्यक्ष रुपमा श्रमिक रहेको बताईएको छ । कानुनमा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि किसिमको काममा लगाउन निषेध गरिएको छ । नेपालमा हाल ६ लाख २० हजार बालबालिका जोखिमपुर्ण काममा रहेको बताईएको छ । दरिद्र मानसिकता, कु संस्कार, अशिक्षा, चेतनाको स्तरमा कमी, आर्थिक पाटो तथाबाल अधिकार हनन गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको दायरा भित्र ल्याउन नसक्नु नै यसको मुख्य कारण हो ।
चाहे भुकम्पको नाममा होस, चाहे बाढि पहिरोको नाममा, चाहे युद्दको नाममा होस, चाहे शान्तीको नाममा बालबालिकाहरु नै प्रयोग भईरहेका छन् । राजनीति गर्नेहरुले पनि बालबालिकाहरुलाई नै प्रयोग गरिरहेका छन् । चुनावको समयमा बढि भन्दा बढि बालबालिकाहरु प्रयोग हुनेगरेकाछन् । बिगतमा भएको १० वर्षे जनयुद्दमा बालबालिकाहरुलाई हल्कारा तथा शुराकीको रुपमा प्रयोग गरिन्थ्यो । यतिसम्मकी देशमा कुनै बिशिष्ट व्यतिहरुको स्वागत लागि कलिला बालबालिकाहरुलाई घण्टौ उभ्याईन्छन् भने बालबालिकाहरुको ईच्छा बिना बिभिन्न बिद्यालयका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरुमा नाच्न लगाईन्छ । यसवाट कलिला बालबालिकाहरुको मस्तिष्कमा पर्ने असर बारे कसले हेक्का राख्ने ।
नेपालले बाल अधिकार सम्बन्धि महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको छ । यी महासन्धिहरुमा बालअधिकारका कुराहरुलाई सम्बोधन गराईएको छ । बालालिकाहरुको स्वतन्त्र रुपमा बाच्न पाऊने अधिकार, विकास गर्न पाऊने अधिकार, सहभागिताको अधिकार तथा सुरक्षाको अधिकारलाई जोड दिईएकोछ । यी अन्तराष्ट्रिय प्रावधानहरुलाई नेपालको राष्ट्रिय कानुनहरुमा परिलक्षित पनि गरिएको छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, बालबालिका सम्बन्धि ऐन १९९२, बालश्रम (निषेध र नियम) ऐन २००० तथा बधुवा मजदुर निषेध ऐन २००२ जस्ता राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुनहरु बनाईएता पनि यी व्यवहारमा खाशै लागु गरिएको महशुस बालबालिकाहरुले गर्न सकिरहेका छैनन् भन्दा अतियुतिm नहोला ।
बालबालिकाका संरक्षणका लागिस्थानीय स्तर देखि राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय कानुनहरु पनि बनाईए । दैनिकजसो बालबालिका प्रति हुने यौनजन्य घटनलाई निर्मुल गर्न बनेका नीति नियम र कानुनले बालबालिकाको हित हुन सकेको छैन् । यसको उदाहरणका लागि निर्मला हत्याकाण्डलाई लिन सकिन्छ । स्वंय बालबालिकाहरु पनि आफु विरुद्ध हुने लैंगिकतामा आधारित शारीरिक, मानसिक र यौनजन्य दुव्र्यवहार, शारीरिक चोटपटक, धाक, धम्कीको प्रयोग, भय, त्रास र डर देखाउने खालका क्रियाकलापहरु, बलको प्रयोग, जर्बजस्ती अपहरण गर्ने,कुनै प्रकारबाट दुःख दिनेु, यौनजन्य हिंसा गर्ने, बलात्कार गर्ने, बाल विबाह गरिदिने,यौन शोषण गरिदिने जस्ता अनेकौं हिंसाहरुको बारेमा जानकार छैनन् ।
बालबालिकाहरुको हितमा सवैंको साझा एजेण्डा बनाउने,राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा बनेका कानुनी दस्तावेजहरुको बारेमा बालबालिका तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकार गराउने, बनेका कानुनी दस्तावेजहरु व्यवहारमा लागु गर्ने, बालबालिकाहरुको उच्चतम हितका कुराहरुलाई भाषणमा मात्र सिमित नराख्ने जस्ता हाम्रा व्यवहारहरुले नै बालबालिकाको हितसम्भव छ। राज्यले बालबालिकालाई केन्द्रमा राखेर योजनाहरुको निर्माण नर्गने, भएका योजनाहरुको पनि उचित कार्यान्वयन नहुन्, वर्षे खेतीको रुपमा भदौं २९ गतेलाई बाल दिवस मनाईएको डनकार फुक्न, बालबालिकाको नाममा करोडौं रुपैया खर्च गरि शहरमुखि कार्यक्रम गर्ने जस्ता कार्यहरुले बालबालिकाको सर्वोपरि हित असम्भव छ । यसतर्फ राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ । न कि आजका बालबालिका भोलीका कर्णधार हुन भनेर वर्षेनि नारा वाजी गर्ने ।
