देशको हरेक भागमा लगातार भइरहेको वर्षाका कारण देशका अधिकांश भाग डुबानमा छ । डुवानका कारण यस भेगका मानिसहरुको जीवन अस्तव्यस्त भइरहेको छ । कोरोनाको कारण देशको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक लगायतका क्षेत्रहरु धरासायी भइरहेको अवस्थामा अहिले बाढी र पहिरोले नेपाली जनतामाथि अर्को बज्रपात थपिदिएको छ । पहाडमा पहिरो र तराईमा बाढीले दिने दुःख कुनै नौलो भने होइन । हरेक वर्ष नेपालमा बाढी र पहिरोका कारण नागरिकले ज्यान गुमाइरहेका छन् । यसका लागि सरकारले नीति बनाएको छ तर त्यो नीतिको व्यवहारिक रुपमा कसरी लागु भइरहेको छ ? यसको लेखाजोखा कहिल्यै हुन सकेको छैन । देशमा अहिले तीन तहको सरकार छ तर अचानक आईपर्ने विपद्मा तत्काल कसले, कसरी, कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छन भन्नेबारे जनताहरु अनभिज्ञ छन् ।
सरकारको स्पष्ट खाका नभएको र भएको खाकाको पनि कार्यान्वयन प्रक्रिया चुस्तदुरुस्त नहुँदा गरीब र दुर्गमका नागरिक बढी मारमा परिरहेका छन् । कुनै पनि विपदमा सबैभन्दा बढी महिला र बालबालिकाहरु पीडामा हुने गर्दछन् । अहिले लगातारको वर्षाले देशका अधिकांश ठाउहरु अस्तव्यस्त छ तर अहिले नवलपरासी पश्चिम तराईको ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जनजीवन अझ कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । यसको उदाहरण हो नवलपरासीको सरावल गाउँपलिका गोबरैयाका महेन्द्र हरिजनको । एकातिर कोरोनाको कारण रोजगार गुमाएर बस्ने पीडा उनमा छँदै थियो । अर्कोतर्फ बाढीका कारण आफ्नो भएको फुसको घर पनि भत्किएको छ भने अहिले उनी आफ्नो ६ जनाको परिवार अर्काको घरमा शरण लिनु परिरहेको छ ।
नवलपरासीकै कुरा गर्ने हो भने, जिल्लाको सरावल गाउँपालिकाका ७ वटा घर भत्किएको छ भने ३ हजार ९ सय ५७ घरधुरीका २४ हजार १ सय परिवार संकटमा छन् । जसमा सरावल गाउँपलिकामा २ हजार २ सय ४० घरधुरीका १२ हजार ७ सय ११ परिवार, पाल्हीनन्दन गाउँपलिकामा ७ सय १७ घरधुरीका ३ हजार ८ सय ८९ परिवार, रामग्राम नगरपालिकाका ३ सय घरधुरीका ३ हजार ५ सय परिवार, प्रतापपुर गाउँपालिकाको २८० घरधुरीका १ हजार ५ सय ८० परिवार र बर्दघाट नगरपालिकाका ४२० घरधुरीका २ हजार ४ सय २० परिवार प्रत्यक्ष रुपमा बाढीको चपेटामा छन् । अझ यकिन तथ्यांक भने आउन बाँकी छ । अझ यो वर्षात् निरन्तर रुपमा रहीरहयो भने यहाँको जनजीवन कस्तो होला ? अहिलेसम्म सुस्ताको अवस्था प्राप्त भइसकेको छैन । नारायणी नदीको सीमानामा अवस्थित सुस्ता गाउँमा कुनै पनि समय अस्तव्यस्त हुन सक्छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान जान आवश्यक छ ।
पानी तिर्खा लागेपछि कुवा खन्ने हाम्रो परम्परा र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने अभ्यासका कारण निर्दोष महिला, बालबालिका र विपन्न सधै चपेटामा परिरहेका छन् । एकातिर, वर्खे खेतीझैं नीति र योजनाहरु धमाधम बनाउने र बनाएका नीति तथा योजनाहरुको सही कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मुल्यांकन गर्ने चुस्त परिपाटीको कमीका कारण नागरिकले दुःख पाइरहेका छन् । तीन तहको सरकार नीतिनिर्माण र कार्यान्वयनमा कसको अधिकार कति छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन् सकेका छैनन् भने अर्कोतिर राजनैतिक खिचातानी र दाउपेचका कारण सरकार ढाल्ने र ढल्ने जस्ता कथित कार्यले गर्दा जनताले मर्यादित जीवन बाँच्न पाइरहेका छैनन् ।
अहिले तराई डुबिरहेको छ । यसमा केन्द्र र प्रदेश सरकारको भूमिका के हुन सक्छ ? जनता जान्न चाहिरहेका छन् । विपदमा मात्र होइन कुनै पनि अवस्थामा स्थानीय सरकारमाथि औला तेर्साउने काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकारलाई दिइने अधिकार र स्थानीय सरकारको भूगोल, स्रोत र साधनको लेखाजोखा बिना बजेट बांडफांड गर्ने कार्यले पनि स्थानीय सरकारहरु मारमा पर्ने गरेका छन् । यसको मुल्य जनताले चुकाउनु परिरहेको छ । यसतर्फ संघीय सरकारको ध्यान गम्भीर रुपमा जानुपर्दछ । जनताको धनजनको सुरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ । विपदमा प्रक्रियाका कारण नागरिकको ज्यान जानु हुँदैन । यसका लागि चाँडो भन्दा चाँडो सबै सयन्त्रहरु प्रयोग गरी नागरिकलाई सुरक्षाको ग्यारेण्टी प्रदान गर्नु नै सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हुनुपर्दछ । यसतर्फ सबैको ध्यान जाओस् ।
