भैरहवा । नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई केलाउने हो भने १३ औं शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा नेपालमा मल्ल थर भएका नाइकेहरूको सत्तामा उदयमान भयो । त्यस समयमा काठमाडौँ उपत्यका एकैढिक्का थियो र त्यसपछिका २०० वर्षहरूमा उनीहरुले आफ्नो शक्ति एकमुष्ट पार्ने काम गरे ।
सन् १४८२ मा यक्ष मल्लको समयमा आफ्ना छोराहरूलाई अंशबण्डा गर्ने क्रममा काठमाडौँ उपत्यकालाई तीन राज्य बाँडेर दिने निर्णय गरे र काठमाडौँ उपत्यकालाई तीन भागमा टुक्र्याइदिए । यसले गर्दा उनीहरुको शताब्दीयौंसम्म खिचातानी र दुश्मनी रहिरह्यो यहीबाट सत्ता राजनीतिको भागबण्डाको दाउपेचको बिज रोपियो । हुनत : उक्त कालमा नेपाल सानासाना राज्यहरुमा विभाजित थियो । ती सानासाना राज्यभित्र सत्ता हत्याउनका लागि सहोदर परिबारभित्र पनि सधै दाउपेच चलिरहन्थ्यो ।
नेपालमा ई.स.१५५९ मा कुलमण्डन शाहको उदयसंगै राजसंस्थाको उदय भयो शाहवंशीय राजाहरूको शासनकाल सुरु भयो । यस शासनकालमा राजाहरुको राज्य सञ्चालनका क्रममा देखिएको अपरिपक्वता र सत्तामोहको दाउपेचको फाइदा उठाउँदै राणाहरुले १०४ वर्षसम्म नेपालमा एकतन्त्रीय राणा शासन चलाए । शाहवंशीय राजाहरूको शासनकालको अवधिमा नेपालमा धेरै उथलपुथलहरु भए सत्ता र शक्तिका लागि आफ्नै दाजुभाइ, काका–भतिजा, आफ्नै श्रीमानलाई पनि जेल हाल्ने, देश निकाला गर्ने र मार्नेसम्मका घटनाहरु भए । उक्त कालमा राजनैतिक पार्टीहरुको स्थापना हुँदै गयो र जनताको नाममा विभिन्न आन्दोलनहरु भए ।
२००७ सालमा विद्यमान एकतन्त्रीय राणा शासनविरुद्धमा नेपाली जनताले आन्दोलन छेडे । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा देशव्यापी रुपमा गरिएको सशस्त्र आन्दोलनमा नेपाल प्रजा परिषद् लगायतले भाग लिए । उक्त समयमा तत्कालिन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको संयोजकत्वमा नयाँदिल्लीमा राणा, कांग्रेस र राजाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भयो र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन रोकियो । नेपाली जनताको सामु राणाहरुले घुडा टेके देशमा विद्यमान १०४ वर्षको जहानिया एकतन्त्रीय राणा शासन २००७ फागुन ७ गते अन्त्य भयो र नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था लागु भयो ।
राणा शासनको अन्त्य त भयो तर राजनीतिक दाउपेच र सत्तामोहको दाउपेचको अन्त्य हुन सकेन । यसको फलस्वरूप राजा महेन्द्रले एक घोषणामार्फत नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अन्त्य भएको घोषणा गर्दै वि.सं. २०१७ साल पुष १ गते निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्था लागू गरी सत्ता आफ्नो हातमा लिए निर्वाचित जनताको संसदलाई विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरी नेपालको संविधान २०१९ जारी गरे र नेपाली जनताको बलिदानबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई तहस नहस गरिदिए ।
पञ्चायती व्यवस्था लागू भएसंगै यसको विरुद्धमा विभिन्न आन्दोलनहरू भए । वि.सं. २०१८ सालमा नेपाली कांग्रेसले पुन : सशस्त्र आन्दोलन गर्यो । कम्यूनिष्ट युवाहरूले वि.सं. २०२८ मा गरेको झापा क्रान्तिले नेकपा मालेको स्थापना गर्यो । वि.सं. २०३६ मा विद्यार्थी आन्दोलन भएपछि राजाले बहुदल कि निर्दल भनी छान्न जनमत संग्रह गराए । अन्तत वि.सं. २०१८ सालदेखि देशमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि गरिएको आन्दोलन वि.सं. २०४६ मा आएर टुंगियो र ३० वर्षे पञ्चायती व्यवस्था ढल्यो ।
सन् २०४६ सालमा कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बने । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ अंगीकरण गरियो र संसदका लागि लोकतान्त्रिक चुनाव भयो । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रको पहिलो लोकतान्त्रिक चुनावमा बहुमत ल्यायो र गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तत्कालिन राजनैतिक पार्टीहरुलाई सत्तामोहले यतिसम्म गाल्यो कि आफ्नै पार्टीभित्र बिभिन्न गुट र उपगुटको जन्म हुन थाल्यो । नेताहरु सत्ताका लागि आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षी पार्टीसंग गाला जोड्न थाले नेपालको राजनीतिमा मल्लकालमा देखिएको सत्तामोह र भागबण्डाको दाउपेच शाहवंशीय, राणा शासन हुँदै नेपालका राजनैतिक पार्टीभित्र मौलाउँदै गयो । फलस्वरुप बहुदलीय संसदीय व्यवस्था नेपालमा लामो समयसम्म टिक्न सकेन । यसको फलस्वरुप राजनैतिक पार्टी भित्रको सत्तामोहको कलहको फाइदा उठाउँदै अन्तत ः तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले वि.सं. २०६१ माघ १९ का दिन एउटा घोषणामार्फत सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएर आफ्नै अध्यक्षतामा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन गरेर राजाले अर्को आन्दोलनको बिजारोपण गरिदिए ।
तत्कालिन संसदीय व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउदै २०५२ साल फागुनदेखि सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा माओवादी र आन्दोलनरत ७ राजनीतिक पार्टीहरूबीच वि.सं.२०६२ फागुनमा भारतको मध्यस्थतामा नयाँ दिल्लीमा वार्ता भयो । उक्त वार्तामा माओवादीले हतियार बिसाई शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनमा सहभागी हुने र सबै राजनैतिक पार्टीहरु मिलेर राजाकोविरुद्ध आन्दोलन गर्ने १२ बुँदे सहमति भयो सोही सहमति अनुसार राजाकोविरुद्ध आन्दोलन भयो र राजाले विघटन गरेको संसद पुनःजीवित भयो । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ लागू गरियो र माओवादी समेतलाई सम्मिलित गरी अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदको निर्माण भयो । माओवादी समेत सम्मिलित संयुक्त सरकार बन्यो र नेपालको भावी संविधान निर्माण गर्नका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गराइयो । वि.सं. २०६५ जेठ १५ गते बसेको संविधान सभाको बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल घोषणा गर्यो । नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरी हरेक प्रदेशको आफ्नै व्यवस्थापिकाको स्थापना गरियो ।
आजसम्मको नेपालको राजनैतिक पृष्ठभूमि केलाउँदा नेपालका शासकहरु देश र जनताप्रति उत्तरदायित्व हुने भन्दा पनि सत्ताप्राप्ति पछिको सुख, सयल र मोजमस्तीप्रति उन्मुख भइरहेको देखियो । सत्ता र स्वार्थको मलजल २०४६ सालपछि यसरी झाँगिदै गयो कि सांसद किनबेचदेखि आफ्नै पार्टीभित्रका राजनैतिककर्मीहरुबीच गुट, उपगुट, फुट र कुटाकुटसम्म हुन थाल्यो । राजनीतिलाई सेवा भन्दा पेशाको रुपमा हेरिने संस्कारको बिकास हुँदै गयो । आफ्नो स्वार्थ अनुसार भए सबै ठीक नभए सबै बेठिक भन्ने विचार हावी हुँदै गयो । आफुले पद नपाए आफ्नो श्रीमती वा आफुले रुचाएको व्यक्तिलाई पद दिनुपर्ने शर्तहरु राखिन थालियो ।
प्रधानमन्त्रीको पदलाई भागबण्डा गर्न थालियो र प्रधानमन्त्रीको अवधि ९ महिनासम्म भएको तीतो अनुभव नेपाली जनताले गर्नुपर्यो । चुनावमा जनताले हराइदिएकाहरु पुन : सांसद र प्रधानमन्त्री सम्म बन्न सफल भए । वरिष्ठ भनाउँदा नेताहरु चुनावको समयमा आफ्ना विपक्षीलाई हदैसम्म गिरेर गालीगलौज गर्नसम्म पछि परेनन् । बनाइएका नीति, नियम, कानुन र संविधानलाई आफु अनुकुल ब्याखा र व्यवस्था गर्न थालियो । नेता बन्नका लागि कुनै शैक्षिक योग्यता र उमेरको हदबन्दीको आवश्यकता परेन । समावेशीको नाममा योग्य भन्दा आफ्ना भन्ने भावनाको विकास हुँदै गयो । यतिसम्मकी जनताद्वारा चुनिएका जनप्रतिनिधि र सरकारले देशमा चुनाब गर्न नसकेर सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिसले आम चुनाब गराई दिनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो ।
पार्टीभित्र यति तल्लोस्तरको संस्कार हुर्कदै जाँदा पनि त्यस पार्टी भित्रका अलिकति जाने बुझेका र पढेलेखेका युवाहरु यसको विरोधमा उत्रिनु भन्दा पनि एउटा एउटा नेता समातेर हिड्न थाल्ने प्रवृति बढ्दै गइरहयो । यो यद्यपि छदैछ । एउटा सानो भूगोल भएको देशलाई ७ प्रदेशमा विभाजन गरियो र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको हो कि भन्ने भान जनतामा पर्न गयो जुन यद्यपी छदैछ । बिदेशीको अनुदान, रेमिट्यान्स र गरीब जनताको पसिनाको करबाट राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने देशमा केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको संरचना निर्माण गरियो जुन नेपालका लागि आवश्यक थियो कि थिएन वा नेपालले संघीयता धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विश्लेष्ण भएन ।
१३ औ शताब्दीको पूर्वार्द्धदेखि अहिले २१ औ शताब्दीसम्मको नेपालको राजनैतिक पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्दा नेपालको राजनैतिक पार्टीभित्र सु–संस्कारको विकास हुन् सकेन । यसैको उपज हो अहिलेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्रको कचिंगलो र यसबाट उत्पन्न भएको संसद बिघटन, संसद पुनर्गठन र पुनःबिघटनको अवस्था, विगतको चुनावको परिणामलाई हेरी ५ वर्षका लागि सत्ता प्राप्त गर्ने कल्पना पनि नगरेका पार्टीहरु सत्ता हासिल गर्न सफल भएका यसबाट के आंकलन गर्न सकिन्छ भने कुनै पनि व्यवस्था फाप र अफाप भन्ने हुँदैन भनौ कुनै पनि व्यवस्था नराम्रो हुने र देश र जनताको हितमा नहुने भन्ने हुदैन । यसका लागि ब्यक्ति र पार्टीभित्र स्थापित संस्कार मुख्य हुन्छ । अहिलेको राजनैतिक अवस्था हेर्दा नेपालका कुनै पनि पार्टी भित्र सु-संस्कारको विकास हुन् सकेन । विद्यमान पार्टी पंक्तिबाट जोसुकै सातामा आए पनि व्यक्ति फरक होलान तर प्रवृतिमा फरक हुँदैन । सुन्दा नमिठो लाग्न सक्छ, अहिलेका पार्टीभित्रका जुनसुकै पुस्ताका नेता तथा कार्यकर्ता भए पनि पुरानै संस्कारबाट हुर्केका हुनाले देश र जनताको भलो हुने सम्भावना देखिदैन । यसका लागि राजनीतिमा चासो राखेका तर अहिलेको राजनीतिक पार्टीभित्र प्रवेश नगरेका पढेलेखेका युवाहरु सत्ताको मूलधारमा आउनुपर्ने अहिले आवश्यकता हो । यसका लागि हामी जनता जनार्दनहरुले अहिलेसम्म नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिको विश्लेषण गर्दै अहिलेको पार्टीपंक्ति केन्द्रित भन्दा पनि राष्ट्र केन्द्रित भएर सोच्ने र निर्णय गर्ने बेला भएन र ?
