सर्वोच्चद्वारा लुम्बिनीको विशेष अधिवेशनविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं, साउन २४ । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशनविरुद्ध रिट दर्ता गर्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ।

प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेका लागि बोलाएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता प्रवेश केसी रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। 

तर सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले असम्बन्धित व्यक्ति रिट लिएर आएको भनी दरपीठ गरे । सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले हकदैयाको अभावमा रिट दर्ता गर्न नमिलेकाले दरपीठ भएको जानकारी दिए।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध विपक्षी चार दलको गठवन्धनले प्रदेश प्रमुखसमक्ष विशेष अधिवेशन बोलाउन समावेदन गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३४ सांसदको समावेदनका आधारमा प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले साउन २७ गतेको लागि प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका थिए।  

सर्वोच्चले रिट दरपीठ गरिदिएपछि अब साउन २७ गते प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन बस्ने बाटो खुलेको छ। विशेष अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफल र निर्णय हुने छ।