images

शनिवार, बैशाख २२ गते २०८१

सञ्चार विधेयक पुर्नलेखनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र 

सञ्चार विधेयक पुर्नलेखनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र 

images
images
images
आइतवार, आषाढ २० २०७८
आइतवार, आषाढ २० २०७८
  • सञ्चार विधेयक पुर्नलेखनको माग गर्दै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र 

    बुटवल, २० असार ।
    नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देही शाखाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार माध्यम सम्बन्धि विधेयक पुर्नलेखनको माग गर्दै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आइतबार महासंघ रुपन्देहीका अधयक्ष रामराज पोख्रेलले लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदीमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन । 

    images
    images
    images

    मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल काठमाडौं हुनुभएकाले प्रमुख सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको महासंघले जनाएको छ । ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख सचिव सुवेदीले मुख्यमन्त्रीलाई प्राप्त ज्ञापनपत्र बुझाउने प्रतिवद्धता जनाए ।सञ्चार विधेयकको प्रस्तावनादेखि नैं प्रेस स्वतन्त्रतालाई अकुंश लगाउने खालका प्रावधान राखेर नियन्त्रण गर्ने खोजेको भन्दै प्रदेशसभाबाट फिर्ता गरी पुर्नलेखन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

    ‘संविधानले ग्यारेण्टी गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म र भावनालाई समेत वेवास्ता गरी विधेयकमा सञ्चारमाध्यम प्रकाशन÷प्रसारणमा रोक लगाउने, आचार संहिता उल्लघनमा कारवाही गर्ने, सञ्चारकर्मीलाई रजिष्ट्रारले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद सजाय तथा जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ । जुन पत्रकारिताको मूल्य, मान्यता र संविधानविपरीत छ’ महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । 

    पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका सचिव विनोद परियारले ज्ञापनपत्र वाचन गर्दै स्वतन्त्र पत्रकारितालाई अकुंश लगाएर नियन्त्रण गर्ने गरी दर्ता गरिएको विधेयक तत्काल प्रदेशसभावाट फिर्ता गरेर पुर्नलेखनको वातावरण मिलाउन माग गरे । सरकार विधेयक पुर्नलेखन नगरी पारित गराउन खोजे आन्दोलनमा उत्रने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

    संविधानको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी प्रावधान र संविधानको प्रस्तावनालाई समेत भूलेर सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई दण्ड जरिवाना र कैद गर्नेसम्मको अधिकार दिएर प्रदेशमा प्रेस काउन्सिल जस्तै निकाय बनाउन खोजेको भन्दै नियामक निकायको अध्यक्ष मन्त्री बनाएर स्वतन्त्र र निष्पक्ष नियमन हुन नसक्ने महासंघको ठहर छ ।

    ‘काउन्सिलका रजिष्ट्रारलाई न्यायधिश बनाएर सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीमाथि दण्ड जरिवानाको डण्डा चलाउने प्रावधान संघिय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सरकारले कसरी ल्यायो, हामी नै आश्चर्यचकित छौं । आजको व्यवस्था ल्याउनका लागि संचार माध्यम र संचारकर्मीहरुले खेलेको भुमिका चटक्क विर्सिएर मिडियालाई अकुंश लगाउने प्रावधानसहितको विधेयक कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ ।

    उक्त अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य भवानी प्रसाद पाण्डे, महासंघ लुम्बिनी प्रदेश महासचिव विक्रम खड्का, पत्रकार महासंघका पदाधिकारी सदस्य तथा विभिन्न पत्रकार सम्बद्ध संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको थियो । यसअघि पत्रकार महासंघले लुम्बिनी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ध्यानार्कषण गराउँदै ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । आइतबार लुम्बिनीका ११ वटा जिल्लास्थित पत्रकार महासंघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।  

    images
    images
    लोकप्रीय
    थप समाचार

    Copyright © All right reserved to khabarpatro Site By: sobij