भर्चुअल कक्षाको विकल्प खोजिनुपर्छ : शिक्षक महासंघ

नवलपुर, ४ असार ।
असार १ देखि नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेको छ । सरकारले भर्चुअल कक्षामार्फत विद्यार्थीलाई पढाउन भन्दै नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गरेको हो । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भए पनि सबै विद्यार्थी भर्चुअल माध्यमबाट पढ्न नसक्ने भन्दै नेपाल शिक्षक महासंघले यसको विकल्प खोज्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेपाल शिक्षक महासंघले बिहीबार भर्चुअल माध्यमबाट पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम राख्दै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीले भर्चुअल कक्षा लिन नसक्ने बताएको हो । महासंघका केन्द्रीय सहअध्यक्ष पूर्णप्रसाद दबाडीले सामुदायिक विद्यालयका २५ प्रतिशत विद्यार्थीको पनि भर्चुअल कक्षामा पहुँच नभएको बताए ।

‘सरकारले भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्नू भनेर कसरी भनेको हो ? यहाँ सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको बाध्यता र समस्या अनेक छन्’, दबाडीले भने, ‘कतिपय स्थानमा बत्ती छैन, कति ठाउँमा इन्टरनेटको पहुँच पनि छैन, त्यस्ता ठाउँका विद्यार्थीलाई कसरी भर्चुअल कक्षामा सहभागी गराउन सकिन्छ ? ’ 

भर्चुअल कक्षाको विकल्पमा अन्य वैकल्पिक कक्षाबारे सरकारले ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा दबाडीले जोड दिए । सुगम शहरी क्षेत्रमा पढ्ने निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई भर्चुअल कक्षा सहज हुने भए पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई भर्चुअल कक्षामा सहभागी हुन कठिन हुने दबाडीले बताए ।
 
त्यस्तै कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप सबै शिक्षक तथा कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ दिइनुपर्ने सहअध्यक्ष दबाडीले बताए । पहिलो र दोस्रो लहरमा फैलिएको कोरोनाका कारण धेरै शिक्षक, कर्मचारी कोरोना संक्रमित हुनुपरेकाले शिक्षकहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप दिइनुपर्ने दबाडीले बताए । त्यस्तै १२ वर्षभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई समेत कोरोनाविरुद्धको खोप दिन दबाडीले सरकारसँग आग्रह गरे ।

बाल विकास केन्द्रका शिक्षकका लागि सरकारले तलब बढाएको भनेर बजेट भाषण समावेश गरेको भए पनि यसमा सरकारको नियत गलत भएको दबाडीले बताए । बाल विकास केन्द्रका शिक्षकका लागि संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई बजेट पठाउनभन्दा सिधैँ शिक्षकहरूलाई दिनुपर्ने दबाडीले बताए । ‘सरकारले बढेको तलब स्थानीय तहमार्फत बाल विकास केन्द्रका शिक्षकलाई पठाउने भनेको छ’, दबाडीले भने, ‘स्थानीय तहले बजेट छैन भनेर बढेको तलब दिन मान्दैनन् । ’

पछिल्लो समय विभिन्न माग राखेर नेपाल शिक्षक महासंघ आन्दोलनरत रहेको भन्दै सहअध्यक्ष दबाडीले ती मागबारे सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । महासंघले वैशाखदेखि तीन चरणको आन्दोलन गरिसकेको छ । असार ५ गते महासंघको समीक्षा बैठक बसेर चौथो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नेसमेत दबाडीले बताए । महासंघ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच भएका सबै सहमति कार्यान्वयन नभएकाले दबाबमूलक आन्दोलन गर्नुपरेको दबाडीले बताए ।

महासंघका सहअध्यक्ष दबाडीले संघीय शिक्षा ऐन जारी गराउने, न्यून तलबमा काम गरेका बालकक्षाका शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको समयोचित तलब वृद्घि गर्ने लगायत माग महासंघले राखेको बताए । यस्तै शिक्षक, कर्मचारीलाई अबिलम्ब कोभिडविरुद्घको खोप लगाउने तथा कोभिड संक्रमित शिक्षक कर्मचारीको लागि बीमा र निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने दबाडीले बताए । त्यस्तै हाल संस्थागत विद्यालयमा भएका शिक्षक कर्मचारी निष्काशन गर्ने कार्यलाई रोक्नेलगायतका माग पनि शिक्षक महासंघले राखेको उनको भनाइ छ । रासस