बुटवल, २९ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको संचार माध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै विरोध प्रकट गरिएको छ ।
संचार माध्यमलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस संगठन नेपाल लगायतका पत्रकार सम्बद्ध संघ-संस्थाहरुले विधेयकमा उल्लेखित संचार माध्यम नियन्त्रणमुखी दफाहरु तत्काल सच्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
विधेयकको दफा ३७ को उपदफा २ मा उल्लेख गरिएको संचार माध्यमको इजाजत पत्र र दर्ता खारेज गर्न सकिने, दफा ४५ को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने र दफा ६९ को कसुर सजाय र जरिवाना सम्बन्धी बुंदाहरुमा सरोकारवालासंग आवश्यक छलफल गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने उनीहरुले माग गरेका हुन् ।
पत्रकारहरुले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, दर्ता खारेज र पत्रकारलाई जेल सजाय जस्ता आपत्तिजनक प्रावधानहरु राखिएकाले यसको तत्काल पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग गरेका छन् । विधेयकमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रेस स्वतन्त्रता, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत रहेको भन्दै विरोध प्रकट गरिएको छ ।
संचार माध्यमलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको भन्दै गरिएको सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र सदस्यहरू अधिकांश मन्त्रालयका सचिवहरू रहने गरी ल्याइएकोमा पनि सहभागी पत्रकारहरुले असहमति जनाउँदै अध्यक्षमा सञ्चार विज्ञ र बहुमत सदस्यहरु पत्रकार आवद्ध संघसंस्थाहरुबाट राखिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको संचार सम्बन्धी कानुन प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको ठहर गरेका छन् । सञ्चार माध्यमहरुको दर्ता खारेजी, पत्रकारलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल सजाय लगायतका प्रावधानहरु संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले पुनर्लेखन हुनुपर्ने माग अध्यक्ष पोखरेलले गरेका छन् ।
अध्यक्ष पोखरेलले भने —‘पुनर्लेखन नगरे हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौं ।’ त्यस्तै नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेश समितिका संयोजक देवेन्द्र वर्माले एक विज्ञप्ती प्रकाशित गरी संचार माध्यम र संचारकर्मीको घाँटी निमोठ्ने गरी आउन लागेको ऐनको विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसंग प्रयाप्त छलफल गरी सच्याउन माग गरेका छन्।
पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव रोशन पुरीले तत्काल विधेयक फिर्ता गरी पुनर्लेखन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष वसन्त गिरीले प्रेस र अभिब्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी ऐन कदापी स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।
प्रदेशमा संचार माध्यमहरुको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, संचालन, नविकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश संचार परिषद स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न बान्छनिय देखिएकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सो विधेयक निर्माण गरेको जनाइएको छ । विधेयकमा प्रदेश संचार रजिष्ट्रार कार्यालय, संचार परिषद् गठन र संचारकर्मी कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
