भोटेकोशीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई बेलआउटको व्यवस्था गर्नुपर्छ : महासंघ अध्यक्ष श्रेष्ठ

काठमाडौँ, २० असोज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले भोटेकोशी बाढीवाट प्रभावित व्यवसायीलाई राहत तथा बेलआउटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको छ । 

सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा उहाँले बेलआउटको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो । बाढीका कारण विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायीको पुँजी नै गुमेको उहाँले बताउनु भयो । महासंघको सर्वेक्षणअनुसार ८५ प्रतिशत उद्योग साना तथा मझौला उद्योगीहरु बाढीमा परेको उहाँको भनाई छ । त्रिशूली करिडोरका व्यवसायीहरूले सबै कुरा बाढीले बगाएपनि ऋण बाँकी गरेको रहेको गुनासो गर्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो । व्यवसाय पुनः सञ्चालनका लागि बिजनेस रिभाइभल प्लान र बेलआउटको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रले यस विषयमा पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भोटेकोशी विपद्बाट निजी क्षेत्रमा भएको क्षतिको छुट्टै र व्यवस्थित मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । महासंघले फिल्डमै टोली परिचालन गरी क्षतिको अध्ययन गरेको र छिट्टै निजी क्षेत्रतर्फ भएको क्षतिको पूर्ण विवरण तयार गरेर नेपाल सरकारलाई बुझाउने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘महासंघले सर्भेक्षणले के देखाइरहेको छ, ८५ प्रतिशत उद्योग साना र मझौला उद्योग बाढीले प्रभावित भएका छन् । विपदमा साना पुँजी भएकाहरूको सर्वस्व नै बगाएको छ ।  त्रिशुलीमा भएका व्यवसायीहरूले हामीलाई एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, सब चिज बगाएर लग्यो । ऋण चाहिँ बगाएर लान सकेन । किन बैंकको ऋण चाहिँ नि बगेन हाम्रो । निजी क्षेत्रबाट हामीले उद्योग वाणिज्य महासंघले भनेका थियौँ कि यो बिजनेसलाई रिभाइभल प्लानहरू हुनुपर्छ । बेलआउट हुने गर्ने चाहीँ व्यवस्था हुनुपर्छ ।

नेपालमा यो नभएको हुनाले व्यवसायीहरू सधै मारमा छ । यस्तो अब विपत्तिहरूमा पर्दाखेरि अहिले त सर्वस्व गइसकेको व्यवसायीलाई के गर्ने त अब ? त्यसकारणले यसलाई चाहिँ बेलआउट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सरकारले सोच्नुपर्छ । भोटेकोसी विपदबाट निजी क्षेत्रमा परेको क्षतिको छुट्टै व्यवस्थित मूल्याङ्कन आवश्यक छ । यसमा उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि अध्ययन गरेको छ । फिल्डमै मान्छे पठाएर हामीले अध्ययन गरिसकेको छ । करिव हामीसँग रिपोर्ट तयार पनि भइसकेको छ, यो हप्तामा हामी पूर्ण रूपमा तयार गरेर नेपाल सरकारलाई निजी क्षेत्रको भएको क्षति, व्यवसाय, व्यापार, व्यवसाय साना देखि ठूला सबै भएको क्षतिहरू सरकारलाई बुझाउँदैछौँ ।’

उहाँले विपद् प्रभावित सडक, पुल, जलविद्युत् संरचना, पर्यटन पूर्वाधार तथा व्यावसायिक संरचनालाई पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण गर्न नहुने बताउनु भयो । भविष्यमा आउन सक्ने बाढी, पहिरो तथा जलवायुजन्य जोखिमलाई ध्यानमा राखेर जलवायु उत्थानशील र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले हिमाल तथा नदी करिडोरमा जलविज्ञान, मौसम, उपग्रह, सेन्सर र समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । पूर्वसूचना प्रणालीलाई विपद् व्यवस्थापनको साधनका रूपमा मात्र नभई व्यवसाय, लगानी, रोजगारी र उत्पादन संरक्षण गर्ने आर्थिक पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न पनि माग गर्नुभयो । समयमै पूर्वसूचना प्राप्त भएमा जलविद्युत आयोजना, होटल, उद्योग, यातायात व्यवसाय तथा स्थानीय उद्यमले कर्मचारीलाई सुरक्षित स्थानमा लैजान, उपकरण तथा संरचना जोगाउन र आवश्यक अवस्थामा सेवा अस्थायी रूपमा रोक्न सक्ने उहाँको भनाइ छ । उहाँले हरित बैंकिङलाई सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताउनुभयो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक तथा सुशासन (ईएसजी) मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई ऋण मूल्याङ्कन तथा जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ । बाढी, पहिरो, जलवायु संवेदनशीलता, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको उपयोग तथा विपद् उत्थानशीलतालाई परियोजना र व्यवसायको ऋण मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो हरित बैंकिङ भन्नाले केवल सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय सवारी र नवीकरणीय ऊर्जामा ऋण लगानी गर्नुमात्र होइन । बैंक र वित्तीय संस्थाले वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन सम्बन्धी मापदण्ड र भौतिक जलवायु जोखिमलाई आफ्नो ऋण मूल्याङ्कन र जोखिम व्यवस्थापनको मूल प्रक्रियामा समावेश गरिनुपर्छ । बाढी, पहिरो, जलवायु संवेदनशीलता, ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन, स्रोतको उपयोग र विपद विपद लचकतालाई परियोजना र व्यवसायको ऋण मूल्याङ्कनमा समावेश गर्नुपर्छ । यसको लागि महासंघले पनि बिस्तारै आफ्नो सदस्यलाई वातावरणीय, सामाजिक र सुशासन सम्बन्धी दक्षता वृद्धि गर्ने कार्यको इएसजी भनिन्छ, सबै बिजनेसहरू इएसजी फ्रेन्ड्ली हुनुपर्छ ।

नेपालमा पनि अब इएसजी लागू गर्नलाई हामी जाँदैछौँ । हरित वित्तीय व्यवस्थापनमा धेरै उद्योग र व्यवसाय ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, ऊर्जा दक्ष उपकरण र जलवायु लचिलो पूर्वाधारमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । तर प्रारम्भिक लगानी र उच्च हुने भएकोले उनीहरूलाई वित्तीय सहयोग आवश्यक हुन्छ । यसमा सरकारले कसरी लगानी बढाउने अथवा विदेशी सहायता लिने भन्ने कुरामा पनि यो चाहिँ सरकारसँग हामी सायद सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ ।’

महासंघले निजी क्षेत्रमा ईएसजीसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिको काम अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग समेत सहकार्य गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, ऊर्जा दक्ष उपकरण तथा जलवायु उत्थानशील पूर्वाधारमा लगानी गर्न निजी क्षेत्र इच्छुक रहेको बताउनु भयो । त्यसको लागी प्रारम्भिक लगानी उच्च हुने भएकाले सरकारले वित्तीय सहयोग तथा विदेशी सहायता परिचालनका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।