‘विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल बेलीब्रिज र राहत प्याकेजको माग’

काठमाडौँ, २० असोज । जलवायु परिवर्तनको असर र भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा बाढी–पहिरोले पु¥याएको क्षतिबारे छलफल गर्न मंगलवार बसेको संसदीय विशेष समितिको बैठकमा सांसदहरूले तत्काल राहत, पुनर्निर्माण र नीतिगत सुधारका लागि सरकारलाई दबाब दिएका छन् । 

विपद् प्रभावित क्षेत्रको आवतजावत सहज बनाउन तत्काल बेलीब्रिज निर्माण र चाडपर्वअघि नै अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्न उनीहरूले जोड दिएका हुन् । सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको ‘जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशुली विपद्’ सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अच्युतम लामिछानेले नुवाकोट र रसुवाका विपद् प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल आवागमन सहज बनाउन कम्तीमा तीन स्थानमा बेली ब्रिज वा पक्की पुल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।

उहाँले पूर्वाधार निर्माण र नीतिगत सरलीकरणको आवश्यकतामा जोड दिनुभएको हो । सांसद लामिछानेले नदी वारपार गर्न विद्यार्थी र स्थानीयवासीलाई भइरहेको सास्तीलाई ध्यानमा राख्दै गाडी आवतजावत गर्नसक्ने पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनु भयो । सिंचाई र खानेपानीको समस्यालाई पनि उहाँले उत्तिकै गम्भीरताका साथ उठाउनु भयो । विपद्का कारण सिंचाईका कुलो र खानेपानीका स्रोत क्षतिग्रस्त हुँदा कृषकहरू थप मारमा परेको भन्दै उहाँले तत्काल मर्मतको माग गर्नुभयो । साथै, राहत वितरणका क्रममा देखिएको जटिलतालाई सम्बोधन गर्न उहाँले सरकारलाई ‘हाउस बिल्डिङ एक्ट’ (घर निर्माण ऐन) मार्फत छिटो कार्यविधि बनाउन आग्रह गर्नुभयो । 

यसका अतिरिक्त, एउटै घरमा संयुक्त परिवारका रूपमा बसोवास गर्दै आएका दाजुभाई वा विवाहित सन्तानलाई विपद् राहतमा छुट्टै परिवारका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने आवश्यकतामा उहाँले जोड दिनुभयो । स्थानीय तहले दर्तामा सहजीकरण नगर्दा पीडितहरूले दोहोरो मर्का खेप्नुपरेको भन्दै उहाँले राहत नीतिलाई व्यवहारिक बनाउन आग्रह गर्नुभयो । उहाँले विपद्मा परेर सवारी साधन गुमाएका व्यवसायीहरूका लागि कर छुट र सहुलियतपूर्ण ऋण (सफ्ट लोन) को व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

सांसद लामिछानेले भन्नुभयो, ‘बेत्रावती क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकन गर्दा सडक तथा पुल निर्माणमा भइरहेको प्रगति सकारात्मक देखिएको छ । तर स्थानीयको मुख्य माग नदी वारपार गर्न कम्तीमा तीनवटा सवारीसाधन चल्ने पुल वा बेलीब्रिज तत्काल निर्माण गर्नु हो । यसले विद्यार्थी, किसान तथा स्थानीयको दैनिक आवतजावत सहज हुनेछ । त्यसैगरी, खानेपानीका स्रोत र सिंचाइका कुलोहरूमा ठूलो क्षति भएकाले तत्काल पुनःस्थापना गर्न आवश्यक छ । घर पुनर्निर्माण गर्दा एउटै घरमा बस्ने विवाहित दाजुभाइलाई छुट्टाछुट्टै परिवारका रूपमा लाभग्राही मान्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । साथै क्षतिग्रस्त सवारीसाधनका लागि सफ्ट लोन, कर छुट तथा बीमा दाबी सहज बनाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न आग्रह गर्दछु । स्थानीय तहमा देखिएका नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्यालाई तत्काल समाधान गरी राहत र पुनस्र्थापनाको काम छिटो अघि बढाउन अनुरोध गर्दछु ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अनुष्का श्रेष्ठले विपद् जोखिम न्युनिकरणका लागि हालको पूर्वसूचना प्रणालीमा रहेका ग्यापहरू र भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा ‘प्याराडाइम शिफ्ट’ (आमूल परिवर्तन) आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । उहाँले बाढीजस्ता विपद्का पूर्वसूचना दिँदा प्रयोग गरिने शब्दावली र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउँदै गृह मन्त्रालयलाई यसबारे स्पष्ट हुन आग्रह गर्नुभयो । सांसद श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै आएको ‘क्लाइमेट रेजिलियन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर’ (जलवायु उत्थानशील भौतिक पूर्वाधार) को अवधारणालाई राष्ट्रिय नीतिमै कार्यान्वयन गर्न कानूनी सुधारको खाँचो रहेको बताउनु भयो । विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरणको हालको संरचनात्मक क्षमताले मात्रै भविष्यका ठूला विपद् धान्न नसक्ने भन्दै उनले संरचनागत फेरबदलका लागि सिफारिस गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अर्ली वार्निङ सिस्टममा केही कमजोरी देखिए। विशेषगरी बाढीको जोखिमसम्बन्धी सूचना, भाषा र सन्देश जनताले सहज रूपमा बुझ्ने गरी पु¥याउन अझ सुधार आवश्यक देखिन्छ । लाखौँ एसएमएस पठाइए पनि सूचना प्रभावकारी रूपमा बुझाउने र स्थानीय तहसम्म पु¥याउने प्रणालीमा के सुधार हुँदैछ भन्ने जान्न चाहन्छु । यति ठूलो विपद् सामना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचना र क्षमता पर्याप्त छ कि छैन, र भविष्यका यस्ता विपद्का लागि संरचनागत सुधार तथा नयाँ सिफारिस अघि बढाइएको छ कि छैन ? त्यसैगरी, पूर्वाधार निर्माणमा जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधारलाई केन्द्रमा राखेर कुनै नयाँ मापदण्ड, कानूनी वा नीतिगत परिवर्तन पहिचान गरिएको छ कि छैन भन्ने जान्न चाहन्छु । यी विषयहरू आगामी दिनको विपद् व्यवस्थापन र हाम्रो सिफारिस प्रतिवेदनका लागि महत्वपूर्ण हुनेछन् ।’ 

नेकपा एमाले सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले दशैंको मुखमा विपद् पीडितहरूलाई राहत दिन र अस्थायी आवास निर्माण गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले धादिङलगायतका जिल्लामा विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको दयनीय अवस्थाबारे सदनलाई जानकारी गराउँदै, ‘राज्य अभिभावक हो’ भन्ने अनुभूति दिलाउन तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले चिसो बढ्दै गएकाले चाडपर्वअघि नै अस्थायी आवास निर्माण गरी पीडितलाई सुरक्षित आश्रय दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘हामी दशैँको नजिक छौँ र त्यसपछि बैठक बस्ने अवस्था पनि निश्चित नहुन सक्छ। त्यसैले तत्काल गर्नुपर्ने केही विषयमा जोड दिन चाहन्छु । पहिलो, दशैँअघि नै अस्थायी आवास निर्माण गरी प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित र न्यानो बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । दोस्रो, मृतकका परिवारलाई दशैँको अवसरमा विशेष राहत उपलब्ध गराउनुपर्छ । धादिङको एउटै गाउँमा २८ जनाको मृत्यु भएको र कतिपय बालबालिका अभिभावकविहीन भएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राज्य अभिभावकका रूपमा साथमा छ भन्ने अनुभूति गराउन आवश्यक छ ।त्यसैले अस्थायी आवास र मृतक तथा अभिभावकविहीन परिवारका लागि तत्काल विशेष राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्दछु ।’

रास्वपा सांसद सुजाता तामाङले हालको विकास प्रक्रिया प्रकृतिसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने नभई सहअस्तित्वमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनःस्थापना गर्दा त्यहाँको वन, कृषि र जीविकोपार्जनका आधारहरूलाई एकीकृत रूपमा पुनर्गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो । सांसद तामाङले जलवायु परिवर्तनको असर सबै वर्ग र समुदायमा समान नरहेको भन्दै ‘डिफरेन्सिएटेड इम्प्याक्ट’ (विभेदित प्रभाव) को पक्षलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पुनःस्थापनाका कामहरू कृषि, वन र वातावरण मन्त्रालयसँगको समन्वयमा प्रभावकारी बनाउन समेत आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हामी राहत र उद्धारबाट पुनस्र्थापनाको चरणमा प्रवेश गरिरहेका छौँ । भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिन सक्ने भएकाले हाम्रो प्राथमिकता जोखिम न्युनिकरण र समुदायको अनुकूलन क्षमता बढाउने हुनुपर्छ । अबको पुनर्निर्माण तथा विकास जलवायु–उत्थानशील र प्रकृतिसँग सहअस्तित्वमा आधारित हुन आवश्यक छ । पूर्वाधार, एकीकृत बस्ती, कृषि, वन, पर्यटन तथा जीविकोपार्जनको योजना बनाउँदा भूगोल र वातावरणीय जोखिमलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । त्यसैगरी, विपद्को प्रभाव सबै समुदाय र परिवारमा समान हुँदैन । जोखिम सहन सक्ने क्षमता पनि फरक–फरक हुन्छ । त्यसैले पुनस्र्थापना र राहतका कार्यक्रम पनि प्रभावित समुदाय तथा परिवारको आवश्यकता र क्षमताअनुसार लक्षित हुनुपर्छ । यसका लागि कृषि, वन, वातावरणलगायत सम्बन्धित सबै मन्त्रालयबीच प्रभावकारी समन्वय गरी दीर्घकालीन र दिगो पुनस्र्थापनाको योजना बनाउन आवश्यक छ ।’

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले भोटेकोसी र त्रिशुली क्षेत्रमा बाढी–पहिरोले निम्त्याएको मानवीय संकट समाधानका लागि तत्काल राहत र आवतजावतको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो । विपद् प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक आइसोलेसन तोड्न बेलीब्रिज निर्माण र मृतकका परिवारलाई तत्काल राज्यको तर्फबाट सम्बोधन गर्न माग गर्नुभयो । सांसद तामाङले विपद्मा परेका नागरिकहरूको काजक्रिया र पारिवारिक व्यवस्थापनका लागि सरकारी राहत अपरिहार्य रहेको औंल्याउनु भयो । तामाङ समुदायको मृत्यु संस्कारको लम्बाइ र कानुनी जटिलताका कारण पीडितहरू थप समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै उहाँले बेपत्ताहरूको अवस्थाबारे राज्यले स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले तत्काल भौतिक पूर्वाधार निर्माणमार्फत आवतजावतको बाटो खुलाउन सरकारसँग जोडदार माग गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो, रसुवाको पुरानो माङ्गयोल सभ्यता हाम्रो ऐतिहासिक पहिचानसँग जोडिएको विषय भएकाले पुनस्र्थापना तथा विकासको क्रममा यसको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । दोस्रो, मृतकका परिवारलाई मृत्यु संस्कारका लागि तत्काल राहत रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । साथै बेपत्ता नागरिकको हकमा आवश्यक कानूनी प्रक्रिया छिटो टुंग्याई मृत्यु घोषणा तथा बीमा र अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । तेस्रो, आमाछोदिङ्मो क्षेत्रका केही स्थान अहिले सडक तथा पुल सम्पर्कबाट विच्छेद भएका छन् । हाकुबेँसी र स्याफ्रु क्षेत्रमा तत्काल बेलीब्रिज निर्माण गरी आवतजावत सहज बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।

जलवायु न्यायको विषय उठाउँदा हाम्रो कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिन आवश्यक छ । छिमेकी मुलुकहरूसँग सहकार्य र सहयोग आवश्यक पर्ने भएकाले आरोपभन्दा कुटनीतिक र सहकार्यात्मक भाषामा नेपालको क्षति र आवश्यकता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रश्तुत गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’
जलवायु न्यायको सन्दर्भमा भने उहाँले नेपालको कुटनीतिक भाषा परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।