संसदमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : विपद् उद्धारमै सिमित, जलवायु न्यायको मुद्दा आझेलमा

काठमाडौँ, १८ भदौ । विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, जलवायु अभियन्ता तथा युवा प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु न्याय र उत्तरदायित्वको सवाल ओझेलमा परेको टिप्पणी गरेका छन् । 

भोटेकोशीको बाढी र हिमाली क्षेत्रको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा स्विकारिनु सकारात्मक भएपनि, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा ‘जलवायु न्याय’ र विकसित देशहरूको दायित्वबारे दह्रो अडान लिनबाट सरकार चुकेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसंग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै विपद् व्यवस्थापन विज्ञ डा. गंगालाल तुलाधरले जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद र जनताप्रति उत्तरदायी भएको सन्देश दिने हिसाबले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन आउनु सकारात्मक भएपनि जलवायु न्यायको अडान नदेखिएको तर्क गर्नुभयो ।  

सम्बोधनको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै डा. तुलाधरले थप्नुभयो, ‘विपद् जोखिम न्युनिकरण र व्यवस्थापनको सवालमा पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, र पुनर्लाभसम्मका कुरा समेटिनुपथ्र्यो । तर प्रधानमन्त्री खोज र उद्धार मा मात्रै बढी केन्द्रित हुनुभयो । सुरङ्गभित्र फसेका मानिसहरूको उद्धार जस्तो जटिल काममा आफ्नै शक्तिले नभ्याउँदा सरकारले दम्भ नदेखाई शुरुदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग माग्नुपथ्र्यो । शुरुमा दम्भ देखाउने र पछि सहयोग माग्ने काम भयो ।

हामी नखाएको विष लागेर मरिरहेका छौँ, यो न्यायसङ्गत छैन । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च र राष्ट्रसङ्घमा यो मुद्दा उठाउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले दृढतापूर्वक बोल्नुहोला भन्ने आशा थियो, तर उहाँको स्वर एकदमै झिनो सुनियो । संसद्ले विशेष प्रश्ताव पारित गरेर सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्याय र हानी–नोक्शानीको मुद्दा उठाउन बाध्य पार्नुपर्छ ।’

जलवायु अभियन्ता गीता पाण्डेले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सबै विषय आएर पनि जलवायु न्याय र विकसित देशहरुको उत्तरदायित्वको विषय नआउँदा वर्षौंदेखि उठाउदै आएको जलवायु न्यायको विषय ओझेलमा परेको टिप्पणी गर्नुभयो । विश्वबैंक लगायतका निकायबाट सहुलियतपुर्ण ऋण भन्दा पनि नेपालले न्यायका लागि आफ्नो आवाजलाई बलियो बनाउनुपर्ने तर्क उहाँले गर्नुभयो । 
वैदेशिक ऋण सहायता र आर्थिक सहयोगको विवरण सुनाईरहदा प्रधानमन्त्रीले जलवायु न्याय र विकसित देशहरूको उत्तरदायित्व पनि सम्झाउनुपर्ने तर्क गर्नुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तनको कुरा आए पनि हामीले अपेक्षा गरेभन्दा कम आयो । भोटेकोशीको बाढीलाई जलवायु परिवर्तनको असरका रूपमा उजागर गरिनु सकारात्मक छ । यसले भोलि पैरवी गर्ने आधार तय गर्छ । तर विकसित राष्ट्रहरूले गर्ने सहयोग ‘दान’ वा ‘ऋण’ होइन । उनीहरूको दायित्व हो । हामीलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको रूपमा सहयोग चाहिँदैन । विपद्पछिको उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि ऋण लिन सकिँदैन । किनकि हामी अलरेडी भल्नरेबल छौँ र त्यसको मूल्य चुकाइरहेका छौँ ।

नागरिकको टाउकोमा ऋण थुपार्ने काम हुनुहुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले ‘हानी तथा नोक्शानी कोष’ मा पत्राचार गर्नु राम्रो हो, तर क्षतिपूर्ति भौतिक संरचनामा मात्र होइन, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिमा पनि हुनुपर्छ । युएन महासभा र कोपमा प्रधानमन्त्री स्वयंले यसको नेतृत्व लिनुपर्छ ।’

युवा तथा जलवायु अभियन्ता आकृति डोटेलले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु संकटको तथ्यगत स्पष्टता सहित न्यायको आवाज बुलन्द हुनुपर्नेमा सामान्य चर्चा मात्रै गरिएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले जलवायुका विषयमा केही वााक्यहरु आएपनि जलवायु न्याय र अधिकारको विषय आउन नसकेको दाबी गर्नुभयो । उहाँले जलवायु संकटका कारण युवा र बालबालिकाको भविष्य नै अनिश्चित बनिरहेको अवस्थामा सरकारबाट जलवायु न्यायका लागि ठोस कदमको अपेक्षा आम युवाहरुले गरेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल जलवायु संकटको चरमोत्कर्षमा पुगेको सन्र्दभमा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा जलवायु न्यायको एजेण्डा लिएर प्रधानमन्त्री स्वयंले उपस्थित हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो । 

हाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायुका कुरा आए पनि साइन्स र एभिडेन्सका आधारमा यो जस्टिस र राइटका लागि पर्याप्त छैन । यस पालिको बाढी धेरै विनाशकारी थियो, धेरैले ज्यान गुमाए । युथ र चिल्ड्रेनको फ्युचर नै अनसेक्योर भएकाले हामी डिफरेन्ट काइन्ड अफ एन्जाइटीबाट गइरहेका छौँ । प्रधानमन्त्री नै यो मुद्दा अगाडि बढाउने बेस्ट पर्सन हो । उहाँले लस एण्ड ड्यामेज फण्ड र क्लाइमेट जस्टिसका कुराहरू रिलेट गरेर भनिदिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।  काम गरिरहने तर दुई–तीन महिनापछि टपिक सेलाउने भयो भने न हामीले न्याय पाउँछौँ, न विषयले न्याय पाउँछ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले नै राष्ट्रिय रुपमा जलवायु न्यायको अधिकारको भाष्य निर्माण गरि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावित समुदायको आवाजको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री बालेनले बुधबार प्रतिनिधिसभामा भोटेकोशी बाढीको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । उहाँले यस्ता घटनामा विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको योगदान रहेको भन्ने उल्लेख गरे पनि जलवायु न्यायका लागि सरकारको अडान भने राख्नुभएको थिएन ।