सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको आरोपमा पाँचजनाविरुद्ध मुद्दा

भैरहवा, १८ भदौ । मालपोत कार्यालय भैरहवा, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कुमार आचार्यसहित पाँच जनाविरुद्ध गैरकानूनी लाभ वा हानी गरेको भन्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आचार्यसहित पाँचजनाविरुद्ध बुधबार आरोपपत्र दायर गरेको हो । आयोगले मालपोत कार्यालय, भैरहवा, रुपन्देहीका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत आचार्यसमेत पाँचजनाउपर गैरकानूनी लाभ वा हानी, गलत लिखत एवं सरकारी कागजात सच्च्याइ भ्रष्टाचार गरेको आरोपपत्रमा जनाएको छ ।

आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार तत्कालीन मालपोत अधिकृत आचार्य, तत्कालीन नायब सुब्बाद्वय लक्ष्मणप्रसाद न्यौपाने, अजितकुमार साहनी (चाई), तत्कालीन खरिदार मेघबहादुर भुजेल मगर र जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१)को बमोजिमको कसुरमा बिगो ४ करोड ५३ लाख ४१ हजार ८०० रकम कायम गरी सोही ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद तथा बिगोबमोजिम जरिवाना कायम गरी आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू हुनुभन्दा पहिले सूर्जा मिश्राईनको जोतभोगमा रहेको जिल्ला रुपन्देही, साविक भुजौली गाउँ पञ्चायत वडा नम्बर ९(ख) का कित्ता नम्बर ७, २९, ३२, ६७, ६८, ९२ र ९४ को जग्गा ७ नम्बर फाँटवारी भरी सरकारले तोकेको भन्दा बढी हदबन्दी लागेको जग्गा कालीजी मन्दिरलाई दान गरेको हुँदा छाडें भनी स्पष्ट उल्लेख भएको, साथै वि.सं २०२६ सालको सर्भे नापीमा कि.नं. ३२, ६७, ६८, ९२, ९४, ७ र २९ भनी कालीजी मन्दिरलाई दान दिइएको जग्गा जसमा हाल पनि कालीजी र शिवजीको मन्दिर रही सिद्धार्थनगर नगरपालिका–१० बस्ने गाउँ समाजका व्यक्तिले परापूर्वकालदेखि नै उक्त मन्दिरहरुमा पुजारी राखी दिनहुँ पूजा पाठ गर्दै आइरहेको अवस्थामा हदबन्दीका कारण सरकारको मापदण्डभन्दा बढी भई दान गरिएका उक्त कित्ता जग्गाहरु व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता कायम गरेको आरोप उनीहरुलाई लागेको छ ।

आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नाममा नामसारी भएपछि प्राप्त हुने सरकारी मुआब्जा रकम आफैंले लिने बदनियत राखेर जग्गाधनी पर्वतराज कान्त मिश्रले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसँगको मिलोमतोमा अदालतको आदेशको गलत व्याख्या गरी उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराएको अनुसन्धानबाट पाइएको छ ।

कानूनअनुसार हदबन्दी लागेर सरकारी वा सार्वजनिक भइसकेको जग्गा पछि जुनसुकै व्यहोराले दर्ता गराए पनि त्यो प्रारम्भदेखि नै बदरभागी हुने स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत यो कार्य गरिएको आयोगले जनाएको छ ।