सरकारको प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा अधिकारीको टिप्पणी

काठमाडौं, २० साउन । संविधानविद् विपिन अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि उठाएका प्रश्नलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधवारको बैठकमा बोल्दै अधिकारीले हालै सार्वजनिक भएका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवेदनहरूले नेपाली न्यायपालिकामा गम्भीर खतरा (सिरियस थ्रेट) देखिएको औँल्याएकाले त्यसलाई उपेक्षा गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभएको हो ।

संविधानविद् अधिकारीले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजी) जस्ता संस्थाहरूले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्ति केवल मानवअधिकारको सामान्य प्रतिवेदन मात्र नभई नेपालको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा देखिएको संकटको मूल्याङ्कन भएको बताउनु भयो ।

अधिकारीले प्रतिवेदनमा मुख्य रूपमा चारवटा विषयलाई केन्द्रित गरिएको जानकारी दिनुभयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमा देखिएको राजनीतिक प्रभाव, महाभियोगका लागि पर्याप्त आधार नदेखिनु, विशिष्ट न्यायाधीशहरू (सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाल) विरुद्ध भएका टिप्पणीहरू र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा देखिएको विचलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘यति लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा पनि न्यायपालिकाभित्र राजनीतिक प्रभाव, विनाआधारका महाभियोग र न्यायाधीशहरूमाथिको टीकाटिप्पणीले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ ।

सरकारले यी संस्थाहरूसँग उनीहरूले दाबी गरेका विश्वसनीय प्रमाण माग गर्नुपर्छ । यदि न्यायपालिकाको छविमा आँच पुग्ने कार्य भएको छ भने त्यसको निष्पक्ष छानबिन गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्छ ।’

सरकारको प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा टिप्पणी गर्दै अधिकारीले कानून मन्त्रीले ती आरोपहरूलाई निराधार भन्नु स्वाभाविक भएपनि कुटनीतिक र कानूनी रूपमा त्यसको तथ्यगत खण्डन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले सूचनाको स्रोत गोप्य राख्ने नो हार्म रुल पालना गर्ने भएकाले उनीहरूले प्राप्त गरेका सूचनाहरू सधैँ सार्वजनिक नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।  तथापि, यस्ता संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा स्वतन्त्र पुष्टि नगरी धारणा सार्वजनिक नगर्ने उहाँको भनाइ छ ।