मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकाय आवश्यक : अमरेशकुमार सिंह

काठमाडौं, १९ साउन । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले देशमा विदेशी शक्तिहरूको चलखेल रोक्न र मुलुकलाई कसैको प्लेग्राउण्ड बन्न नदिन पनि एउटा सशक्त गुप्तचर निकायको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विभागलाई राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन नहुने बताउनु भयो । उहाँले कर्मचारी छनोट लोक सेवा आयोगमार्फत हुनुपर्ने र संगठनभित्र मेरिटोक्रेसी कायम गरिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री मातहत नै राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।

‘नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले मुलुकको आन्तरिक र वाह्य सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै यस्तो व्यवस्था आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो ।

सांसद सिंहले गृह मन्त्रालयसँग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल जस्ता निकायहरू र तिनका आफ्नै इन्टेलिजेन्स ब्युरोहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भने मुलुकको समग्र अवस्थाबारे जानकारी लिन छुट्टै र स्वतन्त्र संयन्त्र आवश्यक पर्ने बताउनु भयो ।

विगतका उदाहरण दिँदै उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई सूचनाबाट वञ्चित राख्दा सरकार सञ्चालनमा जटिलता आउने र जिम्मेवारीको पूर्ण बहन हुन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, संस्थाको निष्ठा एकल हुनुपर्छ । दोहोरो लोयल्टीले संस्था बलियो हुँदैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहँदा यसको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढ्छ । वाह्य खतरा र भू–राजनीतिक अवस्थाबारे प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष रूपमा सूचित हुनुपर्छ, जसले गर्दा उहाँले परराष्ट्र, रक्षा र गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नुहुन्छ ।’

भारतको गुप्तचर निकाय ‘रअ’ लगायत विश्वका धेरै मुलुकका शक्तिशाली इन्टेलिजेन्स निकायहरू प्रधानमन्त्री मातहत रहने गरेको उदाहरण दिँदै उहाँले नेपालमा पनि सोही अभ्यास अपनाउनु सान्दर्भिक हुने बताउनु भयो । 

सांसद सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । साइबर अपराध, ड्रोन र रिमोट कन्ट्रोल प्रणाली जस्ता आधुनिक सुरक्षा चुनौती सामना गर्न ‘म्यानुअल’ प्रणाली पर्याप्त नहुने उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले राज्यको सुरक्षाका लागि आवश्यक परेको खण्डमा शंकास्पद व्यक्तिको फोन ट्यापिङ गर्ने कानूनी व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय हितसँग जोडिनुपर्ने बताउनु भयो ।